बुटवल- फर्साटिकर, सातकुलोका ७२ वर्षीय मोहन कुमाल नजिकिँदै गरेको स्थानीय तहको चुनावले उत्साही छन्। तीन धुर जग्गामा रहेको खरको बुकुरोको लालपुर्जा पाउन नसकेका उनका लागि हरेक चुनाव आशाको त्यान्द्रो बनेर आउँछ। यसपटक पनि उनी यही आशामा छन्। ‘यही बुकुरोको लालपुर्जा पाएर मर्न पाए हुन्थ्यो', उनले भने।

पुस्तौनी जमिनदारका घरमा हरुवा बसेर २२ वर्ष अघि ससाना छोराछोरी बोकेर जमिनदारको घरबाट निस्कँदा उनीसँग खुला आकाशबाहेक केही थिएन। अहिले एकातिर सडक र अर्कोतिर नहर किनारको सातकुलो बस्तीको उनको बुकुरो छ। यहाँ अरू बेला नझुल्कने नेता चुनाव आउँदा आउने गर्छन्। यही बेला उनले आफ्ना दुःख बिसाउँछन्। उनी यसपटक पनि भोट माग्न आउने स्थानीय नेतासँग यही दुःख बिसाउने तयारीमा छन्।

उनका बाजे–बज्यै जमिनदारकहा“ हरुवा बसे। बाबुआमा पनि जमिनदारकैे सम्पत्तिका लागि रगडिए। जमिनदारकै सम्पत्तिका लागि पाखुरी बजार्दाबजार्दै बाबु–आमा बितेपछि हरुवा बस्ने पालो आयो मोहनको। तन्नेरी छउन्जेल जमिनदारको सम्पत्तिका लागि रगडिएका उनले २० वर्षअघि जमिनदारको घरबाट निस्कँदा जुन आनन्द अनुभूति गरेका थिए, त्यसयता पीडाबाहेक केही छैन।

मोहनजस्तै चुनाव आएपछि केही भइहाल्छ कि भन्ने आशामा सातकुलोेका ४२ घर भूमिहीन परिवार छन्। तीमध्ये अधिकांश पुस्तौनी जमिनदारका घरमा हरुवा बसेर निस्केका हुन्। तीन वर्षअघि वैशाखको टन्टलापुर घाममा घन्टौं लाइनमा उभिएर फोटोसहितको मतदाता नामावलीमा नाम लेखाउँदा मोहनलाई संविधानसभा चुनावपछि  आफ्नो समस्या सम्बोधन हुन्छ भन्ने लागेको थियो। ‘संविधान बन्यो भन्छन् तर हामीले केही पाउँन सकेनांै', उनले भने, 'अब आउने चुनावले हाम्रो समस्या समाधान हुन्छ भन्ने सुनेको छु।’

सडक किनारको खरले छाएको बुकुरो रहेको तीन धुर जग्गाको लालपुर्जा अबको स्थानीय चुनावपछि पक्का पाइन्छ भन्ने विश्वास उनको घरमा आउने राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले दिलाएका छन्। संविधानमा स्थानीय तहका विभिन्न अधिकारमध्ये लालपुर्जा दिने अधिकार पनि स्थानीय तहमा राखिएको छ। यही बुँदालाई राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि मोहनजस्ता भूमिहीनलाई लालपुर्जा दिने प्रचार गरेका छन्।  

मुक्त कमैया श्रम निषेध ऐन–२०५८ मा मुक्त कमैया भन्नाले हरुवाचरुवालाई पनि मानिने छ भनिएको छ। २०५७ साल साउन २ गते कमैया मुक्त गर्दा प्रतिपरिवारलाई १० हजार रुपैयाँ, पा“च कठ्ठा जग्गा र ३५ क्युफिट काठ दिने निर्णय गरेको थियो। ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार हरुवाचरुवाको हकमा पनि यो निर्णय लागू हुनुपर्ने हो। तर, हरुवाचरुवाले यो सुविधा पाएनन्। अहिलेसम्मको बेवास्ताले मोहनजस्ता भूमिहीन मर्कामा छन्।

