विस्तृत शान्तिसम्झौता अनुसार संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्याउन सरकारमाथि दबाब परेको छ। शान्तिसम्झौताको १६ वर्षसम्म पनि संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुग्न नसक्दा पीडित पक्ष सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुगेपछि सरकार दबाबमा परेको हो। यसै विषयलाई जोडेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपछि दबाबमा परेको सरकार संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक संसद्मा लैजान तयार भएको छ। संविधान, कानुन, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय चासो, सर्वोच्च अदालतबाट जारी आदेशअनुसार तत्काल संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गरी न्यायिक प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकार तयार भएको हो।
मुलुकमा चलेको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाएर दोषीलाई कारबाही तथा पीडितलाई परिपूरण र क्षतिपूर्तिको सिफारिस गर्न बनेका दुई आयोग निष्क्रिय भएको आठ महिना भइसकेको छ। पदाधिकारीविहीन बनेका सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले उजुरी संकलनबाहेकका काम गर्न सकेका छैनन्। द्वन्द्वपीडितले न्यायका लागि पटकपटक आवाज उठाउँदा पनि शान्तिप्रक्रियापछि गठन भएका सरकारको ध्यान पुग्न नसक्दा संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउन नसकिएको हो।
राजनीतिक दलका नेता र सरकारमा पुगेकाले संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्याउने भने पनि कार्यसम्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्न नसक्दा शान्तिसम्झौतापछिका १६ वर्ष त्यसै खेर गए। सर्वोच्च अदालतले ८ वर्षअघि नै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधनका लागि आदेश दिए पनि त्यसअनुसार काम हुन सकेको छैन। संक्रमणकालीन न्यायलाई लिएर अहिले अदालतमा मुद्दा परेपछि दबाबमा परेको सरकारले ऐन संशोधन विधेयक अघि बढाउने निर्णय गरेको हो। सशस्त्र द्वन्द्वपीडितले पाउनुपर्ने परिपूरण, क्षतिपूर्ति र न्यायको विषयलाई उठाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।
यसअघि संसद्मा दर्ता भएर पनि टुंगोमा पुग्न नसकेको ऐन संशोधन विधेयकलाई अगाडि बढाउने निर्णय सरकारले गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले बताएकी छन्। ‘विधेयक परिपक्व हुन पाँच दिन समय लाग्छ। संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउनकै लागि ऐन संशोधन विधेयक संसद्मा पेस गर्न लागेका छौं’, मन्त्री शर्माले भनिन्। मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले संसद्मा संशोधन विधेयक पेस गर्ने निर्णय गरेको उनले बताइन्।
२०७९ असार ३२ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले संक्रमणकालीन ऐन संशोधनका लागि संघीय संसद्मा विधेयक दर्ता गराएको थियो। सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित मुद्दा टुंग्याउन ऐन संशोधनका लागि प्रस्ताव गरिएका विधेयकमा अपराधको परिभाषा खुम्चाएको भन्दै द्वन्द्वपीडितले विरोध गरेका थिए। त्यसबेला संसद्मा दर्ता गरिएका संशोधन विधेयकमा द्वन्द्वको समयमा भएका हत्यालाई वर्गीकरण गर्दै, सजाय कम र परिपूरणमा जोड दिइएको थियो।
तर पेसी तोकिएको मुद्दामा बेन्च बस्न नभ्याउँदा सुनुवाइ शुक्रबारका लागि सरेको हो। बिहीबार न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासमा मुद्दा परेको थियो। न्यायाधीश श्रेष्ठको एकल इजलास बस्न नसकेपछि सुनुवाइ सरेको थियो। पीडितहरूले संक्रमणकालीन न्यायलाई मुद्दा बनाउँदै सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएका व्यक्तिको जिम्मा लिन्छु भनेका दाहाललाई कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन परमादेशको आदेश माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गरिएको छ।
सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ (दर्ता गर्न नमिल्ने) गरेको रिट इजलासको आदेशपछि मंगलबार दर्ता भएको थियो। न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले प्रधानमन्त्री दाहालविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गर्न शुक्रबार आदेश गरेको थियो। ज्ञानेन्द्रराज आरणसहित १४ जना र कल्याण बुढाथोकीसहित ८ जनाले छुट्टाछुट्टै दुईवटा रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन्।
उनीहरूले प्रधानमन्त्री दाहालले २०७६ साल माघ १ गते काठमाडौंको खुलामञ्चमा गरेको भाषणलाई आधार मान्दै रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन्। भाषणमा दाहालले द्वन्द्वकालमा मारिएकामध्ये ५ हजार व्यक्तिको जिम्मा आफूले लिने बताएका थिए। दाहालले व्यक्ति हत्याको जिम्मा लिन्छु भन्नु विधिको विडम्बना भएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ। निवेदकले आफूहरू दाहालकै कारण पीडित भएको भन्दै उनलाई पक्राउ गरी आवश्यक अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेका छन्। हत्याजस्तो जघन्य अपराधलाई फौजदारी जवाफदेही बनाउन रिट निवेदकहरूको माग छ।
‘राज्यविरुद्ध हतियार उठाई स्वेच्छाचारी ढंगले माओवादी लडाकुलगायत मार्फत बल प्रयोग गरी निर्दाेष नागरिकउपर गोली चलाउने, खुकुरी प्रहार गर्ने, रुखमा झुन्ड्याएर मार्ने, घाँटी थिचेर मार्ने, यातना दिएर मार्ने जस्ता राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनविपरीतका अपराध गर्ने र त्यस्तो क्रूर अपराध गर्न आदेश दिने र द्वन्द्वकालमा मारिएका, हत्या गरिएका ५ हजार व्यक्तिको नैतिक जिम्मा लिई सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने प्रचण्डलगायतलाई कानुनबमोजिम हदैसम्मको सजाय गरी पाउन विपक्षीहरूको नाममा परमादेश आदेश जारी गरिपाऊँ’ निवेदनमा माग गरिएको छ।
प्रकाशित: २६ फाल्गुन २०७९ २३:३४ शुक्रबार
