हरि रोका
‘हाम्री नानीको पेवा पानी छ, एक अम्खोराको १० रुपैयाँ,’ भित्रबाट आवाज आयो । एक अम्खोरा पानीको मूल्य १० रुपैयाँ ? मलाई अचम्म लाग्यो । आजको तुलनामा पानीको मूल्य अलि बढी नै थियो । प्रसंग अढाइ दशकअघिको हो, मेरै गृहजिल्ला खोटाङको ।

मैले बोकेको पानी सकिएको थियो । जेठको गर्मी, मध्य दिन, जंगलको उकालो काटेर मूलबाटोतर्फ फर्केको घरमा पानी माग्न पसेको थिएँ ।
पानी सारेर ल्याइदिने भाउज्यूको कुरा सुन्दा वास्तवमा त्यो एक आम्खोरा पानीको मूल्य अझै कम हुन्थ्यो ।

विश्व जनसंख्याको झन्डै १७ प्रतिशत जनसंख्या भारतमा बस्छन् । तर, ताजा पानीको कुरा गर्ने हो भने विश्वको चार प्रतिशत मात्र अर्थात् प्रतिव्यक्ति वार्षिक एक हजार पाँच सय ४४ क्युबिक मिटर पानी उपलब्ध छ ।

म सानो झोला बोकी डेढ घन्टा लगाएर त्यो उकालो चढेको थिएँ । त्यही फेदीको खोलाबाट ११ वर्षीया स्कुले नानीले त्यो पानी ल्याएकी रहिछन्, बिहान ४ बजे उठेर साढे ३ घन्टा हिँडेर । उनलाई मैले भेट्न पाइनँ, उनी म पुग्नु केहीअघि स्कुल गइछन् ।

म हाम्रा वृद्धवृद्धा र नानीहरूका दुःख सुनेर भावविह्वल हुन पुगेको थिएँ । बाँकी बाटोभरि कृषि पेसामा रहेका कामदारबारे हिसाब गरें । होस सम्हालेदेखि कृषि कर्ममा समावेश भइन्जेलका घटना एक–एक गरी सम्झनामा आए । पिउने पानी, खेतमा लगाउनका लागि खोलाको मुहान धाउँदाको अवस्था, कुलोभरि पानी मार्नेहरूको बिगबिगी, एक–एक चित्र देखापर्दै गए । पानीका निहुँमा दाजु–भाउज्यू, इष्टमित्र, काकाकाकी को–कोसँग झमेला गरिएन ? कोसँग वादविवाद भएन ? कोसँग पाखुरा सुर्कासुर्की भएन ? सम्झेर अलिअलि रिस, अलिअलि आवेग र अलिअलि लाज लाग्दै गयो बाटोभरि ।

जिल्ला अदालतमा मुद्दाको किसिम हेर्दा हाम्रो ‘पानी’ झगडा झन् छताछुल्ल हुन पुग्छ । वल्लोगाउँ, पल्लोगाउँ दागा धराधर, कुटाकुट, यस्ता कैयौं मुद्दाको जडमा ‘पानी’ नै हुन्छ । जनजीविका, पारिवारिक समृद्धि र खुसी प्राप्ति गर्ने कुरा पानीसँग जोडिएकैले नै पनि यो झमेला थपिन्छ ।
‘पानी जीवन हो,’ धेरै पहिलेदेखि सुनिँदै आएको यो भनाइले अहिले नाराको रूप लिइसकेको छ । जीवन भोगाइको क्रममा पिउने पानीको संकट पनि धेरै अघिदेखि सुन्दै, देख्दै र भोग्दै आइयो । औलोको डरले डाँडामा घर बनाउनेका लागि पिउने पानीको समस्या पुरानै हो ।

बग्दो पानीमा राष्ट्रिय राज्यको सपना
किशोरवयमै नहर हेर्न पाइयो । पूर्व जाने राजमार्गमा बनेको एक मात्र सप्तकोशीको पुलै माथिबाट ‘भीम–नहर’ पूर्वतिर बगिरहेको थियो । सानो कुलोको भरमा जीविका चलाइरहेको अनुभव संगालेको मेरा लागि कोशी थुनेर ल्याइएको मान्छे तर्न नसक्ने ‘त्यो नहर’ अभूतपूर्व संरचना थियो । पानी कसरी लगाउँछन् होला खेतहरूमा ? कसरी बाँडफाँड गर्छन् होला ? एकैचोटि धेरै प्रश्न जन्मिएका थिए मेरो दिमागमा ।