भूमिअधिकारकर्मी शुभराज चौधरीका अनुसार रूपन्देहीमा उखडा, गाउ“ ब्लक, हरुवाचरुवा  र सुकुमबासी गरी ३० हजार घरपरिवार लालपुर्जाविहीन छन्। संविधानले नागरिकको गाँसबास र कपासको ग्यारेन्टी गरेको छ। यति मात्रै नभएर शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको व्यवस्था हुनुपर्ने संविधानमा उल्लेख छ। संविधान कार्यान्वयनको खुट्किलोका रूपमा स्थानीय तहको चुनावलाई लिइएको छ।

एमाले रूपन्देहीका प्रचार विभाग प्रमुख तेजेन्द्र केसीको भनाइमा संविधान कार्यान्वयन गर्ने दिशामा मुलुक अघि बढेको छ।  स्थानीय तहको चुनावले संविधान कार्यान्वयनको ढोका खोल्नेछ।

कांग्रेस बुटवल उपमहानगर सभापति खेलराज पाण्डेले नागरिकले आश्वासनमात्रै नभएर अब विकास र सामाजिक न्यायको नतिजा पाउने बताए। ‘दलहरूले विगतमा दिएका आश्वासन कार्यान्वयन गर्ने बेला आएको छ', उनले भने। केही वर्षयता रूपन्देहीमा भूमिअधिकारका लागि भूमिहीनले धेरै आन्दोलन  गरे। जिल्ला प्रशासन कार्यालयदेखि सिंहदरबारको मूलढोकासम्म धर्ना दिए। नेता र सांसदको ढोका चाहर्दै समस्या पस्के।

विभिन्न पार्टीका ठूला नेतालाई एउटै मञ्चमा निम्तो गरेर समस्या राखे, नेताहरूले समस्याको समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। अब त्यो प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको प्रतीक्षामा रहेका भूमिहीन स्थानीय तहको चुनावलाई पर्खिरहेका छन्। जिल्ला भूमिअधिकार मञ्च रूपन्देहीका  अध्यक्ष तुलबहादुर विकका भनाइमा आउने चुनाव राजनीतिक दलका नेताकार्यकर्तालाई मात्रै नलागेर भूमिहीन मतदातालाई पनि उत्तिकै लागिरहेको छ।

सरकारले यसअघि गठन गर्दै आएको सुकुमबासी समस्या समाधान आयोग समस्या समाधानका लागि भन्दा आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ताका लागि जागिर खाने ठाउ“ बनाएको बुझाइ भूमिहीनको छ। भूमिअधिकारकर्मी शोभराज चौधरीको भनाइमा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग कार्यकर्तालाई खुसी पार्न भयोे, भूमिहीनका समस्या ज्यू“ का त्यू“ रहे।

राष्ट्रिय जनगणना २०६८ का अनुसार नेपालमा ५४ लाख २३ हजार दुई सय ९७ घरपरिवार छन्। कुल घरपरिवारको २२ प्रतिशत भूमिहीन  भएको तथ्यांक छ।

स्थानीय तहलाई भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानको अधिकार दिएकाले आउँदो स्थानीय चुनाव भूमिहीनका लागि बढी महŒव र सरोकारकारको विषय भएको भूमिअधिकारकर्मी जगत देउजाको भनाइ छ। ‘गाउँपालिका र नगरपालिकाभित्र भएका भूमिहीन र अव्यस्थित बसोबास गर्नेको लगत लिएर समस्या समाधान गर्ने अधिकार उसकै क्षेत्रभित्र रहेको छ। स्थानीय सरकारले समस्या समाधानबम लागि अरूको आस गर्नुभन्दा आफैं पहलकदमी लिएर गर्न सक्छ', उनले भने।

प्रकाशित: ७ चैत्र २०७३ ०३:१६ सोमबार