काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतको फैसलाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुख आयुक्तबाट पदमुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाभियोगका अधिकांश आरोप पुष्टि भएको भन्दै महाभियोग सिफारिस समितिअन्तर्गतको उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ। प्रतिवेदन २० पृष्ठको  छ।

उपसमितिले बुधबार महाभियोग समितिमा आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ। प्रतिवेदनमा कार्कीले गैरकानुनी रुपमा सरकारी निकाय, कर्मचारीलाई पत्र लेखेको, निर्देशन दिएको, मेडिकल कलेजमा सिट निर्धारण गर्न हस्तक्षेप गरेको, काठमाडौं विश्वविद्यालयमा परीक्षा सञ्चालनमा हस्तक्षेप गरेको र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई समेत अनुचित दबाब दिएको छानबिनबाट पुष्टि भएको उल्लेख छ। मूल समितिले कार्कीमाथि लगाइएका आरोप छानबिन गरी प्रतिवेदन तयार गर्न उपसमितिलाई जिम्मेवारी दिएको थियो।

लोकमानसिंह कार्कीले अनुसन्धानका नाममा कर्मचारी र अन्य व्यक्तिलाई मानसिक यातना दिएको, रकममा बार्गेनिङ गरेको तथा संविधान र कानुनले नदिएको अधिकार हातमा लिएको उपसमितिको निष्कर्ष

उपसमितिले सरकार, संवैधानिक निकाय र अन्य निकायले प्रचलित कानुनबमोजिम कार्कीमाथि थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। समितिले अख्तियारलगायत अन्य निकायले कार्कीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने, भविष्यमा सरकारी नियुक्तिमा योग्य हुने/नहुने र कुन रुपमा उनलाई सूचीकृत गर्ने भन्ने विषयमा संसद्बाट निर्देशन हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको जानकारी उपसमिति अध्यक्ष रामनारण बिडारीले दिए।

प्रतिवेदनमा बिहीबारदेखि महाभियोग सिफारिस समितिमा छलफल हुनेछ। प्रतिवेदनलाई  सदनमा जस्ताको तस्तै वा यही रुपमा पठाउने भन्ने जिम्मेवारी अब समितिमा गएको छ। उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा अख्तियारले अकुत सम्पत्ति आर्जन मुद्दामा छानबिनका लागि कार्कीलाई तान्न सक्ने आधार रहेको अर्का सदस्य रेवतीरमण भण्डारीले बताए। उपसमितिले प्रमुख आयुक्त हुँदा कार्कीले पदको दुरुपयोग गरी सम्पत्ति आर्जन गरेको देखिएकाले छानबिनको दायरामा ल्याउन सुझाव दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले संसद्मा कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव विचाराधीन भएकै अवस्थामा उनी आयोग प्रमुख हुन अयोग्य भएको फैसला पुस २४ मा सुनाएको थियो। फैसलासँगै कार्की पदमुक्त भएका हुन्। उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदन छलफल नभई सार्वजनिक गर्न नहुने निर्णय मूल समितिले गरेको छ। 

कार्कीले प्रधानमन्त्री पुष्पकममल दाहाललाई माओवादी लडाकु शिविरमा भ्रष्टाचार प्रकरणमा छानबिनका लागि बार्गेनिङ गरेको, आफूलाई सहयोग नगर्नेको कल डिटेल लिएको र  ३२ पाने आतंक कर्मचारीवृत्तमा फैलाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको स्रोतले बतायो। कार्कीले अनुसन्धानका नाममा कर्मचारी र अन्य व्यक्तिलाई मानसिक यातना दिएको, रकममा बार्गेनिङ गरेको तथा संविधान र कानुनले नदिएको अधिकार हातमा लिएको उपसमितिको निष्कर्ष छ।

'कार्कीले अख्तियारमा रहेर भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान गर्नेभन्दा पैसाको बार्गेनिङ र डिलिङ गरेको अनुसन्धानमा खुलेको छ', उपसमिति एक सदस्यले भने, 'यसरी आर्जन गरेको सम्पत्ति अख्तियारलगायत सम्बन्धित निकायबाट छानबिन हुनुपर्छ।' कार्कीले मेडिकल कलेज र उनकै भाषामा 'ठूला माछा' सँग अघोषित साँठगाँठ गरी सम्पत्ति जोडेको पाइएको पनि ती सदस्यले बताए। 'हामीले गरेको अनुसन्धानले कार्कीका बारेमा धेरै अँध्यारा पाटा खुलाएको छ', उनले भने, 'सबै सार्वजनिक रुपमा खुलाउन मिल्ने छैनन् तर अख्तियारमा रहेर उनले आर्जन गरेको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छा्रैं।' 

