केही समयअघि जिल्लाको एउटा न्यायिक समितिले घरझगडाको मुद्दामा पति–पत्नी सम्बन्धविच्छेद हुनेगरी ‘मिलापत्र’ गरायो। मिलापत्रले विवाद समाधान भएन। समय बित्दै जाँदा विवाद बल्झियो।
तर, पति–पत्नीको सम्बन्धविच्छेद गराउनु न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार होइन। पति–पत्नीको झगडामा मेलमिलाप गराउनु समितिको क्षेत्राधिकार हो तर उसले सम्बन्धविच्छेद गराउन पाउँदैन। पालिकाकी न्यायिक समिति संयोजक नै भन्छिन्, ‘हाम्रो पालिकामा कानुनी सल्लाहकार र कानुन अधिकृत नहुँदा धेरै समस्या छ। उजुरी प्रशासक पनि कानुनी ज्ञान र अनुभवविहीन हुनुहुन्छ। हामीलाई कतिपय विषयमा आफ्नो क्षेत्राधिकार छुट्याउनसमेत गाह्रो परिरहेको छ।’
जिल्लाकै अर्काे न्यायिक समितिले अदालतबाट किनारा लागिसकेको विवादको समेत निवेदन दर्ता ग¥यो। र, अदालतको फैसलासमेत मिसिलमै समावेश गरी काम–कारबाही अघि बढायो। अर्काे न्यायिक समितिले चाहिँ मुद्दाको सक्कल मिसिल आफूसँग सुरक्षित राख्नुपर्ने र आवश्यक परे आधिकारिक रूपमा अन्य निकायलाई समेत गोप्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा विवादका सम्बन्धित पक्षलाई नै दिएर पठायो। अब समितिमा यो मुद्दा किनारा लगाइएको वा कुन अवस्थामा रहेको भन्ने रेकर्ड छैन।
त्यतिमात्र होइन, जिल्लाकै अर्काे न्यायिक समितिले चाहिँ सुनुवाईका लागि तोकिएको मितिको अघिल्लै दिन मुद्दामै फैसला गरिदियो। जबकि, त्यही मुद्दामा सुनुवाईका लागि पक्ष–विपक्षलाई भोलिपल्ट बोलाइएको छ। अर्काे न्यायिक समितिले पेसी नतोकी, बयान, बकपत्र नै नगराइ मुद्दा किनारा लगायो।
२०७४ सालयता स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समितिको मुख्य काम नागरिकका विवाद मिलाउनु र कानुनी सेवा दिनु हो। सानातिना विवादमा प्रहरी र अदालत धाउने झन्झटबाट नागरिकलाई स्थानीय तहमै छिटो–छरितो कानुनी उपचार सेवा दिन स्थापित न्यायिक समितिप्रति नागरिकको आडभरोसा समेत देखिएको सेवाग्राहीको संख्याले पनि पुष्टि गर्छ।
तर, स्थानीय सरकारको न्यायिक निकायका रूपमा परिकल्पना गरिएका न्यायिक समितिले सम्पादन गरिरहेका अधिकतर काम भने न प्रक्रियामा छन्, न कानुनी रीत पुगेका छन्। कतिपय न्यायिक समिति आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर समेत निर्णय गर्दैछन्। र, कतिपय समिति चाहिँ आफ्नो कार्यक्षेत्रकै मुद्दासमेत प्रहरी र अदालततिर पन्साएर ‘रिक्स’ लिन चाहँदैनन्।
मितव्ययी, सरल, सहज र सुलभ न्याय दिन, झगडियाको ‘जित–जित’को अवस्थामा विवाद सुल्झाउन स्थापित स्थानीय तहका न्यायिक समिति कानुनी ज्ञान–अनुभव अभावको मार खेपिरहेका छन्। कतिपय स्थानीय तहमा उजुरी प्रशासक नै नहुँदा र भएका पनि दक्ष नहुँदा न्याय निरुपण तथा मेलमिलापको काम प्रक्रियागत हिसाबले अघि बढ्ने सकेको छैन। मोटो सेवा–सुविधा दिएर राखिएका ‘कानुनी सल्लाहकार’को भूमिकासमेत प्रभावकारी बन्न सकेको छैन।