झन्डै अढाई दशकपछि पन्जाब र हरियाणामा फैलिएको यमुना नहरको प्रणालीगत सञ्जाल हेरेपछि मात्र पानी बाँडफाँडसम्बन्धी जानकारी हासिल हुन पुगेको थियो । अलि पछि नेपालकै चतरा नहर, सेती नहर (पोखरा), गण्डक नहर नवलपरासी र धेरै पछि बह्मदेव मण्डीबाट कञ्चनपुर ल्याइएका सानो खाले नहरको पानी बाँडफाँड प्रणाली हेर्न पाइयो ।

सप्तरीतर्फ भारतले निर्माण गरेको पश्चिम कोशी नहर, परासी र रुपन्देही जाने गण्डक नहर, झन्डै दुई दशकदेखि बन्न नसकेको हजार क्युसेक पानी पाउने अधिकार बोकेको ब्रह्मदेव मण्डी कञ्चनपुर नहरको अवस्था र पानी बाँडफाँडको असमानता हेरेर कसको हृदयमा हलचल नमच्चिएला र ? झन् तल्लो तटीय अधिकारका नाममा बबई र सिक्टा आयोजना बन्न आधा शताब्दी पर्खर्नुपरेको कथाले कसको मन चसक्क नहोला र ? यद्यपि १९९० अघि बनेका संरचनाको तुलना गरेर आक्रोश व्यक्त गर्ने र विस्तारवादका नाममा सतही ‘गाली’ ओकलेर आफ्नो साख बचाउन खोज्नेभन्दा बढी रचनात्मक खोज, अनुसन्धान र समस्या समाधानका प्रयत्नह खासै भएका छैनन् ।

बहुदल पुनःस्थापना भएको केही वर्ष नबित्दै शारदा ब्यारेजको आयुसँगै सन्धिको म्याद सकिँदै छ भन्ने समाचार प्रकाशित भए । नेपालको पुरानो बजार ब्रह्मदेव मन्डीछेउमै एफलक्स बन्ड बनाउँदा नेपाल सरकारसँग कुनै पनि सल्लाह नलिई नेपालीभूमि डुबान हुने गरी टनकपुर ब्यारेज बन्न थालेको कुराले नेपाली बौद्धिक जमात एकाएक तात्यो ।

पछि महाकाली नदीमाथि सिंगो अवधारणा अगाडि सारेर सन्धि गरिने, ६ हजार आठ सय मेगावाटको पञ्चेश्वर बनाउने भन्ने कुरा समेत सतहमा आएपछि नेपालमा पहिलोपटक ‘पानी बहस’ सुरु भयो । एक–दुई ‘पानी विज्ञ’, दुई–चार थान गैरसरकारी–संस्थाका अभियन्ताले सुरु गरेको बहस एकाएक बाक्लियो । जानअन्जानमै बहस समाजका टाठाबाठा हुँदै सर्वसाधारण माझ अतिरञ्जित तरिकैले विस्तार हुन पुग्यो ।

बिस्तारै अन्तर्राष्ट्रिय बहुराष्ट्रिय निगमहरूसँग साझेदारी गर्न लालायित नेपाली बिजनेस एजेन्टहरू, सानाठूला साहु–महाजनहरू र कमिसनको लालसमा उभिएका राजनीतिज्ञको एउटा कसिलो गठबन्धन बन्न पुग्यो । पार्टीहरूमा खुला लबिङ सुरु भयो । राष्ट्रहित र अहितका कुराले सर्वसाधारण राजनीतिक अभियन्ताहरू गम्भीर रूपमा प्रभावित हुन पुगे । ‘बिजुली मात्र होइन, पानी बाँडफाँड र उपयोगमा पनि अब गम्भीरतापूर्वक छलफल गरिनुपर्छ ।