संविधानमा महाभियोग लागेको व्यक्तिलाई अकुत सम्पत्ति आर्जनमा पनि छानबिन गर्ने व्यवस्था छ। महाभियोग नलागे पनि कार्कीले गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिमा भने अख्तियारले पूर्वपदाधिकारीको हैसियतमा छानबिन गर्न सक्छ। समितिले बुझाउने  प्रतिवेदन स्वीकार गर्दै सदनले अख्तियारलाई निर्देशन दिए त्यही व्यवस्थाअन्तर्गत कार्कीमाथि छानबिन हुने छ।

समितिले १५ दिनको समयसीमामै छानबिन गरी प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाएको हो। छानबिनले कार्कीले पदको दुरुपयोग गरेको ठहर भएको उपसमिति संयोजक बिडारीले बताए। 'महाभियोग प्रस्तावमा लगाइएका आरोप सही रहेछन् भन्ने पुष्टि भएको छ, केही नयाँ विषय पनि आएका छन्' उनले भने,  'अब समितिले छलफलसँगै थप अनुसन्धान गरी सार्वजनिक  गर्ला।' उपसमितिले छानबिनका क्रममा कार्कीका विवादास्पद कार्यसँग जोडिएका व्यक्तिसँग सोधपुछ गरेको थियो।

अख्तियार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, आपूर्ति, कृषि, शान्ति, ऊर्जा, सहरी विकास, स्वाथ्य, अर्थमन्त्रालय र  राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसँग भएका विवरणमाथि पनि उपसमितिले अनुसन्धान गरेको थियो। शस्त्र प्रहरी बलका पूर्व आइजीहरू, अख्तियारका पूर्व र बहालवाला सचिव, काठमाडौं विश्वविद्यालयका पदाधिकारी र कार्कीसँग  नाम जोडिएका अन्य व्यक्तिसँग सोधपुछ गरिएको थियो। सोधपुछ र  प्राप्त कागजातका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरिएको उपसमितिले जनाएको छ।  छानबिनका लागि उपसमितिले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग पनि परामर्श लिएको थियो। बिडारी संयोजक रहेको उपसमितिमा दीपक कुँइकेल र  रेवतीरमण भण्डारी सदस्य छन्।

कात्तिक ३ मा कार्कीविरुद्ध संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको महाभियोग सदन हुँदै महाभियोग सिफारिस समतिमा पुगेको हो। समितिले उपसमितिको रायसुझावमा अध्ययन गरी महाभियोग लगाउने/नलगाउने निर्णयसहित प्रतिवेदन सदनमा बुझाउने छ। समितिको प्रतिवेदनका आधारमा सदनबाट यो विषयको किनारा लाग्नेछ।

 कार्कीमाथि अख्तियार दुरुपयोग गरेको, केही चिकित्सकलाई कारबाही गर्न संविधानविपरीत त्रिभुवनविश्वविद्यालयलाई निर्देशन दिएको, काठमाडौं विश्वविद्यावलयले सञ्चालन गरेको एमबिबिएस प्रवेश परीक्षामा अनावश्यक हस्ताक्षेप गरेको, राष्ट्रसेवक र अन्य व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार र अनुसन्धानको बहानामा अनावश्यक दुःख दिएको, आफ्नो कार्यशैलीसँग असहमत हुने व्यक्ति र संस्थाप्रति प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गरेको, कानुनविपरीत विभिन्न आदेश तथा निर्देशन दिई आफूअनुकूल प्रशासन संयन्त्रलाई प्रयोग गर्ने खोजेको जस्ता आरोप लगाइएको छ।

सर्वोच्च अदालतले २० वर्षे योग्यता नपुगेको र उच्च नैतिक चरित्र नभएको भन्दै कार्की  अख्तियार प्रमुख आयुक्त हुन अयोग्य भएको फैसला सुनाएको थियो। अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दायर गरेको पुनरावेदन निवेदनमा सर्वोच्चले यस्तो फैसला सुनाएको हो। अख्तियारबाट बाहिरिएसँगै कार्की परिवारसहित विदेश गएका छन्।

प्रकाशित: २७ माघ २०७३ ०२:५१ बिहीबार