गोरखा– आइतबार १९औँ राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाइरहँदा जिल्ला सदरमुकामको ठूलो आँगनबाट ¥याली सुरु भयो । सहभागी सबैजसोले सेतो टिसर्ट लगाए । सरकारी कर्मचारी, सुरक्षा निकायका व्यक्तिदेखि एनजिओ, आइएनजिओका कर्मचारी र राजनीति दलका नेतासम्मले नारा लेखिएको टिसर्ट फटाफट लगाएर र हिँडे ।

‘भूकम्पीय सुरक्षाको बलियो आधार, भूकम्प थेग्ने घर र भौतिक पूर्वाधार’ लेखिएको टिसर्टमा १३ वटा एनजिओ÷आइएनजिओको नाम लेखिएको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखा र सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय गोरखा आयोजक रहेको उक्त कार्यक्रममा १३ संस्था सहयोगी थिए । कार्यक्रमको ब्यानरमा समेत अट्न मुस्किल हुने गरी संघ–संस्थाको नाम कोचिएको थियो । ¥याली, प्लेकार्ड र जिल्ला विकास समितिको हलमा एक घन्टा कार्यक्रम गरेर सकिएको भूकम्प सुरक्षा दिवसका लागि नेपाल सरकारले छुट्टै बजेटको व्यवस्था गरेको हुन्छ । आइतबारको कार्यक्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नगद १० हजार र सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयलाई ३० हजार खर्च गर्ने अनुमति सरकारले दिएको छ ।

युएन नेपाल, सिआरएस, अक्सफार्म, वल्र्ड भिजन इन्टरनेसनल नेपाल, केयर नेपाल, कारितास, एचआरआरपी, गोरेटो गोरखा, श्री स्वाँरा सघन गाउँ विकास केन्द्र, पद्धति विकास सेवा केन्द्र, आइएनएफ नेपाल, सेभ द चिल्ड्रेन लगायत संस्थाको सहयोगमा कार्यक्रम गरियो । सरकारी निकायसँगको साझेदारीमा कार्यक्रम गर्न पाएपछि संघ–संस्थाले जहाँबाट पनि बजेट शीर्षक मिलाएर खर्च गर्ने गरेका छन् ।

सरकारी कार्यालयले जिल्लामा काम गर्ने दर्जनभन्दा बढी संस्थाको सहयोग लिएर कार्यक्रम ग¥यो । कुन संस्थाले कति सहयोग गरे भन्ने जिज्ञासामा भवन डिभिजन कार्यालय प्रमुख रोशन श्रेष्ठले ब्यानर, टिसर्ट एनजिओ÷आइएनजिओले सहयोग गरेको बताउँदै बजेट थाहा नभएको सुनाए । उनले भने, ‘प्रशासन कार्यालयले १० हजार रुपैयाँ दिएको छ, हाम्रो कार्यालयमा ३० हजार बजेटको कार्यक्रम आएको छ तर पैसा आएको छैन ।’ कार्यक्रममा सहभागीले

एनजिओ÷आइएनजिओलाई स–साना सरकारी अड्डाले गर्ने दिवसीय कार्यक्रममा पनि सहयोगको हारगुहार गर्ने परिपाटीले नकारात्मक सन्देश जाने बताए । भूकम्पको केन्द्रबिन्दु जिल्ला सदरमुकाम आसपासमै पनि भूकम्पपीडित अनुदान, भूकम्प प्रतिरोधी घरलगायत विषयबारे अन्योल छ । सर्वसाधारणका बीचमा गएर मनाउनुपर्ने दिवस एनजिओ÷आइएनजिओका कर्मचारी, सरकारी अधिकारी र दलका नेतालाई जिविस हलभित्र भेला गराएर मनाइयो । ‘सर्वसाधारण भूकम्पपीडितलाई पनि कार्यक्रममा सहभागी गराएको भए राम्रो हुन्थ्यो,’ कार्यक्रममा बोल्दै पत्रकार महासंघ अध्यक्ष भीमलाल श्रेष्ठले भने । उनले एनिजओ÷आइएनजिओको सहयोगबिना अहिले सरकारी कार्यालयले गर्ने उत्सव, समान्य अन्तक्र्रिया, ¥याली र चियापन समेत गर्न छाडेको बताए ।

