काठमाडौं- • २०६९ असोजमा बाबुराम भट्टराई सरकारले काभ्रेको छत्रेबाँझका अर्जुन लामाको हत्याकाण्डका अभियुक्त तत्कालीन एमाओवादीका सांसद अग्निप्रसाद सापकोटा, बालकृष्ण ढुंगेललगायत दुई सय नेता कार्यकर्ताविरुद्ध विचाराधीन जघन्य अपराधका मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्‍यो। सरकारी निर्णयविरुद्ध पीडितहरू सर्वोच्च अदालत पुगेपछि अदालतले सरकारको उक्त कार्य गैरकानुनी भनेपछि मुद्दा फिर्ता लिने कार्य रोकियो।

सरकारी निर्णय गगन राय यादव, राजेन्द्र ढकाल, काले तमाङ, बालकृष्ण ढुंगेल, लीलाधर भण्डारी र राजेन्द्र घिमिरेको मुद्दामा सर्वोच्चको नजिरविपरीत हुने अधिकारवादीको बुझाइ छ।

•  २०६९ सालमै रौतहटको कर्तव्यज्यान मुद्दाका ६ अभियुक्तलाई माफी दिने निर्णय सरकारले गरेको थियो। सरकारले कर्तव्यज्यान, अपहरण तथा शरीर बन्धक, डाँकाजस्ता जघन्य फौजदारी मुद्दाका तीन सय ६७ अभियुक्तको मुद्दा 'द्वन्द्वकालमा राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर चलाइएको' भन्दै फागुन १५ गते फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो।  २०६६ असोज १४ गते रौतहटको कटहरियाका देवशरण महतोको गोली हानी हत्या गर्ने ६ जनाको मुद्दा फिर्ता निर्णय त्यसैमध्ये एक थियो। 'कानुनी प्रक्रियाको अनुचित राजनीतिकरण हुने' भन्दै सर्वोच्चले कार्यान्वयनमा रोक लगायो।

•  २०७३ असोजमा पनि सरकारले मधेस आन्दोलनका क्रममा तीन सय ७४ जनाको मुद्दा फिर्ता लिने सहमति मोर्चाका नेताहरुसँग गरेको थियो। उक्त कार्यको आलोचना र मुद्दा फिर्तासम्बन्धी कार्यविधिले पनि उक्त कार्य गर्न नमिल्ने भएपछि सरकार आफैं पछाडि हटेको थियो। हालसम्म उक्त मुद्दा जिल्ला अदालतमा विचराधीन छ।

यी माथिका घटना सरकारले तयारी गरेको तर अदालत, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय  दबाबपछि पछाडि हटेको केही उदाहरण हुन्। मुद्दा फिर्ताको प्रयास राजनीतिक फाइदाका लागि गर्दै आएको अधिकारकर्मीको बुझाइ छ।

गत बिहीबार पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले  कैलाली टीकापुरको घटनालगायत मधेस आन्दोलनका क्रममा करिब पाँच सय जनामाथि लागेको ज्यान मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको आरोपपत्रलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो। अहिले यो निर्णयको सर्वत्र विरोध भइरहेको छ।

मुद्दा फिर्तासम्बन्धी सरकारको पछिल्लो निर्णय सर्वोच्च अदालतले विभिन्न समयमा जारी गरेका नजिरसँग ठाडै बाझिन्छ। सरकारको यो निर्णय गगन राय यादव, राजेन्द्र ढकाल, काले तमाङ, बालकृष्ण ढुंगेल, लीलाधर भण्डारी र राजेन्द्र घिमिरेको मुद्दामा सर्वोच्चले बसालेको नजिरविपरीत हुने अधिकारवादीहरूको बुझाइ छ। 

'सर्वोच्च अदालतले एउटा मात्रै होइन, दर्जनभन्दा धेरै नजिरमार्फत हत्याजस्तो जघन्य अपराधमा मुद्दा फिर्ता हुँदैन भनेको छ,' अधिवक्ता राजु चापागार्इंले भने, 'सरकार आफैं दण्डहीनता बढाउन तथा कार्यकर्ता जोगाउने निहुँमा कानुन मिच्न चाहन्छ।'

