चुरे संरक्षण गर्ने वा चुरे सिध्याउने भन्ने विषयमा सरकारको भूमिका अस्पष्ट देखिएको छ। चुरेको संरक्षण र विनाश दुवै नीति देखाएको सरकारले ‘संरक्षण नीति’देखाउन मात्रै बनाएको विश्लेषण चुरे विज्ञहरूले गरेका छन्। फलतः सरकारको ध्यान यसको विनाशीकरणमा मात्रै केन्द्रित रहेको उनीहरूको बुझाइ छ। ‘सरकारले चुरेको संरक्षण गर्ने पनि भनेको छ अनि यसको उत्खनन गरी निकासी गर्ने पनि भनेको छ,’ ६ वर्षअघि चुरे संरक्षणको गुरुयोजना निर्माणका लागि बनेको समितिका संयोजक डा. विनोद भट्ट भन्छन्, ‘चुरे संरक्षणको नीति देखाउने मात्रै हो, सरकारको ध्यान चुरे सिध्याउने नै हो।’

केही दिनअघि सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा नेपालको ढुंगा, गिट्टी बालुवा भारत निकासी गर्ने उल्लेख गरेको थियो। नीति तथा कार्यक्रमको ४२ र ६१ नम्बर बुँदाले नेपालको चुरेलाई भारतमा बेच्ने सरकारी दाउका रूपमा चुरे विज्ञहरूले बुझेका छन्। नेपालको चुरे उत्खनन गरेर निकासी गर्ने योजना भनेकै भारतमा बिक्री गर्ने लक्ष्य रहेको उनीहरूको दाबी छ। सरकारले सोही नीति तथा कार्यक्रमको बु“दालाई टेकेर गत १५ गते बजेट भाषणमार्फत अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ‘नेपालको ढुंगा गिट्टी बालुवा निर्यात गरिने’ उल्लेख गरे।

नीति तथा कार्यक्रमको ४२ र ६१ नम्बर बुँदाले नेपालको चुरेलाई भारतमा बेच्ने सरकारी दाउका रूपमा चुरे विज्ञहरूले बुझेका छन्।

बजेटमा उल्लिखित यो विषयले नेपालको चुरेलाई ध्वस्त पार्ने खतरा झनै बढेर गएको चुरे विज्ञ डा. विजय सिंहको विश्लेषण छ। ‘सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको विषयलाई बजेटमा समेत उल्लेख गरिसकेको छ,’सिंह भन्छन्, ‘बजेटमा समेत उल्लेख भइसकेकाले अब नेपालको चुरे बेचिने खतरा झनै बढेर गएको छ।’ भलै बजेटमा समावेश भएका सबै योजना प्रमाणीकरण नहुने भएकाले पनि अहिले चुरे बेचिने विषयलाई कार्यान्वयन भइहाल्ने निष्कर्षका रूपमा बुझ्न नहुने उनको भनाइ छ। ‘बजेटमा उल्लेख भएका सबै विषय प्रमाणीकरण हुन्छन् भन्ने पनि हुँदैन,’ सिंह भन्छन्, ‘यसर्थ चुरे बेच्ने निर्णय भइसकेको भनेर भन्न मिल्दैन, तथापि खतरा के रह्यो त भन्दा बजेटमा आएको यो विषय प्रमाणीकरण भइहाले चुरे ध्वस्त नै हुन्छ।’

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको विषयलाई बजेटमा समेत उल्लेख गरिसकेको छ। बजेटमा समेत उल्लेख भइसकेकाले अब नेपालको चुरे बेचिने खतरा झनै बढेर गएको छ। बजेटमा उल्लेख भएका सबै विषय प्रमाणीकरण हुन्छन् भन्ने पनि हुँदैन तर प्रमाणीकरण भइहाले चुरे ध्वस्त हुन्छ। डा. विजय सिंह, चुरे विज्ञ

