काठमाडौं- 'द साउथ एसिया ट्रस्ट' कार्यकारी समितिले भदौ ६ मा नेपाल सरकारको असहयोग देखाउँदै 'क्रस–बोर्डर' पत्रकारिता गर्दै आएको 'हिमाल साउथ एसिया' पत्रिका प्रकाशन स्थगन गर्‍यो।

२९ वर्षदेखि निरन्तर प्रकाशित पत्रिकाका लागि दातृ निकायबाट प्राप्त अनुदान रकममा सात महिनासम्म सरकारले स्वीकृत नदिएको तथा गैरनेपाली पत्रकारलाई श्रम स्वीकृति नदिएका कारण प्रकाशन बन्द गर्नुपरेको ट्रस्टले उल्लेख गरेको थियो।

'संघसंस्थाको विधि र कार्यक्षेत्र आफ्नै किसिमको हुने भए पनि त्यसलाई सरकारले आफूअनुकूल चलाउन खोज्नु गलत'

ट्रस्टको क्रियाकलापमा कुनै समस्या नभए पनि माथिल्लो निकायको दबाबले अनुदान तथा श्रम स्वीकृति दिन नसकेको नियामक निकायले जानकारी गराएको ट्रस्टको दाबी छ।

सामाजिक क्षेत्रमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्दै आएको 'सोसल साइन्स वहा' मा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन प्रक्रिया अघि बढायो। तर, अदालतले छानबिन अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने आदेश जारी गरेपछि थप हस्तक्षेप भएन।

शक्तिमा रहेकाको अनुकूल नहुँदा संघसंस्था (एनजीओ) माथि कसरी नियन्त्रण र हस्तक्षेप हुन्छ भन्ने उदाहरण हुन् यी दुवै घटना।

शक्तिमा हुनेले शक्तिको दुरुपयोग गर्दै संघसंस्थामाथि अनौपचारिक नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था सरकारले ऐनमा गरेको छ। व्यवस्थापिका संसद्ले बनाएको 'समाजकल्याण तथा विकास ऐन २०७३' मा संघसंस्थामाथि नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। नयाँ ऐनमा संघसंस्थालाई व्यवस्थित र समन्वयात्मक रूपमा परिचालन गर्ने, निर्देशित गर्ने तथा दोहोरो नपर्ने गरी भौगोलिक आधारमा कार्यक्षेत्र निर्धारण गर्नेलगायत प्रावधान छन्।

यस्तो प्रावधान राखिएका प्रति विभिन्न संघसंस्थाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। प्रक्रिया पूरा गरी सञ्चालनमा आएका संघसंस्थामाथि नियन्त्रण गर्न खोज्नु व्यावहारिक नभएको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। संघसंस्थाको काम गर्ने क्षेत्र, विधि र कार्यक्षेत्र आफ्नै किसिमको हुने भए पनि त्यसलाई सरकारले आफूअनुकूल चलाउन खोज्नु गलत रहेको विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधि बताउँछन्।

मार्टिन चौतारीका निर्देशक तथा शोधकर्ता प्रत्युष वन्तले सरकारले नियमनका नाममा सबै किसिमका संघसंस्थालाई एउटै वर्गमा राखेर नियन्त्रण गर्न लागेको आरोप लगाए।

उनले भने, 'लोकतन्त्रमा संघसंस्था स्थापना गर्ने अधिकार सबैलाई हुन्छ। तर सरकारले संघसंस्थालाई नियमन गर्ने नाममा नियन्त्रण गर्न खोजेको छ।'

संघसंस्थाका भिन्नभिन्न उद्देश्य र लक्ष्य हुने भएकाले सबैलाई एउटै वर्गमा राख्न नहुने वन्तको सुझाव छ। विभिन्न औद्योगिक तथा व्यापारिक संघसंस्था नियमन गर्न छाता संगठन उद्योग वाणिज्य महासंघ भएजस्तै सामाजिक संघसंस्थाको पनि आफ्नै छाता संगठन गैरसरकारी संस्था महासंघ रहे पनि सरकारले त्यसलाई विश्वास नगर्नु दुःखद रहेको वन्तले बताए।