स्थानीय तहमा उपप्रमुख÷उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा पालिकास्तरको न्यायिक समिति गठन हुन्छ। तर, तोकिएका कानुनी सल्लाहकारले उपप्रमुख÷उपाध्यक्षलाई भन्दा प्रमुख/अध्यक्षलाई चाहिँ सहयोग गर्नेगरेकाले पनि न्यायिक समितिको काममा असर परिरहेको छ। न्यायिक समितिलाई कानुनी सल्लाह दिन तोकिएका कतिपय सल्लाहकार न्यायिक समितिभन्दा पालिकाविरुद्ध आइपरेका मुद्दामामिलामा प्रतिरक्षाको काममा बढी केन्द्रित हुँदा न्यायिक समितिको न्यायप्रक्रिया ओझेलमा छ। माई नगरपालिकाकी उपमयेर तथा न्यायिक समिति संयोजक हिमा भण्डारी आफूहरू जनप्रतिनिधि भएका कारण कतिपय विवाद दर्ता नगरी मेलमिलाप गराउनुपरेकोसमेत बताउँछिन्। ‘तालिमप्राप्त मेलमिलापकर्ता कम छन्,’ उनले भनिन्, ‘कतिपय विवाद न्यायिक समिति भन्दा पनि जनप्रतिनिधिकै हैसियतले पनि मिलाउनुपर्ने अवस्था पनि आउँदोरहेछ।’
जिल्ला अदालतले गरेको अनुगमनमा जिल्लाका कतिपय न्यायिक समितिलाई क्षेत्राधिकारमै अन्योल पाइएको छ। त्यतिमात्र होइन, न्यायिक समिति सामान्य कार्यविधिसमेत पूरा नगरी मेलमिलाप र न्याय निरूपणमा अघि बढेको अदालतको अनुगमनले देखाएको छ। अदालतका स्रेस्तेदार फणीन्द्र भट्टराई न्यायिक समितिले सामान्य कार्यविधि र प्रक्रिया पूरा गर्दा पनि न्यायिक समितिमा आएका ५० प्रतिशत हाराहारी मुद्दा आफैं किनारा लाग्ने अवस्था रहेको बताउँछन्। ‘दुवै पक्षले तारिख गुजारेपछि मुद्दा आफैं सकिन्छ तर कतिपय न्यायिक समितिले न तारिख तोक्नेगरेका छन्, न गुजारेपछि मुद्दा सकेका छन्,’ उनले भने, ‘दुवै पक्षले तारिख गुजारेपनि लामो समय पुनः त्यसैमा छलफल गर्ने, त्यसैमा अल्झिरहने गर्दा मुद्दा प्रक्रियासंगत हुँदैन र कहिल्यै टुंगिँदैन पनि।’
भट्टराईले न्यायिक समितिको अवस्थाले अदालतले गरेको अनुगमन पनि निष्प्रभावी देखाएको बताए। ‘अनुगमनपछि दिइएका सुझाव कार्यान्वयनको अवस्था दयनीय छ,’ उनले भने, ‘सुझाव कार्यान्वयन नगर्दा अदालतले गरेको अनुुगमन पनि औपचारिकतामा सीमित देखिन्छ।’
भट्टराईका अनुसार न्यायिक समिति र अदालत दुवैको उद्देश्य सेवाग्राहीलाई निष्पक्ष, सर्वसुलभ, प्रभावकारी, भरपर्दाे, कम खर्चिलो र छिटोछरितो रूपमा न्याय सम्पादन गर्ने हो। विवादको दर्तादेखि कारबाही, फैसला र कार्यान्वयनसम्म न्यायिक समिति र अदालतबीच समन्वय, पारस्परिक सहयोग र सहकार्य आवश्यक छ। तर, उनले न्यायिक समिति र अदालतबीच यस्तो समन्वय र सहकार्य अभाव रहेको बताए।
अदालतले गरेको अनुगमन क्रममा न्यायिक समितिले क्षेत्राधिकार बाहिरका मुद्दासमेत दर्ता र किनारा गर्ने गरेको, आवश्यक ऐन र कार्यविधिबिनै काम गरिरहेको, भएको कार्यविधि पालना नगरेको, कतिपय स्थानीय तहले बनाएका कानुन प्रदेश र संघीय कानुनसँग बाझिएको तथा न्यायिक समितिहरूमा निर्णय गर्ने पद्दति नै फरक–फरक रहेको पाइएको छ। निर्णय लेख्दा आधार र कारण खोल्ने नगरिएको, दलीय पूर्वाग्रहमा समेत निर्णय गरिएको, समितिका पदाधिकारी विवादमा पर्न नचाहने, गोपनीयता कायम गर्न बन्द इजलास नभएको, निर्णय कार्यान्वयनमा अटेर गर्नेलाई कारबाही गर्ने संयन्त्र नभएको अनुगमनमा भेटिएको छ।
