सरकारले विपत् जोखिम न्यूनीकरण गर्न राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन गरेको छ। गृह मन्त्रालयले पनि विपत् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनको क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ। सरकारकै यी दुई निकायले विपत् न्यूनीकरण, राहत र उद्धारमा काम गरिरहे पनि एकआपसमा अधिकार र स्रोतसाधन उपयोग विषयमा देखिएकोे द्वन्द्वले विपत् व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरण कार्य प्रभावित भएको छ।

विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ११ मा प्राधिकरणले संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा खोज तथा उद्धार समूह गठन तथा क्षमता विकास गरी प्रभावकारी खोज उद्धार तथा राहत प्रदान गर्ने गराउने उल्लेख छ।

प्राधिकरणले विपत् कोषको रकम पीडितलाई पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माण जस्ता कार्यमा खर्च गरिरहेको छ। विभिन्न मन्त्रालयलाई समन्वय गर्र्ने, पूर्वतयारीमा जुट्नेलगायत २४ किसिमका अधिकार उक्त ऐनले प्राधिकरणलाई दिएको छ। तर स्वायत्त र स्वतन्त्र प्राधिकरण आफ्नो एउटा निकाय मात्रै हो भन्ने गृह मन्त्रालयको बुझाइ र अभ्यासले द्वन्द्व पैदा गरेको विपत् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी विज्ञ गंगालाल तुलाधर बताउँछन्। स्वायत्त र स्वतन्त्र प्राधिकरण हुँदाहुँदै पनि गृहले पूर्वतयारी, पुनर्निर्माण, उद्धार, राहत र पुनस्र्थापना कार्यमा समेत हात हालिरहेको उनले बताए।

‘ऐनअनुसार स्वतन्त्र र स्वायत्त प्राधिकरणलाई गृह मन्त्रालयले आफूमातहतको एउटा युनिटको जस्तो व्यवहार र अभ्यास गरिरहेको छ। गृहको विपत् व्यवस्थापन महाशाखा सहसचिवको नेतृत्वमा छ भने प्राधिकरणका सिइओ सचिवस्तरका छन्। सहसचिवको निर्देशन सचिव सिइओ हुने प्राधिकरणले पालना गर्नुपर्नेजस्ता विषयमा पनि दुई निकायमा द्वन्द्व छ’, प्राधिकरण परिषद् सदस्यसमेत रहेका तुलाधरले भने।

सरकारले विपत् जोखिम न्यूनीकरण गर्न राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन गरेको छ।

प्राधिकरणका निर्णय तथा निर्देशनलाई विभिन्न मन्त्रालयले बेवास्ता गरिरहेका छन्। नीतिगत निर्णय कार्यकारी समितिले गर्छ। दर्जनौं निर्णय भए पनि कार्यान्वयनमा कुनै पनि मन्त्रालयले स्वामित्व लिएका छैनन्। मन्त्रालयहरूले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय खोज्ने र प्राधिकरणले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउन खोजे पनि कार्यकारी समितितिर तेस्र्याउने गरिरहेको गृह मन्त्रालय विपत् व्यवस्थापन महाशाखामा लामो समय काम गरेका सहसचिव प्रदीप कोइरालाले बताए।

राजनीतिक नियुक्तिका प्राधिकरण प्रमुखसँग गृहका अधिकारीले समन्वय र सहकार्य गर्न नरुचाउने कारण विपत्का बेला राहत र उद्धारसमेत प्रभावकारी हुन नसकेको प्राधिकरणका अधिकारी स्विकार्छन्। विपत्सम्बन्धी प्रतिकार्य, पूर्वतयारी, पुनर्लाभका क्षेत्रमा प्राधिकरणले काम गर्न पाउनुपर्नेमा दुई निकायबीच समन्वय र सहकार्यको अभाव छ। पूर्वसचिव केदार न्यौपाने भारतकै ढाँचाअनुरूप प्राधिकरण बने पनि उसले पाएको कानुनी अधिकार प्रयोग गर्न नसक्दा र विज्ञसहितको सबल संस्था नबन्दा उसलाई सरकारी निकायले नै अविश्वास गर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताउँछन्।

विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनले हिमताल, असिना, हिमपहिरो, हिमताल विस्फोटन, अतिवृष्टि, बाढी, पहिरो तथा भूस्खलन, डुबान, खडेरी, आँधी, हुरी, शीतलहर, तातो हावाको लहर, चट्याङ, भूकम्प, ज्वालामुखी विस्फोट, डढेलो र प्रकृतिबाट उत्पन्न हुने जोखिमलाई प्राकृतिक विपत् मानेको छ। यस्ता खालका विपत्बाट नेपालमा बर्सेनि क्षति बढ्दै गएको छ।

विपत् व्यवस्थापनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा संयन्त्र रहे पनि आवश्यक कानुन, दक्ष र प्रविधियुक्त जनशक्ति छैन। स्थानीय तहमा विपत् व्यवस्थापन एकाइ खडा गरिए पनि दक्ष र अनुभवी प्राविधिक कर्मचारी उपलब्ध नगराउँदा विपत् क्षेत्रमा स्थानीय तहले छुट्याएको बजेटसमेत खर्च हुन नसकिरहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको भनाइ छ। यस आधारमा हेर्दा स्थानीय तहले विपत्को पूर्वतयारी प्रतिकार्य र पुनस्र्थापनाका कामलाई अगाडि बढाउन सकिरहेका छैनन्।

