काठमाडौं- दलहरूले स्थानीय तह निर्वाचन घोषणापत्रमा प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षामा जोड दिएका छन्। संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार आधारभूत तह अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गराउने प्रतिबद्धता दलहरूको छ।
संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार आधारभूत तह अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गराउने प्रतिबद्धता दलहरूको छ।
घोषणापत्रमा शिक्षासम्बन्धी व्यवस्था विद्यार्थी भ्रातृ संगठनको सुझावका आधारमा तयार पारिएको विद्यार्थी संगठनका नेताहरूले बताएका छन् ।
कांग्रेसले घोषणापत्रमा अधारभूत र माध्यमिक शिक्षामा प्रत्येक गाउँ र नगरपालिकामा माध्यमिक तहसम्म पूर्ण निःशुल्क, अनिवार्य र सर्वसुलभ उपलब्ध गराइने उल्लेख गरेको छ।
घोषणापत्रमा प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा रोजगारमूलक तथा स्वउद्यम प्रवर्द्धन गर्ने प्राविधिक एवं सीप सिकाइ शिक्षालयको व्यवस्था गरी युवालाई रोजगारमुखी तालिम दिने व्यवस्था छ।
कांग्रेस भ्रातृसंगठनका अध्यक्ष नैनसिंह महरले पार्टीले विद्यार्थीले दिएको शैक्षिक सुझावकै आधारमा अजेन्डा तय गरेकाले सहज रूपमा कार्यान्वयन हुने बताए।
'मुख्य रूपमा हाम्रो पार्टीले बेरोजगार निरुत्साहित गर्न १२ कक्षाको अन्तिम परीक्षामा सहभागी युवालाई लक्षित गरी तरुण सीपवृत्ति योजना ल्याएको छ,' अध्यक्ष महरले नागरिकसँग भने, 'यो योजनाअन्तर्गत स्थानीय प्रशासनमा इन्टर्नसिप गर्ने व्यवस्था घोषणापत्रमा छ।' उनले जनताका छोराछोरीलाई शिक्षामा पहुँच पुर्याउन एक टोल एक सुविधा सम्पन्न प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र स्थापना गर्ने योजना रहेको बताए।
उनका अनुसार वडाका एक पुस्तकालय र निजी क्षेत्रका विद्यालयलाई भौचर कार्यक्रमअन्तर्गत सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्न प्रेरित गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ।
एमाले घोषणापत्रमा पनि व्यावसायिक र प्राविधिक विषयमा आधारित शैक्षिक नीतिमा जोड दिइएको छ।
एमालेले माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य गर्नुका साथै अत्यधिक शैक्षिक बेरोजगार हुने हालको शिक्षा नीति परिवर्तन गरिने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
एमाले भ्रातृसंगठन अनेरास्ववियुका महासचिव ऐन महरका अनुसार पार्टीले घोषणापत्रमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण र राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति निर्माण हुने गरी शिक्षा क्षेत्रको पुनर्संरचना गरिने तय गरेको छ।
'मानविकीलगायत गैरप्राविधिक विषयमा ३० प्रतिशत र व्यावसायिक तथा प्राविधिक विषयमा ७० प्रतिशत जनशक्ति विकसित हुने गरी शैक्षिक कार्ययोजना लागू गरिनेछ,' महरले नागरिकसँग भने, 'उच्च शिक्षा अनुसन्धानात्मक, विशेषज्ञता, सिर्जनात्मकता र वैज्ञानिक मानव शक्ति निर्माणमा केन्द्रित हुनेछ।' उनका अनुसार सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि पार्टीले जोड दिएको छ।
बौद्धिक पलायन समस्या न्यूनीकरण गर्न उत्पादनशील, प्राज्ञिक, अनुसन्धानमूलक क्षेत्रहरूको विकासमा जोड दिएको उनले बताए। त्यस्ता व्यक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारी र प्राज्ञिक उन्नयनका निम्ति राज्यले विशेष व्यवस्था गर्ने एमाले घोषणापत्रमा उल्लेख छ। कुल गार्हस्थ उत्पादनको १ प्रतिशत रकम खोजअनुसन्धानमा लगाइने पार्टी नीति रहेको उनले बताए।
माओवादी केन्द्रले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
व्यावसायिक, सर्वसुलभ र अनिवार्य शिक्षालाई पार्टीले जोड दिएको छ। प्रत्येक प्रदेशमा भौगोलिक र सांस्कृतिक महŒवका आधारमा बहुप्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने माओवादी घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
माओवादी केन्द्रका विद्यार्थी भ्रातृ संगठन अखिल क्रान्तिकारीका उपाध्यक्ष रन्जित तामाङका अनुसार दक्ष र रोजगारमूलक जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षामा पार्टीले जोड दिएको छ। पार्टीले बहुप्राविधिक शिक्षालयो स्थापना र विस्तारमा जोड दिएको छ।
'आर्थिक विकास र समृद्धिको मुख्य आधार प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा हो,' उपाध्यक्ष तामाङले नागरिकसँग भने, 'हाम्रो पार्टीले प्राविधिक, व्यावसायिक, निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षालाई जोड दिएको छ।'
प्रकाशित: २१ वैशाख २०७४ ०२:२१ बिहीबार
