अर्घाखाँची- सरकारले पाँच नम्बर प्रदेशको नयाँ सीमाङ्कन गर्ने गरी संविधान संशोधन प्रस्ताव पेश गरेपछि अर्घाखाँचीमा चरणवद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमहरु भइरहेका छन्। मंसिर १४ गते राति संसदमा संशोधन प्रस्ताप पेश भएपछि १५ गते देखि नै जिल्ला आन्दोलित बनेको छ। एक हप्ता जिल्ला बन्द गरि आन्दोलन गरेका जिल्लाबासीहरुले अहिले बन्द फिर्ता लिएपनि अन्य आन्दोलनका कार्यक्रमहरुलाई जारी राखेका छन्। संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता भएदेखि दैनिक जिल्लामा बिरोधका कार्यक्रमहरु भइरहेका छन् । जिल्लामा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सत्ताको नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्र समेत सामेल भइ संयुक्त संघर्ष समिति निर्माण गरि आन्दोलन भइरहेको छ।
शुक्रबार आन्दोलनकारीले जिल्लाका सरकारी कार्यालहरुलाई मानव साङ्गलो बनाइ घेराउ गरेको छ। बिहान ८ बजे देखि ११ बजे सम्म जिल्ला बन्दको घोषणा गरि सरकारी कार्यालय घेराउ गरिएको थियो। आन्दोलनकारीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला विकास कार्यालय, जिल्ला अदालत मालपोत कार्यालय, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, नापी कार्यालय, सन्धिखर्क नगरपालिका कार्यालय लगायतका सम्पूर्ण कार्यालय घेराउ गरेका थिए । कार्यालय घेराउ गरेपछि कार्यालयको कामकाग ठप्प भएको थियो। आन्दोलनकारीहरुले कार्यालयका कर्मचारीहरुलाई कार्यालय प्रवेश गर्न रोक लगाएका थिए।
अटेर गरि भित्र पस्न खोज्ने केहि कार्यालयका कर्मचारीहरुलाई आन्दोलनकारीहरुले मानव साङ्ग्लोमा लिएर राखेका थिए । धर्ना पछिको सभालाई नयाँ शक्ति नेपाल पार्टीका सचिवालय सदस्य गोकर्ण थपा, राप्रपाका अध्यक्ष देबीबहादुर खड्काले सम्बोधन गरेको थिए । आन्दोलनकारीले हिजो पनि दुइ घण्टा सरकारी कार्यालयमा धर्ना बसी कर्मचारीहरुलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लागाएका थिए । संघर्ष समितिले जिल्लाका मुख्य/मुख्य चोकहरुमा अखण्ड पाँच नम्बर प्रदेशको नक्सा सहितका व्यानर झुण्डाएका छन्।
संयुक्त सघर्ष समितिले संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता गर्न सरकारलाई चार दिनको अल्टिमेटम दिँदै २५ गते सम्मका लागि बन्द फिर्ता गरेको थियो । समितिले सरकारले पाँच नम्वर प्रदेश विखण्डन गर्ने प्रतावलाई फिर्ता नलिए आन्दोलनलाई सशक्त पार्दै लैजाने बताएको छ । नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापति तथा संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक विष्णु मुस्कानले शनिबार संघर्ष समितिको वैठक बसी आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गर्ने बताए । नेकपा एमालेका जिल्ला कमिटी उपसचिव प्रेमनारायण गैरेले सरकारले संविधान संशोधन प्रस्तावलाई फिर्ता नगरे कडा ढंगका आन्दोलनका कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरिने बताए।
प्रकाशित: २४ मंसिर २०७३ १२:५४ शुक्रबार
