दोलखा- भूकम्पपछि आएका राहत, उद्धार तथा पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण कार्यमा चरम अनियमितता रहेको भेटिएपछि जिल्ला रेडक्रस कार्यालय रहेको दोलखा बजारका स्थानीयले गत असार दोस्रो साता कार्यालयमा तालाबन्दी गरी स्थानीय प्रशासन, रेडक्रस केन्द्रीय कार्यालय र अख्तियारमा उजुर गरे।

लगत्तै केन्द्रीय कार्यालयले रेडक्रस केन्द्रीय सदस्य विष्णुराज नेपालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरी दोलखा खटायो। एक सातासम्म कार्य क्षेत्र घुमेर छानबिन गरी राजधानी फर्किएको टोलीले जिल्लामा सञ्चालित स्विस रेडक्रसअन्तर्गतका परियोजना र अन्य कार्यक्रममा रकम हिनामिना भएको ठहर गर्दै त्यसमा संलग्न जिल्ला नेतृत्वलाई कारबाही गर्नुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन अध्यक्ष सञ्जीव थापालाई बुझायो। केन्द्रीय कार्यालयस्रोत अनुसार उक्त प्रतिवेदन अध्यक्ष थापाले आफ्नै कार्यकक्षको दराजमा ६ महिनादेखि थन्क्याएर राखेका छन्।

....

नेपालमा महाभूकम्पलगत्तै अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट विभिन्न देशका रेडक्रस सहयोग लिएर नेपाल ओर्लिए। तीमध्ये विकासमा समेत दशकौंदेखि दोलखामा लगानी गर्दै आएको स्विस सरकारको केन्द्रीय रेडक्रसले दोलखा नै रोज्यो। दोलखाबाहेक स्विसका कार्यक्रम सिन्धुली र रामेछापमा समेत थिए।

दोलखामा भूकम्पलगत्तै स्विस रेडक्रसका करोडौँका योजना ओइरिए। तिनमा गाउँभरका पीडितका लागि राहत रकम वितरणदेखि पुनर्निर्माण, नयाँ घर बनाउने तालिम, सरसफाइ अनि कार्यालय र जनशक्ति व्यवस्थापनसम्म थिए।

जिल्लामा चलिरहेका आफ्ना योजना अनुगमन गर्न स्विस रेडक्रसका अधिकारीहरू २०७३ वैशाखमा जब जिल्ला आइपुगे, तब उनीहरू आश्चर्यमा परे। जिल्लामा सञ्चालित प्रत्येक कार्यक्रममा पाइलैपिच्छे भ्रष्टाचार भेटेलगत्तै स्विस रेडक्रसले आफ्ना विदेशी परामर्शदातामार्फत दोलखाको कार्यक्रम अडिट गरायो।

३७ पृष्ठ लामो अडिट प्रतिवेदन नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, केन्द्रीय समितिमा बुझाउँदै स्विस रेडक्रसले दोलखामा भएको भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कारबाही माग गर्‍यो। केन्द्रीय अध्यक्ष सञ्जीव थापाले दोलखा रेडक्रस सभापति टीकानारायण प्रध्ाानलाई जिल्लाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने परियोजना समितिबाट हटाइएको देखाएर दाता स्विस रेडक्रसका कार्यक्रमलाई पुनः निरन्तरता दिन लगाए।

.....

माथीका दुवै घटना दोलखा रेडक्रसमा भूकम्प यताका परियोजनामा भएका भ्रष्टाचारमा केन्द्रीय समितिले उन्मुक्ति दिएका उदाहरण हुन्।

जिल्लास्थित रेडक्रसकर्मीका अनुसार भूकम्पयताका प्रत्यक्ष देखिएका भ्रष्टाचारका घटनामा केन्द्रीय नेतृत्वले नै उन्मुक्ति दिएको देखिन्छ।

भूकम्पलगत्तै करोडौंका परियोजना लिएर जिल्ला आएका दातृ निकायले प्रत्यक्ष रुपमा भ्रष्टाचारका प्रमाण पेस गर्दासमेत केन्द्रीय नेतृत्वले सहज उन्मुक्ति दिएको छ।

केन्द्रीय कार्यालयस्रोतका अनुसार दोलखा जिल्लामा स्विसर रेडक्रसअन्तर्गत सञ्चालित परियोजनाहरूमा भएको हिनामिनाको लेखाजोखा छैन। 'जिल्लामा गएका कार्यक्रमका आर्थिक हरहिसाब र त्यसका सक्कल बिलसहितका कागजात केन्द्रमा पठाइन्छ,' केन्द्रीय कार्यालयका एक कर्मचारीले भने, 'कारोबार जिल्लामै गर्ने र आर्थिक हरहिसाबका सक्कल कागजात केन्द्रको लेखा विभागमा राखेर अनियमिततालाई सजिलो बनाइएको छ।'

केन्द्रीय कार्यालयस्रोतका अनुसार दोलखामा भएको हिनामिनाको सबै दृष्टान्तसहित कारबाहीको माग गर्दै केन्द्रीय सदस्य विष्णुराज नेपालको संयोजकत्व टोलीले अध्यक्ष थापालाई बुझाएको थियो।

स्रोतका अनुसार प्रतिवेदनमा १० गाविसमा सञ्चालित स्विसको भूकम्प प्रतिकार्य कार्यक्रमअन्तर्गत सुरक्षित आवास निर्माण परियोजनामा खटिएका ३० जना सामाजिक परिचालक र अन्यबाट पारिश्रमिक शोषण गरिएको अनियमितता सुरु गरिएक्ो थियो। '१० हजार पारिश्रमिक बुझेको भर्पाईमा हस्ताक्षर गराएर ८ हजार मात्र रकम दिएको उजुरी जिल्लामा पछिल्लो समयसम्म परिरहेको छ', प्रतिवेदनलाई पुष्टि गर्दै जिल्ला समितिका एक सदस्यले भने। केन्द्रीय कार्यालय स्रोतका अनुसार बढी रकममा भर्पाई गराएर कम भुक्तानी गरेको गुनासो काम गरेका कर्मचारीले छानबिन टोलीलाई बताएका थिए।