अब पानीको पनि हिसाब–किताब र मोलतोल हुनुपर्छ । खनिज तेल, ग्यास नभएको हाम्रोजस्तो मुलुकका लागि ‘पानी’ जमिन र जंगलपछिको बहुमूल्य प्राकृतिक स्रोत हो’ भन्ने बहसले हाम्रो मनभित्र छिरेर तहल्का मच्चाइदियोे । छिटै पानीलाई हेर्ने हाम्रा दुई खाले दृष्टिकोण बने । बिजुली निकालेर कच्चा पदार्थका रूपमा निर्यात गरेर मुलुकको राजस्व बढाउने, भारतसँगको व्यापारघाटा कम गर्ने ठूला योजना सत्तारुढ दलका नीति–निर्माता पस्किरहेका थिए । प्रमुख विपक्षी दलका विशिष्ट नेतागण सत्तारुढ दलका तिनै तर्कहरूसँग सहमत हुँदै थिए । अर्कोथरी हामीहरूको साधारण झुन्ड थियो, जो जलस्रोतलाई दिगो र भरपर्दो ढंगले राष्ट्र विकासको माध्यम बनाउन चाहन्थ्यो ।

अर्को अर्थमा बिजुली कच्चा पदार्थको रूपमा निर्यात गरेर होइन, औद्योगिकीकरणको विस्तार गरेर, उत्पादित वस्तु (फिनिस्ड प्रोडक्ट) निर्यात गरेर अर्थतन्त्र दिगो र भरपर्दो हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेकोे थियो । ती दुई दृष्टिकोण वास्तवमा मुलुकको भौतिक तथा सामाजिक विकास कसरी गर्ने ? आर्थिक उपार्जन, रोजगारी र वितरणमा राज्यको जिम्मेवारी कस्तो हुने भन्ने विषयमा दुई भिन्न खाले सैद्धान्तिक–वैचारिक दृष्टिकोणसँग सम्बन्धित थिए । दुई दशकअघि नेपालको दोस्रो ठूलो दल नेकपा (एमाले) भित्र यी दुई भिन्न दृष्टिकोण बाझिन पुग्यो । र, लौह अनुशासनमा बाँधिएको पार्टी विभाजित भयो ।
०००
पार्टी फुटपछि बनेको नयाँ ‘माले’ पार्टीको सदस्य भएर गाउँ फर्कंदा अरु धेरै साथीहरूझैं खोटाङ सावा कटहरेका एकजना साथी मसँग निकै रुष्ट भएका रहेछन् । उनी मलाई भेटसम्म पनि दिन चाहिरहेका थिएनन् ।

उनको इलाकामा पुगेर अझ भनौं घरै पुगेर उनलाई भेट्न मैले निकैपटक जमर्को गरें । तर, भेट दिएनन् । एक दिन बिहान ४ बजे नै उनको निवास पुगेर बाहिरै पर्खिएँ । उनी ५ बज्दानबज्दै कपडा लगाएर घरबाट बाहिर निस्किए । यति चाँडै आएकोमा कामरेड चकित देखिन्थे । उनकै दलानमा हाम्रो बातचित भयो ।
‘यार, तपाईंलाई भेट्नै गाह्रो भो ?’ मैले भनें ।

‘तपाईंसँग मलाई राजनीतिक छलफल गर्ने इच्छै रहेन । मैले नचाहेरै हो,’ उनले ठाडै शब्दमा जवाफ दिए ।
किन ?
‘छँदाखाँदाको पार्टी फुटाएर जो आउनुभयो, (एमालेको) बहुमत आउने बेलामा नचाहिँदो झमेला झिकेर पार्टीलाई रसातल पु¥याउन खोज्नुभयो,’ उनले तनक्क तन्किएर आक्रोश पोखे ।

‘तेत्रो राष्ट्रघाती महाकाली सन्धि, पानीमा हाम्रो अधिकार खोसिएको कुरा देख्नुभएन ? कोशी र गण्डकमा त्यत्रो ठगिएका हामीले महाकाली जोगाउनुपर्थेन ? हामी नेपाली कहिलेसम्म ठगिने भन्नुस् त ?’ मैले अलि जान्नेझैं गरी तर मलिन स्वरमा भनें ।
मैले वाक्य पूरा गर्न लाग्दा उनको खिरिलो ज्यान क्रोधवश कामिरहेको देखें, उनी अब ठूलै कुरा गर्न तम्सिन्छन् भन्ने अड्कल लगाउन गाह्रो भएन ।

