बाग्लुङ- पछिल्लो समय जिल्लामा सम्बन्ध विच्छेद गर्नेहरुको संख्या बढ्दै गएको छ। पछिल्लो चार वर्ष यता हरेक वर्ष सम्बन्ध विच्छेदको माग गर्दै जिल्ला अदालत बाग्लुङमा मुद्दा दर्ता गर्नेको संख्या बढेको हो। जिल्ला अदालत बाग्लुङका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा ४ सय ८१ मुद्दा दर्ता भएमध्ये सबै भन्दा धेरै सम्बन्ध विच्छेदका एक सय ३८ मुद्दा दर्ता भएका छन् । यो दर्ता भएका जम्मा मुद्दाको २८.६९ प्रतिशत हो । सम्बन्ध बिच्छेदका १ सय ३८ मध्ये १ सय २५ मुद्दा फछ्र्यौट भएको । १३ वटा मुद्दा फछर्यौट हुन बाँकी छन् । आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा जम्मा मुद्दाको २२.४३ प्रतिशत सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा दर्ता भएका थिए।
आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा जम्मा दर्ता भएका ४ सय ४८ मुद्दा मध्ये सम्बन्ध बिच्छेदका १ सय ५ थिए भने आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा दर्ता भएका ६ सय ९४ मध्ये १ सय ३५ मुद्दा सम्बन्ध बिच्छेदका थिए। यसरी हेर्दा हरेक वर्ष सम्बन्ध विच्छेद गर्नेहरुको संख्या हरेक वर्ष बढ्दै गएको जिल्ला न्यायाधीस हिमलाल बेलबासेले बताए । ‘सम्बन्ध विच्छेद गराईपाउँ भनेर निवेदन दिनेहरुको संख्या बढ्दो क्रममा छ,’ बेलबासेले भने,‘यो दबिएको समाज विस्तारै खुल्न थालेको पनि मान्न सकिन्छ ।’ उनले महिला सक्षमता बढेका कारण सम्बन्ध बिच्छेदका घटनामा वृद्धि भएको बताए।
‘महिला समक्षता बढेर दमन नसहने कारण सम्बन्ध विच्छेद हुनु एउटा कारण हो,’ जिल्ला न्यायाधीश बेलबासेले भने,‘ वैदेशिक रोजगारीका कारणबाट नेपाली समाजमा आएको विकृतिले पनि त्यस्ता मुद्दाको संख्या बढाएको देखिन्छ ।’ जिल्ला अदालत बाग्लुङले आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा लक्ष्य भन्दा तीन प्रतिशत बढि मुद्दा फछ्र्यौट गरेको छ । अदालतले ७० प्रतिशत लक्ष्य राखेकोमा ७३ प्रतिशत मुद्दा फैसला गर्न सकेको जिल्ला न्यायाधीश बेलबासेले बताए। अघिल्लो वर्ष जिम्मेवारी सरिआएको एक सय ४२ र नयाँ दर्ता भएको तीन सय ३९ गरी जम्मा चार सय एकमध्ये तीन सय ५४ मुद्दा फछ्र्यौट भएको बताए।
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा अंश सम्बन्धी ६९, लेनदेन सम्बन्धी ६४, जालसाजी सम्बन्धी ३४, नाता कायम सम्बन्धी २५, जबरजस्ती करणी २४, कर्तव्य ज्यान १४ र सार्वजनिक अपराधका ५ गरी जम्मा ४ सय ८१ मुद्दा दर्ता भएका थिए । बेलबासेले मुद्दाका वादी/प्रतिवादीले अदालतमा बयान फेर्दा न्याय सम्पादनमा समस्या हुने गरेको बताए । ‘पैसा लेनदेनका कारण वादी/प्रतिवादीहरुले अदालतमा आएर बयान फेर्ने गरेको पाईएको छ,’ उलने भने,‘यसले दोषी र निर्दोष पत्ता लगाउन मुस्कील पर्ने गरेको छ । जिल्ला अदालतले दिएको जानकारी अनुसार अहिलेसम्म फैसला भएका मुद्दाबाट छ सय ७५ वर्ष ९ महिना १२ दिन कैद सजायँ र ८५ लाख ३० हजार दुई सय ४० रुपैयाँ जरिवाना असुल उपर गर्न बाँकी छ।
प्रकाशित: ३ भाद्र २०७४ ०८:१९ शनिबार
