काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले मागेको फाइल गृहमन्त्रालयले नपठाउँदा प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति मुद्दाको सुनवाइ फेरि सरेको छ। सरकारले प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्ति गरेका जयबहादुर चन्दविरुद्ध रिट निवेदन परेपछि सर्वोच्चले मागेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाइल गृहले नपठाउँदा बिहीबार तेस्रोपटक सुनुवाइ सरेको हो।

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले बिहीबार २४ घण्टाभित्र चन्दको कार्यसम्पादन मूल्यांकन अभिलेख झिकाउन आदेश दिएको छ। आगामी आइतबार पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुनेगरी इजलासबाट यस्तो आदेश भएको हो। 'सुरक्षा निकाय प्रमुख पदमा नियुक्ति सम्बन्धी संवेदनशील विषयवस्तुमा विवाद देखिएकाले अग्राधिकार प्रदान गरी तत्काल सुनुवाइ सम्पन्न गर्नु आवश्यक देखिएकाले पूर्ण सुनुवाइका लागि चैत ६ का लागि पेस गर्न' आदेशमा भनिएको छ।

फागुन १ मा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले डिआइजी चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्दाको मूल्यांकन फाइल र बढुवासम्बन्धी निर्णय फाइल तीन दिनभित्र झिकाउन आदेश दिएको थियो।

महानिरीक्षक नियुक्ति विवादमा उठाइएका विषयवस्तु जटिल, महŒवपूर्ण भएकाले पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ हुन मनासिव देखिएको भन्दै प्रधानन्यायाधीशसमक्ष पेस गरिने भएको छ। अब पूर्ण इजलासले महानिरीक्षक नियुक्ति विवाद टंुग्याउने छ।

अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाई फागुन १ मा कानुन मिचेर बरियताक्रममा तेस्रो नम्बरमा रहेका चन्दलाई सरकारले प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए।

फागुन १ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले चन्दलाई महानिरीक्षकमा बढुवा गरी नियुक्त गरेको थियो। नियुक्तिकै दिन सर्वोच्चले चन्दलाई पदमा काम नगर्न/नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

'यस अदालतको फागुन १ को आदेशमा उल्लेख भएबमोजिम मूल्यांकन सम्बन्धी फाइल प्राप्त भएन', बिहिबारको आदेशमा भनिएको छ, 'जयबहादुर चन्द डिआइजी पदमा रहँदा कार्यसम्पादन मूल्यांकन सम्बन्धी अभिलेख लोकसेवा आयोग, गृहमन्त्रालय वा प्रहरी प्रधान कार्यालय जो जहाँ छ, सम्बन्धित निकायबाट २४ घण्टाभित्र झिकाई मिसिल सामेल राख्नू।'

लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता लक्ष्मीविलास कोइरालाले बढुवा प्रक्रियामा आयोग सामेल भए पनि कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाइल लोकसेवासँग नहुने बताए। उनले भने, 'गृह र प्रहरी प्रधान कार्यालयमा मूल्यांकन फाराम हुन्छ। हामीसँग हुँदैन।' आयोग पनि विपक्षी भएकाले सर्वोच्चले मागेको हुनसक्ने उनले बताए। उनले भने, 'हामीलाई विपक्षीको हैसियतमा भनिएको हो। हामीसँग कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराम हुँदैन।'

गृहमन्त्रालय स्रोतले प्रहरी आइजी बनाउँदाको फाइल नबनाइएकाले नपठाएको बताएको छ। 'सर्वोच्चले आइजी बनाउँदाको मूल्यांकन फाइल अघिल्लो पटक मागेको थियो। आइजी बनाउँदा कार्यसम्पादन फाराम भर्ने नियमावलीमा प्रावधान छैन', गृह स्रोतले भन्यो, 'सरकारले चाहे बनाउन सक्ने व्यवस्था छ। बिहीबार सर्वोच्चले डिआइजी हुँदाको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाइल मागेको छ। त्यो हामीसँग छ। हामीसँग भएको फाइल २४ घण्टाभित्र सर्वोच्च पठाउँछौं।' सरकारी कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराम सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा र सम्बन्धित मन्त्रालयमा राख्ने गरिन्छ।

फागुन १८ मा दोस्रोपटक न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्नुपर्ने आधार र कारणसमेत उल्लेख नभएकाले सरकारले फागुन १ मा गरेको निर्णय अनुसार चन्दलाई पदबहाली नगर्न/नगराउन आदेश दिएको थियो। महानिरीक्षक नियुक्ति विवाद सर्वोच्च अदालत पुगेपछि सरकारले फागुन २ मा डा. दिनेशचन्द्र पोखरेललाई निमित्त प्रहरी महानिरीक्षक तोकेको थियो।

विधिको शासन, शान्ति सुरक्षा र सुशासनमा समेत खलल पुग्ने र राष्ट्रलाई क्षति पुग्ने भन्दै अधिवक्ता ढकालले निवेदन दिएका थिए। करिब ७२ हजार राज्यको संवेदनशील सुरक्षा निकाय नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा बढुवा गर्ने सन्दर्भमा कानुनले नचिनेका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न लागिएको भन्दै रोक्न आदेश माग राखेर उनले रिट दर्ता गरेका थिए। प्रहरी महानिरीक्षकको प्रतिस्पर्धामा रहेका चारमध्ये तीन नम्बरका चन्दलाई सरकारले महानिरीक्षक बनाउने निर्णय गरेपछि यो विषय अदालत पुगेको हो।

प्रकाशित: ४ चैत्र २०७३ ०२:४५ शुक्रबार