‘यही तल बग्ने सावाखोलामा पुल हाल्न सकिएको छैन । कुलो तेस्र्याएर बाँझो खेत रोप्न सकिएको छैन । एकादेशको कथाझैं महाकालीको बग्दोे पानीमाथि रडाको झिकेर पार्टी फुटाउने ? वाहियात कुरा,’ उनी रन्किए । ‘म तपाईंसँग कुरै गर्दिनँ । गइहाल्नुस् मेरो घरबाट,’ उनले जंगिदै औंला तेस्र्याएर बाटो देखाए ।

उनको रौद्ररूपको दर्शनपछि अरु तर्क गरिरहनु मनासिब लागेन । हामी उराठ मन बोकेर बाटो लाग्यौं । दुःखसुखमा लामो सहकार्य गरेका साथीको घरबाट अकस्मात अपमानित ढंगले निकालिएकोमा हामी घोर निरुत्साहित थियौं । मसँगै गएका एक साथीले ती हाम्रा साथीबारे केही टिप्पणी गर्न खोजिरहेका थिए । तर मैले उनीबारे थप टिप्पणी गरेर आफूलाई थप दुःखी तुल्याउनुहुन्न भनेर टारिदिएँ ।
मेरो मनमा भने बाटाभरि तुफानी ढंगले अर्कै खालका कुरा सलबलाइरहे— हाम्रो विषयवस्तु उठान गर्ने तरिका, ‘बहस’मा आवश्यक पर्ने समय र संयमता, बहसका लागि उठाइने विषयमा पर्याप्त सैद्धान्तिक तथा तथ्यगत जानकारी, सहज वातावरणको पर्खाइ । हठात् निष्कर्ष निकालिहाल्ने प्रवृत्ति । राजनीतिमा लामो कसरतपश्चात् पनि बौद्धिक छलफल र कुस्तीबीचको अन्तर छुट्याउन नसक्ने मानसिकता भएको संगठन निर्माण पो हुन पुगेछ । आफूभित्रै हीनताबोध भरिँदै गयो ।

०५६ को निर्वाचनमा नेकपा (माले) लाई शून्य सिट हात लाग्यो । हामी सबै पार्टीका उम्मेदवार तीनछक खान पुग्यौं । हाम्रो ‘पानी–अडान’ पहाडमा पानी र जवानी अडिँदैन भनेझैं लामो समयसम्म अडिन सकेन, अड्याउन सकेनौं । पार्टी सञ्चालन गर्न पनि गाह्रो थियो । राजनीति दिन प्रतिदिन महँगो हुँदै गयो ।

मालेलाई नेतृत्व गर्ने बहुमत केन्द्रीय सदस्यमध्ये दुईतिहाइ एमालेमा आत्मसमर्पण गर्ने सोच बनाएर फर्किए । जिल्ला स्तरका आधा कार्यकर्ता माओवादी जनयुद्धमा होमिए । तीमध्ये दुईतिहाइ क्रान्तिका नाममा सहादत हुन पगे । आधाका आधा निष्क्रिय रहे । तर, तीमध्ये धेरैका लागि नेपाली राष्ट्रिय–राज्य निर्माण गर्ने सपना र लामो समय राजनीतिमा होमिएर कमाएको व्यक्तिगत साख दुवै महाकालीको पानीसँगै बंगालको खाडीको अनन्त गहिराईमा विलिन हुन पुग्यो । कहिले नफर्किने गरी ।

पानीको संकट कहाँ–कहाँ ?
वल्र्ड रिसोर्सेज इन्स्टिच्युट (डब्लुआरआई)ले सन् २०१५ मा आफ्नो अनलाइन म्यागेजिनमा जनाएअनुसार सन् १९९५ देखि २००९ सम्म अस्ट्रेलियामा सबैभन्दा लामो समय खडेरी पर्यो । सबै जलाशय पुरानो तहभन्दा धेरै तल झरे । मुख्य सहरमा खानेपानीको ठूलो समस्या देखापर्यो ।

सन् २००१ देखि २०१२ सम्म अस्ट्रेलियाले ४.५ अर्ब युएस डलर मूल्यको ग्रेवाटर रिसाइक्लिङ परियोजना सञ्चालनमा ल्यायो ।
७० प्रतिशतभन्दा बढी पानी कृषिमा खर्च गर्ने स्पेनले उत्तरपूर्वी प्रान्त क्याटालोनियामा सन् २००८ मा छिमेकी मुलुक फ्रान्सबाट पानी जहाजमा पानी ल्याउनुपर्ने अवस्था आयो । सोही म्यागजिनका अनुसार नासाको ग्राभिटी रिकोभरी एन्ड क्लाइमेट एक्सपेरिमेन्टले (ग्रेस) भूमिगत जलको पुनप्र्राप्ति (रिकभरी) भन्दा बढी वितरण गरिएको विवरण प्रकाशमा ल्याएको छ ।

