काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिका तीन सदस्यलाई हटाउने ऊर्जा मन्त्रालयको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनेको छ। सर्वोच्चले बुधबार अन्तरिम आदेश जारी गर्दै हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो। सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश पनि सर्वोच्चले जारी गरेको छ।
लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने अभियानमा अवरोध गरेको भन्दै मन्त्रालयले ४ पुसमा सञ्चालक समिति सदस्य लक्ष्मणप्रसाद अग्रवाल, मनोजकुमार मिश्र र सुरज लामिछानेलाई पदबाट हटाएको थियो।
त्यसविरुद्ध लामिछाने पुस १२ गते सर्वोच्च गएका थिए। उनको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै बुधबार सर्वोच्चले हटाउने निर्णय कानुनसम्मत नदेखिएकाले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको हो। न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै मुद्दाको किनारा नलागेसम्म हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नर्गन भनेको हो।
कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने अभियान चलाइरहेका बेला सञ्चालकत्रय अग्रवाल, मिश्र र लामिछानेले अवरोध गरेको भन्दै मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको थियो।
स्पष्टीकरण चित्तबु‰दो नभएको र राष्ट्रहितको काममा अवरोध पुर्याएको भन्दै मन्त्रालयले तीनैजनालाई पदबाट बर्खास्त गरेको थियो । उनीहरूलाई हटाएपछि सरकारले नयाँ सदस्यमा रुकुमका भक्तबहादुर पुन, बाजुराका चेतराज जोशी र सुर्खेतका उमेशप्रसाद थानीलाई नियुक्त गरेको छ।
प्रकाशित: १४ पुस २०७३ ०२:५८ बिहीबार