सरकार आफंैले कानुन मार्न्दैन, अदालतको फैसला मान्दैन भने जनताले कसरी कानुनको विश्वास गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको चापागार्इंले बताए। कानुनी शासन मान्ने हो भने जिल्ला अदालत पुगेको मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने उनको भनाइ छ।

मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाईले सरकार पटकपटक कानुन मिच्ने कार्यमा अग्रसर भएको आरोप लगाए।  'जनतालाई न्याय दिनुपर्ने सरकारले नै मनलाग्दी अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिने हो भने राज्यप्रतिको भरोसा गर्न सकिँदैन', प्रसाईले भने, 'जनताले कानुन मान्नुपर्ने तर सरकारमा बस्नेले मान्नु पर्दैन भन्ने प्रश्न उठेको छ।'

नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वमहासचिव सुनिलकुमार पोखरेलले पनि म्ुद्दा फिर्ता लिँदा सर्वोच्चका फैसला र मुद्दा फिर्ता लिने कार्यविधिअनुसार हुनुपर्ने बताए। मन लाग्दा जघन्य अपराधमा मुद्दा फिर्ता लिँदै जाँदा अपराधीले मात्र राज्य नियन्त्रण गर्ने अवस्था आउने पोखरेलले बताए। कैलालीमा बालक  र सुरक्षाकर्मीलाई भाला रोपी हत्या गरिएकाले उक्त मुद्दा फिर्ता हुन नसक्ने उनको तर्क छ। जुनसुकै दलको व्यक्ति भए पनि कानुनअन्तर्गत आउनुपर्ने भएकाले अदालतको फैसला कुर्नुपर्ने कानुनविद्हरूको तर्क छ।

अपराधलाई राजनीतिकरण गर्ने र राजनीतिलाई अपराधीकरण गर्ने कार्यले न्याय मर्न जाने विभिन्न सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ। तर सरकारले पटकपटक उक्त आदेशलाई चुनौती दिने गरेको छ। त्यसविरुद्ध पीडितहरू नै  सर्वोच्चमा रिट लैजान बाध्य छन्।  राजनीतिक परिर्वतनका लागि भएका लडाइँमा सहभागीलाई फसाउन सक्ने मनसायले बचाउ गर्न राएिको कानुनको उक्त बाटो दलहरूले आफ्ना अपराधी कार्यकर्ता छुटाउन हरेक पटक प्रयोग गर्ने गरेका छन्। 

 सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९ ले समेत फौजदारी अपराध तथा जघन्य अपराधका दोषीको मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने भनेको छ। तर सरकारले आफूलाई समस्या परेपछि त्यसलाई बिर्सेर अगाडि बढ्ने गरेको छ।  ढुंगेलको मुद्दामा पनि सर्वोच्चले राजनीतिक आवरणमा राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता नहुने भनेको छ।

सरकारले २०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा एसएसपीसहित आठ प्रहरीलाई खुकुरी र भाला रोपेर हत्या गरिएको घटना र त्यसको केही दिनपछि महोत्तरीमा बालकलाई एम्बुलेन्सबाट थुतेर निर्ममतापूर्वक हत्या गर्ने घटनाका आरोपितविरुद्धका मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो। परीक्षा दिएर फर्कंदै गरेका प्रहरीको समेत निर्ममतापूर्वक हत्या गर्नेलगायत अन्य हिंसात्मक घटनामा संलग्न व्यक्तिमाथि चलेका मुद्दा पनि फिर्ता लिने निर्णय सरकारबाट भएको छ।

निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि अत्यावश्यकबाहेक कुनै निर्णय लिन नपाइने भए पनि मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले राजनीतिक विषय भन्दै 'ज्यान मुद्दाका आरोपित' लाई उन्मुक्ति दिने गरी निर्णय गरेको हो।

प्रकाशित: ८ जेष्ठ २०७४ ०१:३९ सोमबार