काठमाडौं- अस्थायी शिक्षकहरूलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्नुपर्ने समस्या समाधान गर्न व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गरेको संसोधित नवौं शिक्षा ऐन  मंगलबार टेबुल भएको छ। यसले शिक्षा ऐन २०२८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७४ माथि छलफलको बाटो खोलेको छ। अब बन्ने संशोधित नयाँ ऐनले अस्थायी शिक्षकका समस्या दीर्घकालिन रूपमै  समाधान गर्ने शिक्षकको तर्क छ।

शिक्षा ऐन आठौंमा अस्थायी शिक्षकलाई कि त परीक्षामा बस कि त सुविधा लिएर बिदा हुने व्यवस्था रहेकोमा शिक्षा मन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले पेश गरेको संशोधित शिक्षा ऐनमा एक पटकलाई सबै अस्थायी शिक्षकहरुलाई परीक्षामा सहभागी हुने मौका दिएको छ।

शिक्षा ऐनको नवौं संशोधन २०७४ को विधेयकमा शिक्षक सेवा आयोगले स्थायी पदका लिइने परिक्षामा सहभागी शिक्षकहरू पास भए सोहि पदमा स्थायी हुने र फेल भए सेवा सुविधा लिएर बिदा हुनेछन्।

यसैगरी परीक्षामा सहभागी हुने अस्थायी शिक्षकहरूको अवधिमा समेत संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ। जसअनुसार अस्थायी  शिक्षकहरूको परीक्षामा सहभागी हुने कार्यावधि एक वर्ष १३ दिन थपिएको छ।

आठौं संशोधित ऐनमा २०६१ साउन २२ गतेपछि २०७२ असोज २ गतेसम्म रिक्त रहेको दरबन्दीमा अस्थायी पदमा अविच्छिन्न पदमा कार्यरत अस्थायी शिक्षकले मात्र परीक्षामा सहभागी जनाउने व्यवस्थामा थियो। त्यसमा संशोधन गरी २०६१ साउन २२ गतेदेखि २०६७ साल माघ ९ गतेसम्म रिक्त रहेको शिक्षक दरबन्दीमा नियुक्त भई २०७३ साल असार १५ गतेसम्म अविच्छिन्न रूपमा कार्यरत शिक्षकहरू परीक्षामा सहभागिता जनाउने व्यवस्था गरेको।

यसैगरी संशोधन विधेयकको तीन महलेमा संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको व्यवस्थामा (ख) उपखण्ड (३) पछि उपखण्ड (४) थप गरी नयाँ व्यवस्था गरिएको छ। जसअनुसार यसअघि ४९ प्रतिशत आन्तरिक र ५१ प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा रहेकोमा नयाँ व्यवस्थाअनुसार ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला गरिएको छ।

'यो व्यवस्थाले अस्थायी शिक्षकहरूको दीर्घकालिन समस्या समाधन गरी विद्यालय शिक्षामा सुधार गर्ने छ,' अस्थायी शिक्षक संघर्ष समितिका पूर्व महासचिव नारायण गौतमले नागरिकसँग भने, 'आफ्नै दरवन्दीमा प्रतिस्पर्धा गर्दा अस्थायीलाई स्थायी हुन सहज हुन्छ।'

शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले एक पटकलाई सबै अस्थायी शिक्षकहरूलाई परीक्षामा सहभागी हुन मौका दिन शिक्षा ऐन संशोधन गर्न लागिएको दाबी गरे। 'लामो समयदेखि थाती रहेको विद्यालय क्षेत्रका अस्थायी शिक्षकहरूको दीर्घकालिन समास्या समाधन गर्न शिक्षा ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो,' मन्त्री श्रेष्ठले नागरिकसँग भने, 'अब विद्यालय तहमा अस्थायी शिक्षकको नियुक्ति हुने छैन। यो नै अन्तिम हो।'

परीक्षामा अनुत्तिर्ण भए पनि सेवासुविधासहित सम्मानजनक बिदाइ गर्दा आर्थिक भार नपर्ने भएकाले नै अर्थ मन्त्रालयले पनि स्वीकृति दिएको पनि उनले स्पष्ट पारे।

अस्थायी शिक्षक संघर्ष समीतिका महासचिव कुमुद कर्णले संशोधन गर्न लागिएको नवौं शिक्षा ऐनले २६ हजार १ सय अस्थायी शिक्षकहरूको समस्या समाधन गर्ने भएकाले अनसन तोडिएको बताए। 'अब विद्यालयमा शिक्षक नियुक्ति गर्दा करारमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्छ,' उनले भने, 'शिक्षक सेवा आयोग पनि ६–६ महिनामा खुलाएर स्थायी पदका लागि परीक्षा लिने परिपाटी बसाल्न सके समस्या आउँदैन।'

२०७३ असार १५ गतेसम्म अविच्छिन्न रूपमा कार्यरत अस्थायी शिक्षकहरू आयोगको परीक्षामा फेल भए पनि पाँच वर्षदेखि दश वर्षसम्म सेवा गरेको शिक्षकलाई काम गरेको प्रत्येक वर्षको निम्ति आखिरी आधा महिनाको तलब बराबर रकम दिई बिदा गरिनेछ। यसैगरी दश वर्षभन्दा बढी १५ वर्षसम्म सेवा गरेको शिक्षकलाई काम गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त आखिरी एक महिना बराबर तलबको व्यवस्था छ। भने १५ वर्ष भन्दाबढी समय सेवा गरेका शिक्षकको हकमा काम गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त आखिरी डेढ महिनाको तलब बराबरको रकमको व्यवस्था रहेको छ।

प्रकाशित: ८ भाद्र २०७४ ०३:०६ बिहीबार