काठमाडौं- द्वन्द्वकालीन केही गम्भीर अपराधमा उन्मुक्ति दिन मिल्ने गरी सरकारले 'सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन' सम्बन्धी दुई आयोगको ऐन संशोधन तयारी गरेको छ। बम विस्फोट, सामूहिक हत्या र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनविपरितका केही गम्भीर अपराधमा उन्मुक्ति दिन सकिने गरी सरकारले ऐन संशोधन तयारी गरेको हो। विद्यमान ऐनअनुसार द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूको सम्बोधन गर्न 'सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन' आयोग गठन गरिएको छ। ती आयोगले द्वन्द्वकालीन उजुरी संकलन गरिसकेका छन्। उजुरी छानबिनकै चरणमा छन्।

सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई आफूअनुकूल व्याख्या गर्दै सरकारले ऐन संशोधन तयारी गरेको हो। संशोधन प्रस्तावमा ऐनमा रहेको गम्भीर अपराधअन्तर्गतको नौ नम्बर बुदाँ हटाइएको छ। उक्त बुदाँमा रहेको 'अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार वा मानवीय कानुनविपरीत गरिएका जुनसुकै किसिमका अमानवीय कार्य वा मानवताविरुद्धको अपराध' लाई हटाइएको छ।

ऐन संशोधनमा संलग्न महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले ऐनलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले स्वीकार गर्ने, नेपालका द्वन्द्वरत पक्षरूलाई मान्य हुने तथा विस्तृत शान्ति सम्झौताको भावना र मर्मअनुसार हुनेगरी  संशोधन तयार गरिएको दाबी गरे।

संशोधन प्रस्तावमा गम्भीर अपराधअन्तर्गत हत्या, बलत्कार, जबर्जस्ती बेपत्ता र यातनालाई राखिएको छ। त्यस्तै अन्य अपराधअर्न्तगत अपहरण तथा शरीर बन्धक, अंगभंग वा अपांग बनाउने, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजानी र घरजग्गाबाट जबर्जस्ती निकाला वा अन्य कुनै किसिमबाट विस्थापनलाई राखिएको छ। ऐनमा परिभाषा खण्डको 'ञ्ा' मा राखिएको व्यवस्थालाई सरकारले दुई भागमा विभाजन गरी मुद्दाको गम्भीरतालाई हलुका पार्ने र कम सजाय गराउने प्रयास गरेको छ।

प्रस्ताव गरिएको संशोधन पारित भए चितवनको माडी घटनामा गुडिरहेको बसमा बम प्रहार गर्ने, बाल सैनिक प्रपयोग र युद्ध कानुनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय नियमविपरीत घटनाका दोषीले उन्मुक्ति पाउने छन्। माडीस्थित बाँदरमुढे खोलामा तत्काली वि›ोही नेकपा माओवादीले थापेको विद्युतीय धराप (एम्बुस) मा यात्रुबस पर्दा ३८ जनाको मृत्यु भएको थियो। माडीको अयोध्यापुरी गाविसको गोविन्दबस्ती बगई (माडी) बाट सदरमुकाम भरतपुरका लागि छुटेको ना१ख ३२४५ नम्बरको बस ०६२ साल जेठ २३ गते बिहान पौने ८ बजे बाँदरमुढे खोलामा विद्युतीय धरापमा परेको थियो। घटनामा ७२ जना घाइते भएका थिए। बसमा सवार नेपाली सेनालाई लक्षित गरी एमबुस थापिएको दाबी त्यतिबेला माओवादीले गरेको थियो। तर सेनाभन्दा धेरै सर्वसाधारण नागरिकले अनाहकमा ज्यान गुमाएको सो घटनामा माओवादीले गल्ती सकार्दै आत्मालोचना गर्दै आएको छ।

बाँदरमुडे घटनापीडितले सामूहिक रुपमा सत्यनिरुपण आयोगमा उजुरी गरिसकेका छन्। उजुरी छानबिनको चरणमा रहेकै समयमा सरकारले गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिनेगरी ऐन संशोधन गर्न लागेको हो। त्यस्तै द्वन्द्वकालमा माओवादीले युद्धमा सहभागी गराएका करिब चार हजारभन्दा बढी बाल सैनिकले आफूहरूलाई दुरुपयोग गरिएको भन्दै छानबिन हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। उनीहरूको माग पनि सम्बोधन हुन नसक्ने गरी ऐन संशोधन गर्न लागिएको छ। उनीहरूले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा बाल सैनिक प्रयोग अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरित भएको दाबी गर्दै दोषी माओवादी नेतृत्वलाई कारबाही हुनुपर्ने माग गर्दै उजुरी दर्ता गराएका छन्।

त्यस्तै अन्य हत्याका मुद्दामा पनि विशेष अवस्था भन्दै कम साजय गर्ने प्रयासस्वरुप सरकारले ऐन संशोधन गर्न लागेको हो। संशोधनमा हदम्यादको व्यवस्था पनि हटाउन प्रस्ताव गरेको छ। बलात्कार, बेपत्ता जस्ता मुद्दामा लाग्ने हदम्याद हटाउने प्रस्ताव संशोधनमा गरिएको छ।

