जनकपुरधाम- जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्का कार्यकारी निर्देशकले स्वेच्छाचारी ढङ्गले काम गरेको भन्दै त्यहाँका कर्मचारीले पाँचबुँदे माग राखी परिषद्को कामकाज ठप्प पारेका छन्। कर्मचारीद्वारा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, परिषद्का अध्यक्ष र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा कार्यकारी निर्देशक उमेश यादवलाई कारबाहीको माग पनि गरिएको छ।
कार्यकारी निर्देशकले आफू अनुकूलको व्यक्तिलाई कोटेसन दिएको, परिषद्ले सञ्चालनमा ल्याएको यात्री निवासको ठेक्का स्वेच्छाचारी ढङ्गले गरेको, परिषद्को निर्णय बिना निर्माण कार्य गराएको, आफू अनुकूल नियमावलीको व्याख्या गरी कार्यालय सञ्चालन गरेको, गत आवमा रु एक करोड रकम फ्रिज गराएको, नागरिक बडापत्र जारी नगरेको, दैनिक प्रशासनसम्बन्धी कामको अधिकार प्रत्यायोजन नगरेकोजस्ता आरोप लगाउँदै निजका कारण परिषद्को अस्तित्व सङ्कटमा पर्नेदेखि कर्मचारीको भविष्य अन्धकार हुने कुरा ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।
परिषद्को ऐन तथा नियमावली समयसापेक्ष संशोधन हुनुपर्ने, कार्यालयमा दक्ष प्राविधिकको नियुक्ति हुनुपर्ने, कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति नेपाल सरकारबाट हुनुपर्ने, कार्यकारी निर्देशकद्वारा स्वेच्छाचारी ढङ्गले गरिएकोे प्राविधिक नियुक्तिलाई बदर गर्नुपर्ने र विगतमा कर्मचारीसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग पनि कर्मचारीको छ।
यस सम्बन्धमा कार्यकारी निर्देशक यादवसंग जिज्ञासा राख्दा आफूले परिषद्को अहित हुने कुनै पनि कार्य नगरेको भन्दै कर्मचारीद्वारा लगाइएको आरोप निराधार रहेको बताए । रासस
प्रकाशित: ४ कार्तिक २०७३ ०९:३१ बिहीबार
