मुलुकमा आर्थिक मन्दीका संकेत बढ्दै जाँदा कर्णाली प्रदेशबाट काम खोज्दै भारत जाने झन् थपिँदै गएका छन्। बजेट कटौती र रोजगार बढाउने सरकारी योजना कागजमै सीमित हुँदा कर्णाली प्रदेशका पहाडी क्षेत्रबाट कामको खोजी गर्दै मुग्लान पस्ने क्रम बढेको हो।

गाउँघरमै रोजगार दिने बाचासहित बनेका प्रदेश एवं स्थानीय सरकारले पनि काम खोज्दै भारत जानुपर्ने बाध्यता रोक्न सकेका छैनन्। पलाँता गाउँपालिकाका नवराज सुनार भारत नजाने सोचमा थिए तर उनको चाहना केही महिना पनी टिकेन। गाउँघरमा काम पाउने अवस्था नभएपछि सुनार ऋणको भारी बोकेर भारत जाँदैछन्।

कर्णाली प्रदेशका अधिकांश पहाडी गाउँबाट जिल्ला छाडेर भारत जानेको लर्को नै लाग्छ तर गाउँघरको भनिएको स्थानीय र आफ्नै क्षेत्रको भनिएको प्रदेश सरकारसँग आफ्ना कति नागरिकले गाउँ छाडे ? कति भारतमा छन् र उनीहरूको अवस्था कस्तो छ भन्नेसम्म थाहै छैन। अनौपचारिक तथ्यांकले कर्णालीका तीन लाख मानिस राजेगारका लागि भारत पुगेको देखाउँछ।

स्वदेशमा रोजगार अभावले हातमुख जोर्ने समस्या भएपछि उनीहरू भारततर्फ जान लागेका हुन्। खुला सीमा नाकाका कारण यहाँका स्थानीय रोजगारका लागि दैनिक सयौंको संख्यामा भारततर्फ गइरहेका छन्। गाउँमा भोकको पीडाले फेरि भारत पस्न बाध्य छन्।

जिल्लाका अधिकांश नागरिक वर्षको करिब नौ महिना भारतका विभिन्न स्थानमा गएर काम गर्ने र भएको कमाइले बाँकी तीन महिना आफ्नो गाउँमा बसेर खाने गर्दछन्। चाडपर्वका समयमा आफ्नो गाउँ फर्कने र अरू समयमा भारतमै मजदुरी गरी बस्ने गरेको दैलेखका नविन विष्टले बताए।

‘नेपालमा काम गर्दा ज्याला पनि थोरै हुन्छ, काम पनि लामो समयसम्म गर्न पाइँदैन’,उनले भने, ‘छोराछोरी पाल्नै पर्यो, घर व्यवहार चलाउनै पर्यो। अहिले गएर केही महिना काम गरेपछि घर खर्च पुग्छ।’जिल्लाका प्रायः सबै स्थानीय तहबाट सयौंको संख्यामा नेपाली कामको खोजीमा भारतका विभिन्न राज्यमा जाने गरेका छन्।

केदारनाथ जान सिफारिस अनिवार्य

वर्षौंदेखि ज्याला मजदुरी गर्न भारत जाने गरेका पलाता–३ का सिफारिस लिन मान्मस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगे। प्रशासनमा भारत जाने निवेदनसहित उनले नागरिकता प्रमाणपत्र र वडा कार्यालयले दिएको सिफारिस पेस गर्नुपर्यो।

जिल्ला प्रशासनले ‘रोजगारको सिलसिलामा भारत जाने भएकाले निजको चालचलन बुझिदिनू’भन्दै प्रहरीलाई पत्र लेख्यो। प्रहरीले सीआरएस अभिलेखमा चालचलन राम्रो रहेको, आपराधिक संगठनमा नरहेको, कुनै राजनीतिक दलमा संलग्न नभएको र फौजदारी अभियोगमा सजाय नपाएको पत्र दिएपछि मंगलबार बेलुकी मात्र उनलाई प्रशासनले सिफारिस दियो। ‘अचेल त भारत जान पनि जिल्ला प्रशासनको सिफारिस चाहिने भयो’, उनले गुनासो पोखे, ‘गाउँ र जिल्लामा सिफारिस बनाउनै पाँच दिन लाग्यो।’

यो प्रक्रिया पूरा गर्न उनले करिब पाँच हजार रूपैयाँ खर्च भएको बताए। शुभकालिका–१ छाती गाउँका हर्क कामीसहित सातजनाको टोली पनि केदारनाथ जान सिफारिस लिन प्रशासनकै लाइनमा थिए।

‘सिफारिस नलिए जान दिँदैनन् रे’,उनले भने। विनारोकतोक भारत र नेपाल गर्दै आएका कालीकोटका स्थानीयले एक वर्षदेखि सास्ती खेप्दै आएका छन्। ज्याला मजदुरीको प्रमुख गन्तव्य केदारनाथ जान सिफारिस हुनैपर्छ। मजदुरी गर्न कालीकोटका कोही पनि केदारनाथ जानुअघि प्रशासनबाट सिफारिस लिन्छन्। गत चैत १० यता मात्र ५ हजार ८ सय ३६ जनाले सिफारिस लिएको निमित्त प्रहरी प्रमुख सुवराज बमले बताए।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी जोरासिंह माझीका अनुसार कालीकोटका बासिन्दालाई मात्र केदारनाथमा सिफारिस चाहिन्छ। गत वर्ष जेठमा केदारनाथ मन्दिर जाने क्रममा एक भारतीय बालक भीरबाट खसेका थिए। सँगै रहेका कालीकोटका एकजना उनीसँग रहेको आइफोन र सुनको लकेट लिएर भागेको हल्ला चलेको थियो। त्यसपछि त्यहाँको प्रहरीले कालीकोटवासी मजदुरलाई केदारनाथ प्रवेशमा रोक लगाएको प्रजिअ माझीले बताए।

प्रकाशित: २३ वैशाख २०८० ०१:५७ शनिबार