 गम्भीर अपराधअन्तर्गतका घटनामा अनिवार्य रुपमा मुद्दा चलाउनुपर्ने, मेलमिलाप वा क्षमादान दिन नपाइने र कठोर सजाय हुने भएकाले पीडिकलाई कम सजाय गर्न ऐनमा संशोधन गर्न लागिएको हुनसक्ने द्वन्द्वपीडितरूको संस्था साझा चौतारीका अध्यक्ष सुमन अधिकारीले बताए।  

अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूमा हस्ताक्षर गरेको नेपालले ती कानुनरूको दायित्वभित्र पर्ने अपराधरूलाई ऐनबाट हटाउँदैमा दोषीले उन्मुक्ति नपाउने उनले बताए। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार अधिवक्ता राजु चापागाईंले द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूको सम्बोधनका लागि अपराधअनुसार कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने बताए। 'नियन्त्रणमा लिएर गरिएको हत्यालाई गम्भीर अपराध भन्दैमा अन्य हत्या आउँदैन,' चापागाईंले भने, 'जस्तै बाँदरमुढे घटनालाई कसरी सम्बोधन गर्ने वा छुट दिन खोजिएको हो भन्ने प्रश्न उठेको छ।'

अघिल्लो सरकारले पनि प्रमुख सत्ता साझेदार एमाले र माओवादीबीच गठबन्धन बलियो पार्न दुई दलबीच भएको नौबुँदे सम्झौता अनुकूल हुनेगरी ऐन संशोधन गर्न खोजे पनि सफलता मिलेको थिएन। ऐन संशोधन गरी आफू अनुकूल बनाउने प्रयासमा दातृ निकायले असहमति जनाएको थियो। ऐन संशोधन हुन नपाउँदै केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढलेपछि यो विषय त्यसबलेला सेलाएको थियो। ओली नेतृत्वको सरकार परिर्वतन हुनका धेरैमध्ये एक कारण द्वन्द्वकालीन मुद्दा व्यवस्थापन पनि भएको पुष्पकमल दाहालले आफू साउनमा प्रधानमन्त्री भएपछि संसद्मा सम्बोधनका क्रममा बताएका थिए।

ओली नेतृत्वको सरकार ढलेपछि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच सातबुँदे सहमति भई साउनमा दाहाल नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो। सातबुँदामध्येको एउटामा द्वन्द्वकालीन मुद्दाको सम्बोधन पनि रहेको छ।

तत्कालीन समयमै कानुन मन्त्रालयले 'सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिनसम्बन्धी ऐन, २०७२' संशोधन विधेयक मस्यौदा गरी गृह मन्त्रालय पठाएको थियो। उक्त विधेयकलाई राय, सुझाव र परमार्शका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघ, युरोपेली संघ, अमेरिकी  दूतावास, आइसिजेलगायत निकायमा गोप्य रुपमा पठाइएको थियो। उनीहरूले सर्वोच्च अदालतले दुई पटक गरेको फैसला र वालकृष्ण ढुंगेलको मुद्दाको नजिर पालना गरेमात्र आफूहरू ऐन संशोधनमा सहमत हुने बताएपछि आफूअनुकूल ऐन संशोधन प्रयासमा धक्का लाग्ोको थियो। संयुक्त राष्ट्रसंघले यसअघि नै आफूले ऐनको बारेमा दिएको मार्गनिर्देशिका अनुसार  मस्यौदा हुनुपर्ने जवाफ दिएको थियो। त्यही मस्यौदालाई सरकारको कानुनी सल्लाहाकारको नाताले सबैलाई मान्य हुनेगरी अहिले आफूले अघि वढाएको जानकारी महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले बताए।

सर्वोच्च अदालतले पीडितले हालेको मुद्दामा फैसला गर्दै ऐनका केही शब्द हटाउन भनेको थियो। गम्भीर अपराधमा माफी दिन सकिने र कम सजाय गर्न सकिने प्रावधानलाई सर्वोच्चले हटाउन भनेको थियो। तर सर्वोच्चले गरेको सो आदेशलाई देखाउँदै सरकारले आफूअनुकूल ऐन संशोधन तयारी गरेको हो।

२०५२ सालदेखि २०६२ सम्म चलेको द्वन्द्वका समयमा भएका मानवअधिकार हनन्का दोषीलाई सजाय गर्न र समाजमा मेलमिलाप कायम गर्न आयोग गठन भएका छन्। सरकारले मानवअधिकार उल्लंघनसम्बन्धी छानबिन गर्न सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको खोेजी गर्न बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गरेको छ।

अन्तरिम संविधान, २०६३ मा संविधान जारी भएको ६ महिनाभित्र गठन हुने भनिए पनि यी दुई आयोग राजनीतिक खिचातानीका कारण दस वर्षसम्म गठन हुन सकेका थिएनन्। बल्लतल्ल २०७१ माघ २७ मा यी आयोग गठन भएका थिए। आयोग गठन भए पनि नियमावली नहुँदा चौध महिना बिनाकाम त्यसै बितेका थियो। करिब ६० हजार मुद्दामा अनुसन्धान गर्नुपर्ने चुनौती दुवै आयोग समक्ष रहेको छ। 

मेलमिलाप आयोगमा ५० हजार उजुरी दर्ता भएका छन्। बेपत्ता आयोगमा २८ सय २३ उजुरी दर्ता छन्।

प्रकाशित: २९ कार्तिक २०७३ ०१:५१ सोमबार