त्यसमध्ये उत्तर भारत अग्रस्थानमा रहेको छ । नासाले भनेको छ, सन् २००२ देखि सन् २००८ सम्म उत्तर भारतको हरियाना, पन्जाब, राजस्थान र दिल्लीमा १०८ क्युविक किमि भूमिगत जल न्यून (डेफिसिट) हुन पुगेको छ । यही गतिमा अगाडि बढ्ने हो भने ११ करोड ४० लाख किसान परिवारको कृषि पेसा चाँडै जोखिममा पर्ने कुरा त्यस सोधका मुख्य पात्र म्याट रोदेलले जनाएका छन् ।

उत्तरी चीनमा सुक्खालाई सम्बोधन गर्न चीनले ‘थ्री रेडलाइन पोलिसी’ अख्तियार गरेको छ । यो नीतिअनुसार चीनले सन् २०११ मा १३७.६ अर्ब युयान कुल खर्च छुट्याएर दक्षिणका नदीनाला जोड्दै उत्तरतर्फ लगेको छ जसलाई साउथ टु नोर्थ वाटर डाइभर्सन प्रोजेक्ट कमिसन भनिन्छ । (यसबारे चाइना डेली अनलाइन संस्करणमा हेर्न सक्नुहुन्छ ।)

सिरिया भारतपछिको दोस्रो पानी संकट भएको मुलुकमा दरिन पुगेको छ । छताछुल्ल पानी भएको ठानिने दक्षिणपूर्वी ब्राजिलमा ८४ वर्षयताकै ठूलो खडेरी व्यहोर्नुपरेको र झन्डै चार करोड मानिस प्रभावित हुन पुगेको जनाइएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यको सुक्खाबारे त धेरै जानकार होलान् । डब्लुआरआई अनलाइनका अनुसार सन् २०२०, ३० र ४० को दशक झन् भयावह दशकका रूपमा देखा पर्नेछन् ।

भारतमा किन झमेला

विश्व जनसंख्याको झन्डै १७ प्रतिशत जनसंख्या भारतमा बस्छन् । तर, ताजा पानीको कुरा गर्ने हो भने विश्वको चार प्रतिशत मात्र अर्थात् प्रतिव्यक्ति वार्षिक एक हजार पाँच सय ४४ क्युबिक मिटर पानी उपलब्ध छ । पानीको कुल हिस्सामा ८४ प्रतिशत कृषि, १२ प्रतिशत उद्योगमा र चार प्रतिशत घरेलु प्रयोजनमा पानी उपयोग गरिने गरिएको छ, (अरुण कुमार सिंह, प्राइभेटाइजेसन अफ रिभर्स इन इन्डिया, विकास अध्ययन केन्द्र जुन २००४, मुम्बई) । भूमिगत जल उपयोग ग्रामीण सिँचाइमा ६२.४ प्रतिशत, खानेपानीमध्ये ८५ प्रतिशत भूमिगत नै प्रयोग गरिन्छ । सहरी पिउने पानीमा ५० प्रतिशत हिस्सा भूमिगत नै प्रयोगमा ल्याइएको छ ।

भारतका भिन्न–भिन्न भागमा धान बाली लगाउँदा पानीको उपभोग भने भिन्न आवश्यकता रहने गरेको सरकारी तथ्यांकले नै जनाएका छन् । जस्तो, पश्चिम बंगालमा एक केजी धान उत्पादन गर्न दुई हजार एक सय ६९ लिटर, आसाममा दुई हजार चार सय ३२ लिटर पानी चाहिन्छ भने पन्जाब र तामिलनाडुमा चार हजार एक सय १८ र चार हजार पाँच सय ५७ लिटर पानी आवश्यक पर्छ । (हेर्नुहोस्, सेप्टेम्बर १५ तथा २१, २०१६ टाइम्स अफ इन्डियामा प्रकाशित सञ्जीव शंकरन र अमिताभ कान्तको आलेखहरू) ।

