सरकारको एकद्वार र समानुपातिक विज्ञापन नीतिप्रति नेपाल विज्ञापन संघ (आन)ले बिहीबार विज्ञप्तिमार्फत असहमति जनाएको छ।
विज्ञापन क्षेत्रमा रहेका कमीजोरी र त्रुटिलाई विवादमा ल्याई अतिरञ्जित तरिकाले कुनै एक पक्षलाई मात्र लक्षित गरी सिंगो विज्ञापन उद्योगलाई सरकारले धराशायी तुल्याउन खोजेको भन्दै आनले असहमति जनाएको हो।
‘विज्ञापन क्षेत्रमा पनि केही विकृति/विसंगति अवश्य छन्। त्यसका लागि विज्ञापन क्षेत्रसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण साझेदारको उत्तिकै जिम्मेवारी हुन्छ। यसको न्यूनीकरणका लागि विज्ञापन बोर्ड तथा एजेन्सीको पहलमा विज्ञापन आचारसंहिता २०७९ जारी भयो।
यो आचारसंहिता लागु हुन नपाउँदै एकाएक कुनै पक्षको बहकाव, झुकाव तथा दबाबमा गैरजिम्मेवार ढंगले सरकारले एकद्वार नीति तथा समानुपातिक विज्ञापनलाई ऐनअनुसार नियमावलीमा समेट्ने गरी निर्णय गरिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सो निर्णयप्रति नेपाल विज्ञापन संघ (आन) घोर भत्र्सना गर्दछ।’
खुला बजार अर्थनीति, उपभोक्ताको वस्तु वा सेवाको छनोटको अधिकार र सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधानविपरीत ल्याउन खोजिएको सो नीति सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी केही सीमित स्वार्थ समूहको दबाबमा ल्याइएको आनले जनाएको छ।
सरकारको यस कदमबाट विज्ञापन बजारमा पर्ने कुनै पनि असरको जिम्मेवार सरकार स्वयं हुनुपर्ने आनका अध्यक्ष सोमप्रसाद धितालद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
‘विज्ञापन क्षेत्रमा विद्यमान विसंगति/विकृति हटाउने कार्यका लागि सरकार तथा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट लिइने कुनै पनि कदममा हातेमालो गर्न आन तयार छ। तर समानुपातिक एकद्वारका नाममा सरकारबाट विज्ञापन बोर्डमार्फत हुने कुनै पनि गतिविधि हामीलाई स्वीकार्य छैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। सरकार सबैको अभिभावक भएकाले एक पक्षीय ढंगले अघि बढ्न नहुने आनले बताएको छ। साथै सो निर्णय तत्काल फिर्ता लिई आनसँग समन्वयका लागि आनले सरकारसँग आग्रहसमेत गरेको छ। सरकारले निर्णय फिर्ता नलिए नेपाल विज्ञापन संघ विरोधका कार्यक्रम अघि बढाउन बाध्य हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
प्रकाशित: २२ वैशाख २०८० ०३:२४ शुक्रबार