विपत् न्यूनीकरणका लागि गठन भएका संयन्त्रले काम नगर्दा पनि क्षति कम गर्न नसकिएको हो। तीनै तहका सरकारबीच समन्वय नहुँदा र स्रोत अभावमा राहत तथा उद्धारलाई प्रभावकारी बनाउन सकिएको छैन।

बाढीपहिरो, चट्याङ, भारी वर्षाबाट पछिल्ला ६ वर्षमा २ हजार ८९४ जनाको ज्यान गएको छ भने १५ हजार घर पूर्ण रूपमा क्षति भएका छन्।

त्यस्तै यस अवधिमा ५४ हजार घरपरिवार प्रभावित भएका छन्। गत वर्ष मात्रै कर्णाली प्रदेशमा बाढीपहिरोले ठुलो क्षति पुग्यो। प्राधिकरणका अनुसार जुम्लासहित कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा ५ हजार ९३४ घरमा क्षति भएको थियो। त्यस्तै ८५ वटा सरकारी भवन र २९१ वटा मठमन्दिरमा क्षति पुग्यो, ६७ वटा झोलुंगे पुल बगे।

विभिन्न सडकमा पनि क्षति पुग्यो। गत वर्ष कर्णाली प्रदेशमा मात्रै बाढीपहिरोबाट ६२ अर्ब रूपैयाँबराबरको भौतिक संरचनामा क्षति पुगेकोे थियो। सर्वसाधारणले विपत्सम्बन्धी पूर्वजानकारी नपाउँदा क्षति बढी भएको हो।

हरेक वर्ष ६ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी बाढीपहिरोलगायतबाट पीडितको राहतमा खर्च भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।

बाढीपहिरो, चट्याङ, भारी वर्षाबाट पछिल्ला ६ वर्षमा २ हजार ८९४ जनाको ज्यान गएको छ भने १५ हजार घर पूर्ण रूपमा क्षति भएका छन्। त्यस्तै यस अवधिमा ५४ हजार घरपरिवार प्रभावित भएका छन्।

स्थानीय तहले केन्द्रबाट दिने रकममा थपेरसमेत राहत वितरण गर्छ। ‘विगतमा सरकारले दैवी प्रकोपको घटना हाम्रो काबुबाहिर छ, विपत्पछि उद्धार र राहतमा मात्रै आफ्नो दायित्व हो भन्ने सोचबाट आफ्ना संयन्त्र परिचालन गथ्र्यो। पूर्वतयारी गरे प्रतिकार्य प्रभावकारी हुन्छ, त्यो राम्रोसँग भएन भने पुनस्र्थापना र पुनर्लाभ स्रोतसाधन बाहिर जान्छ र महँगो पर्छ। अहिले त्यस्तै भइरहेको छ’, तुलाधरले भने।

‘विपत्का बेला परिचालन गर्न तालिम प्राप्त आवश्यक जनशक्ति अभाव छ। विपत्का ठूला घटना हुँदा धनजनको क्षति बढी हुने गरेको छ। हामी उद्धारमै चुकिरहेका छौं,’ गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने। ‘राहत, खोज र उद्धारमा सरकारसँग पैसा छैन। आवश्यक मात्रामा सरकारले बजेट विनियोजन गर्न सकेको छैन। निकै कठिन रूपमा काम भरहेको छ’, उनले भने।

कमजोर प्राधिकरण

विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनले प्राधिकरणलाई विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी काम गर्ने केन्द्रीय निकायका रूपमा परिभाषित गरेको छ। दाताको आग्रहमै तत्कालीन सरकारले बनाएको प्राधिकरण कानुनमा बलियो भए पनि व्यवहारमा कमजोर छ। नदी नियन्त्रण, बाढीपहिरो, भूकम्प, भूमण्डलीय तापमान वृद्धि, जलवायु परिर्वतन, भूउपयोग, विभिन्न प्रकोप तथा विपत्का सम्भावित कारक र न्यूनीकरणका उपायको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने गराउने उसको मुख्य काम हो। तर स्रोत अभावका कारण पर्याप्त काम नै नभएको सिइओ अनिल पोखरेल बताउँछन्।

तत्काल सूचना संकलन, विश्लेषण, सम्प्रेषण र खोज उद्धार तथा राहतसम्बन्धी कार्यको समन्वय तथा परिचालन गर्न राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने अधिकार प्राधिकरणलाई छ। विपत् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा संघ, प्रदेश र स्थानीयस्तरमा प्रशासनिक तथा सुरक्षा संयन्त्र तत्काल परिचालन हुनेगरी तयार राख्ने, विपत्का सम्भावित घटनाबारे सम्बन्धित पक्षलाई पूर्वजानकारी गराउने जिम्मेवारी पनि प्राधिकरणलाई छ। तर प्राधिकरणलाई कानुन कार्यान्वयनदेखि स्रोतसाधन परिचालनका हिसाबले गृहले नै बलियो बनाउन नचाहेको प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन्।