मेलमिलाप गराउँदा पक्षहरूलाई मेलमिलापकर्ता रोज्ने अवसरै नदिइ समितिले आफैं तोकिदिनेगरेको, मेलमिलापसम्बन्धी तालिम अभाव, अभिलेख नभएको, न्यायिक कार्यलाई प्राथमिकता नदिइएको, उजुरी प्रशासकलाई छिटो–छिटो सरुवा गर्ने वा अर्काे फाँटमा लैजाने गरिएको, न्यायिक समिति संयोजकलाई कार्यबोझ बढी भएको पनि अनुगमनले देखाएको छ।
अदालतले न्यायिक समितिमा मुद्दामा म्याद जारी नगरी मौखिक रूपमा बोलाएर पर्याप्य सुनुवाईको मौका नदिएको, बयान–बकपत्र गराउने प्रयास नै नगरेको, मिसिलका कागजात जथाभावी राख्ने गरेको, न्यायिक मन प्रयोग नगरी मुद्दा पन्साउने काममात्रै गरेको र पक्षहरूलाई तारिखमा नराखी जहिले आउँछन्–तहिले मिसिल खोलेर काम गरिदिने गरेको पनि जनाएको छ।
पालिका प्रमुख र उपप्रमुख भिन्न दलको रहँदा कतिपय विषयमा असमझदारी हुने गरेको, निर्णय÷फैसलामा न्यायिक समिति बाहेकका उजुरी प्रशासक, मेलमिलापकर्ता र अन्य व्यक्तिलाई समेत सहीछाप गराउने गरेको, प्रतिवादी उपस्थित नभएको भन्दै आफ्नै क्षेत्राधिकारको मुद्दासमेत अदालतमा पठाएको, मेलमिलापकर्ताको सूची अद्यावधिक नगरेको, स्वार्थ बाझिएका मुद्दामा समेत छलफल र किनारा गराएको पनि अनुगमनका क्रममा पाइएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता जसबहादुर लुंगेलीले न्यायिक समितिले आफ्नो क्षेत्राधिकारमा पर्ने विषयमा मेलमिलाप र निर्णय गर्नुपर्ने बताए। उनले कानुन र कार्यविधिअनुसार अघि बढ्न न्यायिक समितिलाई सुझाव पनि दिए। ‘कानुनी सेवा लर्तरो हुँदैन, यसलाई कम आँक्नु हुँदैन, ज्यादै संवेदनशील हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय सरकारले न्याय सेवालाई प्राथमिकता दिएको पाइएन, न्यायिक समितिलाई स्रोत–साधनयुक्त, दक्ष बनाएर नागरिकलाई सेवा दिनुपर्छ।’
जिल्ला न्यायाधीश दीपक दाहालले न्यायिक समितिले कार्यविधि, परिणाम र अन्तरहृदयबाटै सन्तुष्ट हुनेगरी न्याय सम्पादन गर्न आवश्यक रहेको जनाए। निर्णयमा निष्पक्षता, शुद्धता, समान व्यवहार गर्नुपर्ने र न्यायमा पीडितको पहुँच पुग्छ कि पुग्दैन भन्नेजस्ता विषय ख्याल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘न्यायिक विवेक र न्यायिक मनको उच्चतम् प्रयोग, अधिकार क्षेत्रको पहिचान, न्यायिक कार्यमा निष्पक्षता र जनविश्वास आर्जनमा न्यायिक समितिलाई चुनौती देखिएको छ,’ उनले भने, ‘तर, यस्ता चुनौती सामना गरी नागरिकलाई कानुनी सेवा दिन न्यायिक समिति सक्षम हुँदा नागरिकले सुविधा पाउँछन्।’
न्यायिक समितिको कार्यविधि र सचेतनामा सक्रिय मानवअधिकार मञ्च नेपालका कार्यकारी निर्देशक देवेन्द्र विश्वकर्माले जिल्लाभरका न्यायिक समितिको कार्यविधिमा एकरूपता ल्याउन आवश्यक रहेको बताए। ‘न्यायिक समितिलाई सक्षम बनाउन र कम्तीमा जिल्लाभरका न्यायिक समितिको कार्यविधिमा एकरूपता ल्याउन जरुरी देखिन्छ,’ उनले भने, ‘न्यायिक समिति कार्यविधि र क्षेत्राधिकारमा स्पष्ट भएमात्र संविधानले परिकल्पना गरेको स्थानीय तहको न्याय सेवा प्रभावकारी बन्नेछ।’
प्रकाशित: ६ श्रावण २०८० १३:४७ शनिबार