काठमाडौं- उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि अनुपस्थित रहेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सोमबार नेपाल प्रहरीको २५ औं महानिरीक्षक (आइजिपी) मा डिआइजी प्रकाश अर्याललाई नियुक्त गरेको छ। वरीयता र महानिरीक्षक नियुक्ति विवादका कारण गृहमन्त्री निधि उपस्थित नभए पनि २५ दिनपछि सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्याललाई नेपाल प्रहरीको सर्वाेच्च पद महानिरीक्षकमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो।

उपप्रधान निधि र अर्का उपप्रधान एवं संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री कमल थापाबीचको वरीयता विवाद र आइजिपी नियुक्तिको विवादका कारण चैत ३ यता मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्न सकेको थिएन।

परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा अर्याललाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा  गरिएको जानकारी दिए। 'कार्यसम्पादन मूल्यांकनको नम्बर गणना गर्न मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा कमिटी गठन गरिएको थियो,' मन्त्री महतले भने, 'सबैभन्दा बढी अंक भएको आधारमा अर्याललाई प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गरिएको हो।'

सरकारले प्रहरी महानिरीक्षकका दाबेदारहरू प्रकाश अर्याल, नवराज सिलवाल, बमबहादुर भण्डारी र जयबहादुर चन्दमध्ये कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा सबैभन्दा बढी नम्बर प्राप्त गरेको आधारमा अर्याललाई प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गरेको हो।

मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत गरिएको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको नम्बर जोड्दा प्रकाश अर्याल पहिलो, सिलवाल दोस्रो, भण्डारी तेस्रो र चन्द चौथो स्थानमा छन्।

यसअघि सरकारले डिआइजी जयबहादुर चन्दलाई महानिरीक्षकमा नियुक्त गरे पनि सर्वाेच्चले नियुक्ति बदर गर्दै चार वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा पहिलो हुनेलाई आइजिपी बनाउन आदेश दिएको थियो।

मन्त्रिपरिषद् बैठकमा गृह मन्त्रालयले अर्याललाई नै प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने प्रस्ताव पठाए पनि मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीले कार्यसम्पादन गणना नगरी नियुक्त गर्दा पुनः विवादमा पर्न सक्ने सुझाएपछि मन्त्रिपरिषद्ले सुवेदीकै संयोजकत्वमा कानुन सचिव र निमित्त प्रहरी प्रमुख रहेको कमिटी गठन गरी १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित भएको थियो। कमिटीले प्रहरी महानिरीक्षकका चार दाबेदारको नम्बर गणना गरी मन्त्रिपरिषद्मा बुझाएपछि बसेको बैठकले अर्याललाई प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गरेको हो।

यसअघि सरकारले फागुन १ गते जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गरेपछि अर्का दाबेदार नवराज सिलवालले दायर गरेको रिटमा  सर्वाेच्चले उक्त नियुक्ति बदर गरिदिएको थियो। सर्वाेच्चको पूर्ण इजलासले चैत ८ गते गरेको फैसलामा मन्त्रिपरिषद्ले चन्दलाई गरेको नियुक्ति विधिसम्मत नभएको भन्दै बदर गरी कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा पुनः नियुक्ति गर्न आदेश दिएको थियो। अदालतले चन्दको नियुक्ति बदर गरिदिएपछि सरकारले प्रहरी नियमावली संशोधन गर्दै एआइजी डा. दिनेशचन्द्र पोखरेललाई निमित्त प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारी दिएको थियो।

प्रकाशित: २९ चैत्र २०७३ ०१:४६ मंगलबार