काठमाडौं- सरकारले आइतबार साझा प्रकाशन गृहलाई ३० करोड रुपैयाँ निकासा गरेको छ। यसमध्ये १० करोड अनुदान र २० करोड ऋण हो। साझाका कर्मचारीले भने रकम जति नै दिए पनि साझाको उँभो गति हुन नसक्ने दाबी गर्दै काम दिनुपर्ने बताएका छन्।
'साझालाई साँच्चै नै बचाउनेे हो भने काम दिनु पर्यो,' साझाका वरिष्ठ अधिकृत होम भट्टराईलेले नागरिकसँग भने, 'सरकारले काम खोस्दै जाने अनि ऋणमात्र उपलब्ध गराउँदैमा साझा उँभो लाग्दैन।' हातखुटा बाँधेर निजीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न लगाएर साझा चल्न नसक्ने उनले बताए।
साझाका महाप्रबन्धक डोलिन्द्र शर्माले सरकारले आइतबार उपलब्ध गराएको ३० करोड रकममध्ये १४ करोड १३ लाख २ सय ७३ रुपैयाँले पुरानो ऋण तिरिएको बताए। त्यस्तै सहकारी बैंक र सिटिजन बैंकको गरी कुल ९ करोड ऋण पनि त्यही रकमबाट तिर्ने साझाको योजना छ। 'त्यसपछि हामीसँग ६ करोड मात्र बाँकी हुन्छ,' महाप्रबन्धक शर्माले नागरिकसँग भने, 'सरकारले हामीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाइ हुने अंग्रेजी माध्यमको पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा वितरणको काम दिनुपर्छ।'
आफूले पदभार सम्हालेयता १ सय ७२ कर्मचारीलाई अवकाश दिएको उनले बताए। 'तीमध्ये १ सय २८ कर्मचारीको उपदानबापतको साढे २८ करोड दिन बाँकी छ।' त्यो रकम तिर्न मुस्किल परेको उनले खुलाए।
साझामाथि अझै ४० करोड ऋण दायित्व छ। सरकारले साझालाई २०६६ सालमा ४ करोड, २०६७ सालमा ३ करोड ५० लाख र २०७१ सालमा ४ करोड गरी साढे ११ करोड ऋण उपलब्ध गराइसकेको छ।
साझा प्रकाशनले आइतबारै ६९ कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश दिएको छ। अब साझामा ८३ कर्मचारी छन्। 'तीमध्ये ९० प्रतिशत एसएलसीमुनि शैक्षिक योग्यता भएका छन्,' महाप्रबन्धक शर्माले भने, 'अब साझालाई सूचनाप्रविधियुक्त दक्ष र कम्तीमा स्नातक पास कर्मचारी चाहिन्छ।' उनले थपे, 'साझालाई बचाउने र नाफाको भावना बुझ्ने कर्मचारी चाहिन्छ।' उनका अनुसार राजनीति आडमा भागबन्डामा अदक्ष कर्मचारी नियुक्त गरिँदा साझा कमजोर बनेको हो। साझामा हाल २ सय ८८ कर्मचारीको दरबन्दी छ।
साहित्यकारको सेयर भएको संस्था साझाको विद्यालयस्तरका पाठ्यपुस्तक वितरणको काम पनि शिक्षा मन्त्रालयले खोसेकोमा शर्माले दुखेसो सुनाए। साझा एक सय दुई वर्षको इतिहास बोकेको प्रतिष्ठित संस्था हो। तर, सरकारले साझाको मुख्य आयआर्जनको माध्यम विद्यालयस्तरको पाठ्यपुस्तक बिक्रीवितरणको जिम्मेवारी खोसेर अपांग बनाइदिएको अधिकृत भट्टराईको भनाइ छ। 'पाठ्पुस्तक छपाइ कार्य जनक र वितरण कार्य साझाले गर्दासम्म विद्यार्थीले सयममा किताब पाउँथे र साझा पनि आर्थिक रुपमा बलियो थियो', उनले भने, 'तर सरकारले २०६५ देखि निजी प्रकाशनलाई छपाइ र वितरणको जिम्मेवारी दिएपछि साझाको अधोगति सुरु भयो।' उनले साझा डुबाउनेलाई छानबिन गरी राज्यले कारबाही गर्नुपर्ने बताए।
साझाले देशमा विकास र शिक्षाको कमी भएको समयमा मान्छे र खच्चरलाई बोकाएर भए पनि पाठ्यपुस्तक विकट क्षेत्रका विद्यालयमा पुर्याउने गरेको थियो। सय वर्षअघि नेपाली साहित्य जगत्मा नयाँ आयाम थप्ने उद्देश्यले स्थापना भएको साझा प्रकाशन गृह राणा काल र पञ्चायती व्यवस्थामा प्रवर्द्धन भएको थियो तर गणतन्त्रमा डुब्दै गएको साहित्यकारको आरोप छ। साझाले २०२८ सालमा राष्ट्रिय शिक्षा योजना लागू भएपछि विद्यालय तहका पाठ्यपुस्तक उत्पादन गर्दै आएको थियो।
पछि जनक शिक्षाको स्थापना भएपछि जनकले छाप्ने र साझाले वितरण गर्ने जिम्मेवारी पाएका थिए। तर, गत वर्षदेखि चित्रलेखा यादव शिक्षामन्त्री हुँदा साझाको वितरणको जिम्मेवारी शिक्षा मन्त्रालयले खोसेको हो। भूमि सुधार, गृह र सहकारी मन्त्रालय हुँदै साझा प्रकाशन गृह हाल शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत छ।
'तत्कालीन मन्त्री चित्रलेखा यादवले जनक शिक्षाले कक्षा १–१० सम्मको पुस्तक छाप्ने र देशभरिको वितरण जिम्मेवारी साझालाई दिने निर्णय गर्नुभएको थियो,' महाप्रबन्धक शर्माले नागरिकसँग भने, 'तर मन्त्रालयमा निजीको आत्मा बोकेर बसेका निर्णायक तहका तीन कर्मचारीले यो निर्णयलाई केही दिनमै उल्टाइदिए।' उनले थपे, 'बरु मन्त्रालयले हामीलाई जिम्मेवारी दिएर हेर्नुपर्थ्यो। नसकेको भए हामी सजाय भोग्न पनि तयार थियौं।'
प्रकाशित: २५ पुस २०७३ ०२:५४ सोमबार