प्राधिकरणको वार्षिक बजेट हरेक वर्ष कटौती भएको छ। आव २०८०/८१ का लागि १ अर्ब रूपैयाँ मागे पनि २५ करोड रूपैयाँ मात्रै सरकारले छुट्याएको प्राधिकरणले जनाएको छ। विपत्सम्बन्धी नीतिगत तथा न्यूनीकरण र उद्धारका लागि बजेट अभाव हुँदा काम गर्न कठिन भइरहेको सिइओ पोखरेलको गुनासो छ। ‘ठुला सहरमा २२ तले घर बनिरहेका छन्। आगलागी नियन्त्रणका लागि ८ देखि १० वटा ठुला दकमल र बाढीले क्षति गरेका पुलको बडी भाग निकाल्ने पाँचवटा यन्त्रहरू किन्ने योजना थियो। तर रकम अभावले योजनामै सीमित बन्यो,’ पोखरेलले भने। प्राधिकरणका अर्का एक कर्मचारीले भने, ‘गृह र अर्थले प्राधिकरणलाई बलियो बनाउन चाहेन। विपत्मा गृहले आफैं स्रोत परिचालन गर्न चाहिरहेको छ।’

विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनले प्राधिकरणलाई विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी काम गर्ने केन्द्रीय निकायका रूपमा परिभाषित गरेको छ।

प्राधिकरणलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारीको ओएनएम पनि भएको छैन। दक्ष र प्राविधिक कर्मचारी चाहिनेमा अहिले ५० जना प्रशासनिक क्षेत्रका कर्मचारी प्राधिकरणमा छन्। प्राधिकरणमा विपत् क्षेत्रमा विज्ञभन्दा प्राविधिक र आइटी विज्ञ मात्रै छन्। गृह मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई प्रशासनिक कर्मचारीको डम्पिङ साइट बनाइरहेको छ। ‘प्राधिकरणलाई आवश्यक कर्मचारीसमेत नदिएर कमजोर बनाउने काम भएको छ। विपत्को पूर्वाअनुमान, पूर्वतयारी सचेतनाजस्ता कार्यमा अपेक्षित गतिमा काम हुन सकेको छैन’, प्रवक्ता ध्रुव खड्काले भने।

प्राधिकरणले आफैंले बनाएका योजना र नीतिसमेत कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। ‘प्राकृतिक विपत् न्यूनीकरणका लागि विज्ञ नहुँदा प्राधिकरण अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन’, सिइओ पोखरेलले भने, ‘जोखिम आकलन, उद्धार र पुनर्निर्माणजस्ता कामलाई जनशक्ति र बजेट नै अपर्याप्त छ।’

सन् २०३० सम्मका लागि प्राधिकरणले तय गरेका आठवटा मुख्य रणनीतिअन्तर्गत पूर्वसूचना प्रणालीतर्फ ६ सय मिलियन डलर, रेस्पोन्स सिस्टमका लागि २०० मिलियन डलर आवश्यक पर्ने तर दाताले यो क्षेत्रमा काम गर्न नचाहेको सिइओ पोखरेलको भनाइ छ। प्राधिकरणले तीन वर्षअगाडि बनाएको राष्ट्रिय विपत् न्यूनीकरण कार्ययोजना स्रोत सुनिश्चित नहँदा त्यसै थन्किएको छ।

विपत् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन र रकम जोहो गर्र्ने अधिकार प्राधिकरणलाई छ। तर उसले दाताबाट अनुदान रकम संकलन गरी आर्थिक रूपमा कोष सबल बनाउन पनि सकेको छैन।

प्राधिकरणको विपत् व्यवस्थापन कोषका लागि करिब २ अर्ब रूपैयाँ गृह मन्त्रालयले दिएको थियो। विपत् क्षेत्रमा राज्य र दाताको गरी वार्षिक १० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने गरेको सरकारी तथ्यांक छ। तर यति ठुलो रकम राज्य र दाताकै प्राथमिकता बाहिर खर्च भइरहेको पाइएको छ।

प्राधिकरणको आँकडाअनुसार सात वर्षयता १३२ वटा दाताले ११४ वटा प्रोजेक्ट विपत् न्यूनीकरणको क्षेत्रमा केन्द्रित गरेका थिए। ७१ लाख ७७ हजार ५०० अमेरिकी डलर ती परियोजनाको खर्च थियो। १० वटा दाताले अझै पनि काम गरिरहेका छन्। प्राधिकरणका अनुसार युएन एजेन्सीका आठवटा द्विपक्षीय निकाय तथा युएसआइडी र जाइकाले नेपालको विपत क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन्। त्यस्तै २७ वटा विभिन्न आइएनजिओले पनि विपत् क्षेत्रमा काम गरिरहेको जानकारी प्राधिकरणलाई गराएको प्रवक्ता ध्रुव खड्काले बताए।

प्रकाशित: २६ श्रावण २०८० ००:५३ शुक्रबार