त्यसो त चुरेका विषयमा सरकारले दोहोरो नीति बनाएको छ। एकातिर यसलाई बिक्री गर्ने लक्ष्य बोकेको छ भने अर्कोतिर फेरि यसको संरक्षणको लक्ष्य लिएको पनि उल्लेख गरेको छ। सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट भाषणको १५१ नम्बर बुँदामा ‘वातावरणलाई नकारात्मक असर नपर्ने गरी मापदण्ड बनाई वातावरणीय अध्ययनबाट उपयुक्त देखिएका स्थानबाट ढुंगा र गिट्टी निकासी गर्न आधार तयार गरिनेछ,’ भन्ने उल्लेख छ। चुरे विज्ञहरू यसलाई ऐन निर्माण गरेरै चुरे बिक्री गर्ने नियोजित षड्यन्त्रका रूपमा अथ्र्याउँछन्। ‘ऐन बनाएरै चुरेलाई बिक्री गर्ने योजना हो यो,’ डा. सिंह भन्छन्, ‘चुरे क्षेत्रलाई बिक्री गरेर आर्थिक लाभ लिने गलत व्याख्या सरकारले गर्दैछ।’

चुरेको ढुंगा गिट्टी निकासी गर्न आधार तयार पार्ने उल्लेख गरेको सरकारले फेरि अर्को बुँदामा भने चुरे संरक्षणको नारा बोकेको छ। प्रस्तुत बजेट भाषणको १११ नम्बर बुँदामा भने चुरे संरक्षणका लागि बजेटै छुट्याइएको छ। उक्त बुँदामा अर्थमन्त्री महतले भनेका छन्, ‘राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ५ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छु।’ एकातिर चुरेको ढुंगागिट्टी निकासी गर्ने लक्ष्य बोकेको सरकारले अर्कातर्फ चुरेको संरक्षण गर्ने लक्ष्य देखाउनुलाई सरकारको नाटकीय मञ्चनका रूपमा अथ्र्याउँछन् चुरे विज्ञ सिंह। ‘चुरे बिक्री गर्ने लक्ष्य बोकेको सरकारले फेरि चुरेलाई संरक्षण गर्छु भन्नु हात्तीको देखाउने दाँत मात्रै हो,’ उनी भन्छन्, ‘चुरे जोगाउने नाटक मञ्चन गरेर सरकार चुरे बिक्रीको बुँदा जसरी पनि कार्यान्वयन गर्न चाहन्छ।’

त्यसो त वर्तमान सरकारले चुरे क्षेत्रको संरक्षणका लागि भन्दै छुट्याएको बजेटले समेत चुरे संरक्षणभन्दा चुरे नाश गर्ने सरकार उद्यत छ भन्ने सन्देश दिएको सिंह बताउँछन्। गत वर्षभन्दा चुरे संरक्षणका लागि भन्दै छुट्याइएको बजेट निकै कम हो। उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा चुरे संरक्षणका लागि ‘राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमतर्फ डेढ अर्ब रूपैयाँ विनियोजन भएको थियो। तर अहिले भने १ अर्ब ५ करोड रूपैयाँ मात्रै छुट्याएको सरकारले चुरेको संरक्षणभन्दा चुरेको विनाशलाई प्राथमिकतामा राखेको प्रस्ट भएको उनी बताउँछन्।

‘अघिल्लो वर्ष सरकारले डेढ अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो तर अहिले यो बजेट घटाएर १ अर्ब ५ करोड रूपैयाँमा झारिएको छ,’चुरे विज्ञ सिंह भन्छन्, ‘६१ प्रतिशत नागरिकको जीवनसँग जोडिएको चुरे संरक्षणका लागि सरकारले यसको संरक्षणका लागि बजेट कम गर्दै लैजानु यसको महत्वलाई कम आकलन गर्दै गएको र आर्थिक व्यवस्था सुधारका नाममा यसलाई नाश गर्नै खोजेको हो भन्ने प्रस्टै हुन्छ।’ ढुंगागिट्टी निकासीको आधार तयार पार्ने नीति लिएको सरकारले यो नीतिअन्तर्गत नेपालको चुरे भारतलाई बिक्री गर्न खोजेको दाबी चुरे विज्ञहरूको छ। भारतलाई चुरे जिम्मा लगाइए चुरेको ‘एक छेउ’समेत नबच्ने भन्दै डा. सिंहले चुरे क्षेत्र मरुभूमीकरण हुने र ६१ प्रतिशत नागरिकको उठीबासै लाग्ने बताए।

प्रकाशित: १९ जेष्ठ २०८० ०१:१० शुक्रबार