फोहोर व्यस्थापनमा काठमाडाैं महानगरले न्यूनतम जिम्मेवारी पनि पूरा नगरेको भन्दै संघीय सरकारले महानगरलाई दुईपटक चिठी पठाएको छ।

सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव एवं बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल्ड आयोजना कार्यान्वयन एकाइका आयोजना निर्देशक रवीन्द्र बोहोराका अनुसार संघीय सरकारले बनाएको मापदण्ड न्यूनतम रूपमा पनि पूरा नगरी काठमाडौं महानगरले फोहोर विसर्जन गरेकाले २०७९ असार ३ र पुस २७ गते गरी दुई पटक महानगरलाई चिठी पठाएको छ। सहरीले दुईदुईपटक चिठी पठाउँदासम्म महानगरले संघीय सरकारलाई बेवास्ता गरेको उनले बताए।

सहरीले महानगरलाई पठाएको चिठीमा मापदण्डबमोजिम फोहोरमैला विसर्जन गर्नुपूर्व कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याएर नराखेको, फोहोरको तौल लिई अभिलेख नराखेको, तोकिएको निश्चित स्थानमा फोहोर विसर्जन नगरेको, भेन्ट पाइप (फोहोरबाट उत्पन्न ग्यास जाने पाइप) मापदण्डबमोजिम विस्तार नगरेकोलगायत विषयमा विभागले महानगरपालिकाको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

यस विषयलाई महालेखापरीक्षकको कार्यालयको पछिल्लो प्रतिवेदनले पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ। प्रतिवेदनमा ल्यान्डफिल्ड साइटको स्थलगत निरीक्षण गर्दा फोहोर कम्प्याक्सन (फोहोर सम्याएर थिच्ने काम) नगरेको, त्यसका लागि मेसिनरी उपकरण साइटमा नरहेको, फोहोर कम्प्याक्सन नगर्दा साइटको सेल एक खण्डको उचाइ बढ्दै गई बाँधको २५ मिटर उचाइसम्म फोहोर थुप्रो लागेको, सेडिमेन्टेसन ट्यांकनजिकै आयोजनाले अधिग्रहण गरेको जग्गामा अवैध ढुंगा उत्खनन गरेकाले पहिरो गई सेडिमेन्टेसन ट्यांकलाई क्षति पुग्न सक्ने अवस्था देखिएको बताइएको छ।

फोहोर व्यस्थापनमा काठमाडांै महानगरले न्यूनतम जिम्मेवारी पनि पूरा नगरेको भन्दै संघीय सरकारले महानगरलाई दुईपटक चिठी पठाएको छ।

यसैगरी विद्युत् प्रवाह अवरोध हुँदा लिचेट (फोहोरको लेदो) सर्कुलेसन बन्द भई ओभरफ्लो भएर खोलामा मिसिन सक्ने अवस्था भएको, मापदण्ड अनुरूप लिचेट सर्कुलेसन गरी सेडिमेन्टेन्सन (थेग्राउने काम) पछि पुनः थुपारिएको फोहोर माथि पठाउनुपर्नेमा नपठाई लिचेट पोखरीमा नै पठाइएका कारण दुवै पोखरी भरिन लागेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

‘बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल्ड साइट १ अर्ब खर्च गरेर बनायौं। बन्चरे डाँडा धुनीबेंसी नगरपालिका र ककनी गाउँपालिकामा पर्छ। ल्यान्डफिल्ड साइटसम्म जाने बाटो ११ करोड खर्च गरेर बनायौं,’ बोहोराले भने, ‘महानगरको काम भनेको फोहोर व्यस्थापनको नाममा प्रतिट्रिप ४ सय शुल्क उठाउने मात्र भएको छ।’

फोहोर व्यवस्थापन र विसर्जनमा महानगरले केही पनि काम नगरेको उनले बताए। संघीय सरकारले बनाएको ल्यान्डफिल साइट सञ्चालनसम्बन्धी तयार गरेको कार्य सञ्चालन कार्यविधिमा फोहोर राख्ने स्थानमा फोहोरसँग जोखिमयुक्त रेडियोधर्मी रहे/नरहेको जाँच गर्नुपर्ने, विसर्जनका लागि ल्याइएको फोहोरको तौल लिई अभिलेख राख्नुपर्ने, फोहोरलाई तोकिएको निश्चित क्षेत्रमा मात्र खन्याउनुपर्ने लगायत विषय छन्।

फोहोर व्यवस्थापन र विसर्जनमा महानगरले केही पनि काम नगरेको उनले बताए।

यसैगरी फोहोरको मोटाइ ५० सेन्टिमिटर हुने गरी फिँजाउन लगाई कम्प्याक्सन गराउनुपर्ने, दुर्गन्ध फैलिन नदिन दैनिक १५ सेन्टिमिटर माटोले छोप्नुपर्ने व्यवस्था छ। ल्यान्डफिल्ड साइटमा फोहोर थुपार्दा ग्यास निष्कासनका लागि भेन्ट पाइप थप गर्दै जानुपर्नेछ। यसबारे महानगरले पटकपटक अनुगमन गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरेको छ।

कार्यविधि तयार गरी सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले २०७९ जेठ १२ गते बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटको १ खण्डमा फोहोरमैला विसर्जन गर्न विभागले काठमाडौं महानगरपालिकालाई अनुमति दिएको थियो।

काठमाडौं उपत्यकामा उत्पन्न हुने फोहोर स्थायी रूपमा व्यवस्थापनका लागि नुवाकोटको ककनी–२ र धादिङको धुनीबेंसी–१ कोल्पु खोला बन्चरेडाँडा फेदमा खोला डाइभर्सन गरी ३१ हजार वर्गमिटर क्षेत्रफलमा स्यानिटरी ल्यान्ड फिल्ड साइट निर्माण गरिएको हो।

ल्यान्डफिल्ड साइटमा फोहोर थुपार्दा ग्यास निष्कासनका लागि भेन्ट पाइप थप गर्दै जानुपर्नेछ।

मिश्रित फोहोर २० वर्ष र वर्गीकृत फोहोर ४० वर्षसम्म धान्ने गरी २० हजार घनमिटर क्षमताको लिचेट पोखरी र सेडिमेन्टेसन पोखरी निर्माण पूरा भएको विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल्ड साइतका सबै काम पूरा भएको छ।

विभागले यही चैतको अन्तिम साता ल्यान्डफिल्ड साइट महानगरलाई औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण गर्ने योजना बनाएको थियो। तर महानगरले सिंहदरबार, राष्ट्रपति कार्यालय तथा बालुवाटारको उत्पन्न फोहोर नउठाउने घोषणा गरेपछि महानगरलाई ल्यान्डफिल्ड साइट हस्तान्तरण गर्ने योजना स्थगित गरिएको विभागले जनाएको छ।

मिश्रित फोहोर २० वर्ष र वर्गीकृत फोहोर ४० वर्षसम्म धान्ने गरी २० हजार घनमिटर क्षमताको लिचेट पोखरी र सेडिमेन्टेसन पोखरी निर्माण पूरा भएको विभागले जनाएको छ।

यसैबीच परिवर्तन नेपालका मुख्य व्यस्थापक मित्र घिमिरेका अनुसार शनिबार पनि सिंहदरबार, बालुवाटार र राष्ट्रपति कार्यालयको फोहोर उठाइएको छैन। काठमाडाैं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले अदालतको आदेशपछि पनि फोहोर नउठाउन परिवर्तन नेपाललाई निर्देशन दिएका छन्।

प्रकाशित: १० वैशाख २०८० ००:४५ आइतबार