काठमाडौं- विज्ञहरूले नेपाली सेनामा माथिल्ला पदका दरबन्दी घटाउने र तल्लो तहमा दरबन्दी बढाउने गरी पुनःसंरचना गर्न रक्षा मन्त्रालयलाई सुझाव दिएका छन्। सेनाको पुनःसंचरना गर्न रक्षा मन्त्रालयका पूर्वकामु सचिव देवेन्द्र सिटौलाको संयोजकत्वमा गठित समितिले रक्षा मन्त्रालयलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा माथिल्ला पदमा दरबन्दी बढाउँदा बढुवा हुन अस्वस्थ प्रतिस्पर्धासँगै राजनीतिक हस्तक्षेप हुनसक्ने खतरा औंल्याउँदै घटाउन सुझाइएको छ ।
नेपाली सेनामा अहिले एकतारे सहायक रथीको दरबन्दी संख्या प्राविधिकसहित ७५ देखि ८०, दुइतारे उपरथीको दरबन्दी १९ र तीन तारे रथीको दरबन्दी दुई छ। माओवादी विद्रोहका बेला माथिल्ला पदहरूमा दरबन्दी बढाइएको थियो। सहायक रथीदेखि माथिका पदमा हाल भएको दरबन्दी आवश्यकभन्दा बढी भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
'माथिल्ला पदहरूमा दरबन्दी बढाउँदा बढुवा हुनका लागि सेनामा पनि प्रहरीमा झैं अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने स्थिति देखिएको छ', समितिका एक सदस्यले नागरिकसँग भने, 'त्यसैले सेनाको प्रतिष्ठा र गरिमा जोगाइराख्न माथिल्लो पदमा अहिले भएका दरबन्दी संख्या घटाउन हामीले सिफारिस गरेका हौं।'
समितिले सेनाका पूर्वअधिकारीहरू, सुरक्षाविद् तथा रक्षा मन्त्रालयका पूर्वसचिवहरूसँग छलफल गरी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। स्रोतका अनुसार विज्ञहरूले समितिलाई सुझाव दिने क्रममा सेनामा माथिल्लो पदमा पुगिसकेका व्यक्तिले संस्मरण लेख्ने नाममा संगठनको सेनाको गोपनीयता तथा सुरक्षाबारे पनि व्याख्या गरेको भन्दै यस्ता काम बन्द गर्न सुझाव दिएका थिए। यसतर्फ पनि समितिले प्रतिवेदनमार्फत रक्षा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको स्रोतको भनाइ छ।
माघ २० गते रक्षा मन्त्रालयलाई बुझाइएको सो प्रतिवेदनमा सेनाको हालको दरबन्दी संख्या कायमै राखी सातवटै प्रदेशमा पृतना राख्न सिफारिस गरिएको छ। सेनाको संगठन अझै संघीय संरचनामा गएको छैन। पाँच विकास क्षेत्रलाई आधार मानेर सेनाले संरचना तयार गरेको छ। सिटौला प्रतिवेदनले नयाँ संविधानअनुसार सेनालाई संघीय संरचनामा लैजान सिफारिस गरेको छ। रक्षा मन्त्रालयले प्रतिवेदन कार्यन्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
सेनालाई सुदृढ तथा आधुनिकीकरण गर्दै रक्षा मन्त्रालय र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सचिवालयसमेतलाई सबल एवं सक्षम बनाउने सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित सो समितिका सदस्य शम्भु कार्की, आनन्दराम रेग्मी र सहायकरथी शिवराम खरेल थिए।
मधेसमा पृतना थप्ने तयारी
सेनाको संगठनलाई संघीय संरचनामा लैजाने तयारी रक्षा मन्त्रालयले सुरु गरेको छ। संघीय संरचनामा लैजान दुई नम्बर प्रदेशमा सेनाको नयाँ पृतना राख्ने तयारी भएको रक्षा स्रोतले जनायो। अहिले पाँच विकास क्षेत्रमा पाँच र उपत्यकामा एउटा गरी ६ वटा पृतना छन्। पृतनाको नेतृत्व दुइतारे उपरथीले गर्दै आएका छन्। दुई नम्बर प्रदेशमा अहिलेसम्म एउटा पनि पृतना छैन। अहिले इटहरी, हेटौंडा, सुर्खेत, पोखरा, धनगढी र काठमाडौंमा पृतना छन्। मधेसमा हुने गतिविधिबारे दुइ नम्बर प्रदेशमा थपिने पृतनाले जानकारी राख्ने रक्षा स्रोतको भनाइ छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तम नागिलाले सिटौला प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन लगिने बताए। 'देवेन्द्र सिटौलाको संयोजकत्वमा बनेको समितिले बुझाएको प्रतिवेदनलाई रक्षाले कार्यान्वयन गर्छ', उनले भने, 'नेपाली सेनालाई पुनःसंरचना गर्न सो समितिले प्रतिवेदन दिएको हो।'
प्रकाशित: २८ माघ २०७३ ०३:१४ शुक्रबार