सरकारले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउँदा भइरहेको अनुसन्धान प्रभावित हुने बताएको छ।
बिहीबार मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिकपछि सञ्चारकर्मीहरुले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले यस्तो बताएकी हुन्। उनले प्रमुख प्रतिपक्ष दलले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति नबनाएसम्म सदन अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिइरहेको भन्दै सरकारी निकायबाट नै भइरहेको अनुसन्धानलाई उच्चस्तरी समिति बनाएर प्रभावित बनाउनु नहुने बताइन्।
उनले प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतको राजश्व अनुसन्धान विभागले अहिले अनुसन्धान गरिरहेको र सरकारले गम्भीरताका साथ लिएको भन्दै अहिले पुनः अर्को समिति बनाएर अनुसन्धानलाई डाइभर्ट गर्न खोजिएको आरोप लगाइन्। उनले ३३ किलो सुन प्रकरणमा पनि उच्चस्तरीय छानबिन समिति नबनेको र अरु बेलामा पनि नबनेको भन्दै अर्को समिति बनाउँदा अनुसन्धान प्रभावित हुने बताइन्।
उनले भनिन्, ‘धेरैपछि सरकारसँग जनता जोडिने वातावरण बनेको छ। सुन प्रकरणको विषय प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतको राजश्व अनुसन्धानले एयरपोर्टबाट ठूलो मात्रामा तस्करी हुन खोजेको सुन बरामद गरेको छ। त्यसमा अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढीरहेको छ। कयन व्यक्तिहरु पक्राउ परेका छन्। यो अनुसन्धान प्रभावकारी रुपमा अघि बढेको छ। सरकारले दृढतापूर्वक यो विषयमा उभिसकेपछि सरकारले नचाहेको भए सम्भवतः यो सुन समातिने थिएन। त्यसकारण सरकारले नै छानबिन गरेको अवस्थामा राजश्व अनुसन्धान विभाग सरकारकै निकाय हो, त्यसले नै अनुसन्धानका काम अघि बढाइरहेको र यसको तस्करीको रुटमा हामी पुग्छौँ भनेर राजनीतिक नेतृत्व लागिरहेको बेलामा थप अर्को अनुसन्धानका लागि समिति बनाउने, अनुसन्धानको कुरा डाइभर्ट गर्ने कुराले अनुसन्धान प्रक्रियामा प्रभाव पर्छ। सरकारले जे गर्दैछ, रुटमा पस्छ। हिजो ३३ किलो सुनका बेलामा पनि छानबिन समिति बनेनन्, अरु बेलामा पनि बनेनन्, अहिले यति सरकार आफैँले छानबिन गरिरहेको छ। अर्को समिति बनाउँदा अनुसन्धान प्रभावित हुन्छ र वास्तविक दोषी समात्न समय लाग्छ, सम्भवतः दुई चार दिनमा कुरा मिल्छ र संसद चल्छ।’
प्रकाशित: १८ श्रावण २०८० १०:५२ बिहीबार
