विदेशमा बस्नेहरूले पठाएको रेमिट्यान्सबाट चलिरहेको मुलुकमा सबै प्रक्रिया पूरा गरेर विदेश जान लागेकाहरूलाई रोकेर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयले बेलाबेलामा ज्यादती गर्दै आएको छ। बुधबार राति १०१ र बिहीबार बिहान १६ गरी कुवेत जान लागेका ११७ जनालाई विमानस्थलबाटै फर्काएर अध्यागमनले ज्यादतीको अर्को नमुना पेस गरेको छ।

शंकाकै भरमा अस्पष्ट पत्र थमाएर अध्यागमनले कामदारहरूलाई प्रस्थान अनुमति नदिई कुवेत जानबाट रोकेको हो। केही दिनअघि जोर्डन हिँडेका १५ श्रमिकलाई पनि अध्यागमनले कागजात शंकास्पद रहेको भन्दै रोकेको थियो। ‘कागजात शंकास्पद’ भएको अनुमान गरेर खादामाला लगाएर विदेश उड्न ठिक्क परेकालाई विमानस्थलबाटै फर्काउनु गलत भएको पीडितहरू बताउँछन्। सबै प्रक्रिया पूरा गरी वैदेशिक रोजगारीमा जान खोज्दा पनि अध्यागमनले रोक्नु दुःख दिने नियत मात्र रहेको उनीहरूको भनाइ छ। ‘विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा सेटिङ गरेर पठाउँदा सबै पास हुने तर प्रमाणित हुने कागजात बोकेर जान खोज्दा भने रोकिनुपर्ने कस्तो अचम्म !’ एक पीडितले आक्रोशित हुँदै भने। विमानस्थलमा सेटिङ चल्छ भन्ने गुनासो पटकपटक आउने गरेको छ।

अध्यागमनका अधिकारीले पेस गरेको कागजात शंकास्पद लागेर प्रस्थान अनुमति नदिइएको बताएका छन् भने सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनीहरूले भेरिफाई गर्दा कुनै कागजात फेक नबनाएको, प्रक्रिया पूरा गरेरै वैदेशिक रोजगारको प्रक्रियामा पठाएको र विमानस्थलले रोक्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको दाबी गरेका छन्। संस्थागत रूपमा रोजगारीका लागि विदेश गएका नागरिकलाई त्यहाँ आइपर्ने समस्याको समाधानको जिम्मेवारी वैदेशिक रोजगार विभागको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ। संस्थागत रूपमा हुने श्रम स्वीकृति सम्बन्धित देशमा रहेको दूतावासबाट प्रमाणीकरण भई आउने हुँदा कामदारले समस्या आइपर्दा स्पष्ट कानुनी उपचार पाउने आधार हुन्छ। साथै कामदार विदेशमा गई अलपत्र परेको खण्डमा म्यानपावर पनि सजायको भागीदार हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। यति हुँदाहुँदै अध्यागमनले बिदेसिन ठिक्क परेकालाई रोक्नु अत्याचार भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्। 

प्रमाणित कागजात हुँदाहुँदै अनुमानकै भरमा शंकास्पद पत्र हातमा थमाएर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले श्रमिकलाई अलपत्र पार्नु ज्यादती भएको म्यानपावर व्यवसायीहरूले बताएका छन्। सबै कागजात ठिकठाक रहेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीमा हिँडेकालाई अनावश्यक रूपमा रोक्ने अध्यागमनको गतिविधि नै शंकास्पद रहेको उनीहरूको आरोप छ। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले बिनाकारण ११७ जनालाई रोकेर विमानस्थलले अनावश्यक दुःख दिएको बताए। विभिन्न म्यानपावरमार्फत प्रक्रिया पुर्याएर वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएर प्रमाणित भएको अवस्थामा उनीहरूको टिकट रद्द गर्दा पैसा फिर्ता नहुने गुनासो उनले गरे। सरकारकै जिम्मेवार निकाय वैदेशिक रोजगार विभागले स्वकृति दिनु अनि अध्यागमन कार्यालयले रोक्नु सरासर गलत गतिविधि भएको उनको भनाइ छ।

कर्मचारीकै सनकका कारण उड्न ठिक्क परेका नेपाली श्रमिक विदेश जान पाइरहेका छैनन्। यो सरकारी कर्मचारीको मिलेमतोमा नै रोकिएको हो। राजेन्द्र भण्डारी,  अध्यक्ष, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ

‘त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयले वैदेशिक रोजगार विभागबाट स्वीकृत कामदारलाई दैनिक विदेश जान रोकेर बढी नै मनोमानी गरिरहेको छ,’उनले भने, ‘श्रम स्वीकृति प्रस्ट छ। भिसा र टिकट सबै ठिकठाक छन्। तर यसरी नेपालीलाई अनावश्यक रूपमा दुःख दिनु गलत हो। अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारीले यो अति धेरै ज्यादतीपूर्ण काम गरेको छ।’ उनले थपे, ‘यसरी दुःख दिनेलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु आवश्यक छ। गृहमन्त्री र सम्बन्धित निकायलाई भेटेर यथार्थ जानकारी गराई अब यस्ता समस्या दोहोर्याउन नदिनेतर्फ लाग्नु जरुरी छ।’

विमानस्थलबाट फिर्ता पठाइएका पीडितहरूबाट प्राप्त प्रमाणका आधारमा उनीहरू विभिन्न म्यानपावर कम्पनीमार्फत वैदेशिक रोजगारमा गएको पाइएको छ। जसमध्ये बुधबार बेलुका फर्काइएकाहरूमा नीलकमल ह्युमनबाट गएका २४ जना, इन्डेक्स म्यानपावरबाट गएका ४७ जना, युथ म्यानपावरबाट गएका ३२ जना, सुलभ म्यानपावरबाट गएका ४ जना र बाँकी अन्य म्यानपावरबाट छन्। पीडितहरूबाट प्राप्त भएको भिसा जोकोहीले भेरिफाई गर्न सक्ने साथै पासपोर्ट नम्बरका आधारमा संस्थागत रूपमै श्रम स्वीकृति लिएको पाइएको भण्डारीले बताए। ‘यो घटनाको तुरुन्तै अनुसन्धान गरी अध्यागमन विभागको गल्ती भएको हो भने ती कामदारका प्लेन टिकटको पैसा उनीहरूबाट असुल गराउनेछु। त्यसैैगरी वैदेशिक रोजगार विभागको गल्ती भएको भए पीडितको हवाई टिकटको पैसा असुल गराई उचित क्षतिपूर्तिको माग गर्छौं,’ उनले भने।

जोर्डन जान लागेका र अध्यागमनका कारण फर्काइएका १५ जना श्रमिकलाई पछि कुनै कमजोरी नभएको भन्दै जान दिइएको थियो। ११७ जनाको प्लेन टिकट गन्तव्य मुलुकको काम गर्ने कम्पनीले काटिदिएको थियो। करिब ६० हजार पर्ने टिकट अब कम्पनीले नदिने भएकाले श्रमिकलाई समस्या पर्ने संघका अध्यक्ष भण्डारीले बताए। ‘भिसा र टिकट प्रमाणित गरेर पठाउँदा पनि राज्यले रोकेको छ। कर्मचारीले सन्कीकै भरमा उड्न ठिक्क परेका नेपाली श्रमिक विदेश जान पाइरहेका छैनन्। यो सरकारी कर्मचारीको मिलेमतोमा नै रोकिएको हो,’ अध्यक्ष भण्डारीले भने।

प्रकाशित: २९ असार २०८० ०१:१४ शुक्रबार