अघिल्लो वर्षको भूकम्पअघि जिल्लामा एनजिओ÷आइएनजिओ थिएनन् । भूकम्पपछि नै जिल्लामा एनजिओ÷आइएनजिओ थुप्रिए । सरकारी कार्यालयले नियमित गर्ने कार्यक्रम र मन्त्रालय, विभागले सम्पन्न गर्न निर्देशन गरेको क्रियाकलापका लागि पनि संघ–संस्थाको सहयोग लिने परिपाटी व्याप्त छ । ‘एनजिओको सहयोग लिएर कार्यक्रम गर्ने, सरकारी बजेट सिध्याउने, रिपोर्ट बनाउने बुझाउने प्रवृत्ति बढेको छ,’ एक सरकारी कार्यालय प्रमुखले भने, ‘एनजिओलाई पनि सरकारी कार्यालयसँग काम गरेको भनेर रिपोर्ट बनाउँदा दातालाई रिझाउन सजिलो हुन्छ, अनि सहयोग गर्न पछि पर्दैनन् ।’
आइतबारको भूकम्प सुरक्षा दिवस उदाहरण मात्रै हो । महिला तथा बालबालिका कार्यालयले मनाउने बालदिवस, महिला अधिकारी दिवस होस्, कृषि कार्यालयको कुनै कार्यक्रम नै किन नहोस्, स्वास्थ्य कार्यालयको विभिन्न अभियानलगायत सबैजसो कार्यालयले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न एनजिओ÷आइएनजिओको सहयोग लिने प्रवृत्ति छ । थोरै बजेट र समयमा सिध्याउने कार्यक्रमका लागि पनि खर्चिलो र रवाफिलो बनाउन एनजिओ÷आइएनजिओसँग बजेट लिने प्रवृत्ति बढेको छ । ज्येष्ठ नागरिक संघ जिल्ला अध्यक्ष मोहनलाल श्रेष्ठ भन्छन्, ‘एनजिओ, आइएनजिओको देखिने गरी काम भएन । यस्तै उत्सव, कार्यक्रममा अझै सरकारी कार्यालयले हात समाएर हिँडिदिने परिपाटीले बिग्रियो, भूकम्पपीडितको राहत रमाइलोमा खर्च भयो ।’

भूकम्प दिवस मनाइरहँदा कार्यक्रममा सहभागी नेपाली कांग्रेसका सभापति हरिबहादुर घलेले सरकारी कर्मचारीले काम नगर्दा एनजिओ, आइएनजिओ र राजनीतिक दलले जिम्मेवारी पूरा नगर्दा भूकम्पपीडितले दुःख पाएको बताए । ‘केन्द्रले एनजिओ, आइएनजिओलाई ठाउँमा राख्ने सकेन । नीति बनाउन सकेन, जिल्लाले कार्यान्वयन गरेन ।’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले एनजिओ, आइएनजिओको कार्यक्रम स्वीकृत गर्दा पढेर, हेरेर आवश्यकताका आधारमा मात्रै अनुमति दिन सरकारी कार्यालयलाई निर्देशन गरे । उनले भने, ‘एउटा कार्ययोजना बनाएर एनजिओ, आइएनजिओलाई परिचालन गर्न आवश्यक छ ।’ चौतर्फी गुनासो धेरै आउने गरेको बताउँदै उनले संघ–संस्थालाई काममा पारदर्शी हुन आग्रह गरे ।
 

प्रकाशित: ३ माघ २०७३ ०३:५८ सोमबार