यस्तै स्विस रेडक्रसले दिएको यातायात खर्चको रकमबाट जिल्ला रेडक्रसले एउटा बोलेरो गाडी खरिद गर्‍यो तर खरिदमा बसेका जिल्ला शाखाका पदाधिकारी र सदस्यले सभापतिसँग मिलेमतोमा १२ लाखमा सेकेन्ड ह्यान्ड गाडी खरिद गरेर १९ लाखको बिल पेस गरेको फेला पर्‍यो।

यस्तै फोटोकपी, कम्प्युटर, ल्यापटप, सोफा लगायत कार्यालय सामान खरिदमा बिल पेस गरे पनि सामान नभेटेपछि स्विस रेडक्रसका अधिकारी र छानबिन टोलीले स्पष्ट लेखेर केन्द्रीय समितिमा दियो। तर केन्द्रले त्यसको सुनुवाइ नै गरेन।

जिल्ला रेडक्रस कार्यसमितिका एक सदस्यका अनुसार छानबिन टोलीले स्विस रेडक्रस दोषी ठहर्‍याउन खोजेपछि सभापति प्रधानसहित त्यसमा संलग्न केहीले जिल्ला शाखाका सबै पदाधिकारी र सदस्यको किर्ते माइन्युट बनाई निर्णय गराए। 'हामीले उक्त माइन्युट केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाए पनि त्यसको वास्ता र सुनुवाइ नै भएन,' एक जिल्ला सदस्यले भने।

दोलखामा खटिएका छानबिन टोली संयोजक एवं रेडक्रस केन्द्रीय सदस्य नेपालले आफूले प्रतिवेदन बुझाइसकेका कारण केही नबोल्ने प्रतिक्रिया दिए। 'मैले फिल्ड भिजिट गरेर प्रतिवेदन दिएको हुँ,' उनले नागरिकसँग भने, 'त्यसमा के के थियो भन्ने कुरा लामो समय भएकाले मैले पनि बिर्सिएँ।'

उनले प्रतिवेदन कार्यान्वयन चरणमा भने गएको दाबी गरे। 'केही कुरा कार्यान्वयन पनि भएका छन्, केही कार्यान्वयन चरणमा छन्,' उनले दाबी गर्दै भने।

जिल्ला प्रशासनले अख्तियारलाई बुझायो

रेडक्रसको जिल्ला शाखामा भएका अनियमितताको छानबिन गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले छानबिनका लागि अख्तियार गुहारेको छ। कार्यालयले विस्तृत अध्ययनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान समितिलाई आग्रह गरेको छ।

'फर्जी माइन्युट, किर्ते हस्ताक्षरलगायतको अनुसन्धानका लागि विज्ञ टोली नै चाहिने हुनाले अख्तियारलाई थप अनुसन्धानका लागि पठायौं,' छानबिन समितिका संयोजक एवं सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बालकृष्ण कटुवालले भने। जिल्ला प्रश्ाासनले रेडक्रसका सबै कागजात जफत गर्दै कटुवालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो।

समितिले रेडक्रसको जिल्ला कार्यालयका केही कोठामा सिलबन्दी गर्दै महŒवपूर्ण कागजात नियन्त्रणमा लिएर राखेको छ।

समितिमा बसेर ब्रह्मलुट मच्चाउनेलाई पनि उन्मुक्ति

नेपाल रेडक्रस सोसाइटी जिल्ला शाखाको कार्यसमितिमा बसेर रेडक्रसका लाखौँ मूल्यका टेन्डर आफैँलाई कुम्ल्याउने पूर्वकोषाध्यक्ष, उपसभापति एवं हालका कार्यसमिति सदस्य कृष्ण खड्कालाई समेत केन्द्रीय समितिले कारबाही गरेको छैन।

खड्काले कार्यसमितिमा बसेर रेडक्रसका सामान ढुवानी, निर्माणलगायत लाखौँका कामका टेन्डर आफँैले कुम्ल्याउने गरेका थिए। रेडक्रस विधानमा संस्थासँग सम्बन्धित व्यावसायिक वा कुनै पनि कामको हिस्सेदार बन्न नपाउने र सो भएमा कारबाही हुने नियम छ।

'कारबाही गरेका छौँ'

रेडक्रस केन्द्रीय सभापति सञ्जीव थापाले दोलखामा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा जिल्ला सभापतिलाई कार्यक्रम समितिबाट निलम्बन गरेको दाबी गरेका छन्।

'हामीले छानबिन टोलीको प्रतिवेदन आउनेबित्तिकै त्यहाँका सभापतिलाई भूकम्पसम्बन्धी परियोजना समितिबाट हटाएर कारबाही सुरु गरेका हौँ,' उनले भने, 'केही गर्दै नगरेको भनेर कसैले आरोप लगाउँछ भने त्यो मिथ्या हो।'

अध्यक्ष थापाले दोलखा रेडक्रस अनियमितता प्रकरणमा जिल्ला प्रशासन र अख्तियारले समेत छानबिन थालेकाले केन्द्रीय समितिले हस्तक्षेप नगरेको प्रतिक्रिया दिए।

प्रकाशित: २८ पुस २०७३ ०२:५५ बिहीबार