९ मंसिर २०८१ आइतबार
image/svg+xml
समाज

भुक्तानीका लागि ज्ञापनपत्रको साहारामा निर्माण व्यवसायी

भुक्तानी माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाउँदै निर्माण व्यवसायीहरु।

सम्झौता बमोजिमको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसक्दा पनि भुक्तानी नपाएपछि मकवानपुरका निर्माण व्यवसायी समस्यामा परेका छन्। उनीहरु भुक्तानीको माग गर्दै सम्बन्धित सरोकारवाला निकायमा ज्ञापनपत्र बुझाइरहेका छन्।  

असार मसान्तमै भुक्तानी हुनुपर्ने उक्त रकम केन्द्र सरकारले नपठाएको भन्दै सरकारी कार्यालयले नदिएपछि निर्माण व्यवसायी आन्दोलित बनेका हुन्। सबै निर्माण कार्यको भुक्तानी हुनुपर्ने, नेपाल सरकारबाट जारी म्याद थपको आदेशमा संशोधन गरी सम्पूर्ण आयोजनाहरुको एकमुष्ट रुपले म्याद थप गर्न पुनः आदेश जारी गर्नुपर्ने, अत्याधिक र अप्रत्याशित रुपले भएको मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन हुने गरी मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने, रुग्ण आयोजनाहरु अन्यौलग्रस्त र बजेट नभई काम हुन नसक्ने एवम् काबु बाहिरका निर्माण कार्य सुविस्ताको आधारमा अन्त्य गर्नुपर्ने, चेक बाउन्स र बैक ग्यारेण्टी जफत गर्ने लगायतका कार्वाही रोकिनुपर्ने, बीमाको प्रिमियम दरमा भएको वृद्धिलाई खारेज गर्नुपर्ने, स्रोतमा कट्टा गरेको अग्रीम आयकर र मुल्य अभिवृद्धि करको बाँकी बक्यौता रकम समयमा राजस्व खातामा दाखिला गर्नुपर्ने, उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य गर्ने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने र कानूनमा संशोधन गर्नुपर्ने निर्माण व्यवसायीको माग छ।  

विशेषतः रकम निकासाको मागसहित संघीय कार्यालयहरुमा ज्ञापनपत्र बुझाएको निर्माण व्यवसायी संघ मकवानपुरका कार्यबाहक अध्यक्ष सागर कटुवालले जानकारी दिए। उनका अनुसार मकवानपुरका निर्माण व्यवसायीले करिब ३० करोड रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी रहेको छ। डिभिजन सडक कार्यालयसँग मात्रै २० करोड रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी रहेको कटुवालले जानकारी दिए।

व्यवसायीको टोलीले सडक डिभजन कार्यालय, यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय, शहरी विकाश तथा भवन कार्यालय, जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय र संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालय हेटौंडामा ज्ञापनपत्र बुझाएको हो। नेपाल सरकारबाट असार २१ मा नेपाल राजपत्रमा म्याद थप सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ७४ ख बमोजिम बाधा अड्काउ फुकाउनका लागि जारी भएको आदेशले हाल विद्यमान म्याद थप र भुक्तानी समस्या समाधान गर्न नसक्ने हुँदा निर्माण उद्योगको विकास विस्तारमा प्रतिकुल असर पारेको व्यवसायीको दावी छ। निर्माण व्यवसायी महासंघले १४ गते सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा धर्ना दिने, सोही दिन मुख्यमन्त्रीको कार्यालय अगाडि धर्ना दिने, १५ गते प्रधानमन्त्री निवास अगाडि धर्ना दिने र १६ गतेदेखि महासंघले निर्माण यन्त्र उपकरण तथा औजारसहित संघीय राजधानी केन्द्रीत सशक्त प्रदर्शन गर्ने आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ।

प्रकाशित: ११ श्रावण २०८० १२:३३ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App