पञ्चायतकालमा सामाजिक संस्थामाथि नियन्त्रण गर्न रानी ऐश्वर्यले स्थापना गरेको समाजकल्याण परिषद्ले लोकतन्त्रपछि पनि उस्तै शैलीमा नियन्त्रण गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै केही सामाजिक संस्थाका प्रतिनिधिले परिषद्को औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन्।

सामाजिक संघसंस्थाप्रति सरकारले गर्न खोजेको नियन्त्रणप्रति संवैधानिक कानुनका ज्ञाता तथा संविधानविद् बिपिन अधिकारी पनि असहमत छन्। अधिकारीका अनुसार समाज कल्याण परिषद् सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक नियन्त्रणमुखी छ। उनले सबै संघसंस्थालाई एउटै ढंगमा वर्गीकरण गर्न नहुने बताए।

'सबै संघसंस्था एउटै प्रकृतिका छैनन्। त्यसैले सबैलाई एउटै नियमले बाँध्न खोज्नु उपयुक्त होइन', उनले भने।  अधिकारीले राम्रो काम गरिरहेका संघसंस्थालाई सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताए।

। संविधानको धारा १७ ले संघसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रता दिएकाले अनावश्यक नियन्त्रण गर्नु संविधानविपरीत हुने तर्क अधिकारीको छ। उनले भने, 'सामान्य रूपमा सञ्चालन भएको संस्था र बृहत् लक्ष्य राखेर सञ्चालन भएको संस्थालाई एउटै ढंगले वर्गीकरण गर्न मिल्दैन। सरकारले गुठी र विशिष्ट लक्ष्य रहेका संघसंस्थालाई एउटै व्यवहार गरेको छ। यो गलत हो।'

आचारसंहितालगायतका विषयमा भने संघसंस्था पनि लचिलो हुनुपर्ने अधिकारीको भनाइ छ। कतिपय अवस्थामा सरकारले अनावश्यक नियन्त्रण गर्न खोजे अदालतको ढोका ढकढकाउन सकिने अधिकारी बताउँछन्। जिल्ला प्रशासनमा दर्ता गरेर सञ्चालन हुने संस्थाको अनुगमन जिल्ला प्रशासनले नै गर्नुपर्नेमा सरकार चुकेको उनले औंल्याए।

समाजकल्याण परिषद्का सहायक निर्देशक बोधराज दाहालले भने स्वतन्त्र ढंगले काम गरिरहेका संघसंस्था कानुनको दायरामा आउनुपर्दा तर्सिएको टिप्पणी गरे। उनले सरकारले संघसंस्थालाई एकद्वार नीतिमा ल्याउने प्रयास गरिरहेको बताए। उनले भने, 'नयाँ ऐनले चिन्ता जगाएको हुन सक्छ र बिस्तारै बानी पर्दै जान्छ।'

 कानुनी प्रक्रियामा जाँदा समस्या आए संशोधनको बाटो खुला रहेकाले यसबाट चिन्तित हुन नपर्ने दाहालको सुझाव छ।  कतिपय संघसंस्थाले कुनै कामको स्वीकृतिका लागि परिषद्मा गए पनि लामो समयसम्म अनुमति नदिएको विषयमा दाहालले भने, 'अख्तियार वा अदालतको निगरानीमा रहेका संस्थालाई हामीले अनुमति दिएका छैनौं। अन्यथा ३० देखि ४५ दिनभित्र प्रक्रिया अघि बढिसक्छ।'

परिषद्मा ४५ हजार गैरसरकारी संस्था आबद्ध छन्। तीमध्ये कति संघसंस्था सञ्चालनमा छन् भन्ने तथ्यांक परिषद्सँग  छैन।

प्रकाशित: ८ फाल्गुन २०७३ ०३:४० आइतबार