आजिम प्रेमजी विश्वविद्यालयकी प्रोफेसर हरिनी नागेन्द्र भन्छिन्, ‘कर्णाटक र तामिलनाडु सुक्दै गएको कावेरी नदीको पानीको बाँडफाँडमा झगडा गरिरहेका छन् । किन मनसुन अनिश्चित बन्दै छ ? किन नदी सुक्दै छ ? र, प्रत्येक वर्ष पानीको स्रोत झन्झन् किन सुक्छ भन्नेबारे उनीहरूबीच बहस नै छैन, जसले दीर्घकालीन समाधान खोजोस् । (हेर्नुहोस् ह्वेन दी रिभर उइप्स, सेप्टेम्बर १६ २०१६ दी हिन्दू)
नागेन्द्र थप्छिन्, ‘कावेरी नदीको आधार क्षेत्रमा जसरी वन मासेर काष्ठ उद्योग सञ्चालन गरिँदै छ, जसरी कृषि र उद्योगको विस्तार भइरहेको छ, तिनलाई अब कावेरीले व्यहोर्न सक्दैन ।

त्यति मात्र होइन, कावेरी किनारमा शिरदेखि डेल्टासम्म सहरहरूको उत्थान र औद्योगिकीकरण जसरी भइरहेको छ, त्यसले नदीलाई दिन प्रतिदिन मारिरहेको छ । सहर निर्माणमा ‘कंक्रिट’ चाहिन्छ र कंक्रिटका लागि बालुवा । बालुवा यसरी दोहन गरिँदै छ कि नदीका दुवै किनारा कहीं देखिन्नन् । पहिला नदी जोगाउनुप¥यो । कृषिमा पानी कम प्रयोग गरिने रणनीति तय गरिनुप¥यो ।’ सम्भवतः पानी संकट कसरी निम्तिन्छ भन्ने बुझ्न माथिका तथ्यांक र तलको तर्कशील अवधारणा काफी हुन्छ ।
 

दिगो र भरपर्दो विकासमा ‘पानी’

अमेरिकी राजनीतिक तथा वातावरणीय अभियन्ता र अर्थशास्त्री विनोना लाड्युकले आफ्नो प्रख्यात पुस्तक ‘स्ट्रगल फर ल्यान्ड एन्ड लाइफ’ (१९९९) मा मिसौरी नदी डेल्टाबारे लेखेकी छन्, ‘तिमीले आँखा चिम्लेर सम्झियौ भने पाँच करोड भैंसीलाई सम्झनेछौ, जो यो डेल्टामा उहिले चर्थे । जंगली भैंसीको त्यो झुन्ड संसारकै सबैभन्दा ठूलो भएको अनुमान गरिन्थ्यो । अनि, अर्कोपटक घोत्लियौं भने ती भैंसीहरूले चर्ने दुई सय ५० जातका घाँसलाई सम्झनेछौ ।

भैंसीहरू मासिए । तिनका ठाउँमा दुई करोड ८० लाख विभिन्न जातका गाईवस्तु छन् र घाँसेमैदान मासियो । ती गाईवस्तुलाई दानापानी र परालको जोहो बाहिरबाटै गरिन्छ । अधिकांश जग्गामा जेनेटिकल्ली मोडिफाइड क्रप (जिएमओ) उत्पादन गरिन्छ । यति धेरै औषधि छर्किइन्छ, जसले गर्दा सबै जातका चराहरू र सबै खालका पुतलीको नाम निसाना देख्नै पाइन्न । पानीमा उहिले पाइने सालमोन माछाको कल्पना नै गर्न सकिन्न । त्यसो भएपछि खोला पानी पिउन लायक त हुने कुरै भएन ।’

मोरक्कोको फेज विश्वविद्यालयका प्रोफेसर मोहा एनाजी लेख्छन्, जोर्डनको सिरिया र इराकसँग जोडिएको सिमानामा रहेको सहर रुकवानमा रहेका झन्डै ८५ हजार ५ सय शरणार्थी परिवारलाई दिनको पाँच लिटरका दरले मात्र पानी उपलब्ध गराइन्छ । जसबाट उनीहरूले पिउने, पकाउने र धुने काम गर्नुपर्छ ।

साउदी अरेबियाले युद्ध लादेको यमन कम कठिनाइबाट गुज्रिरहेको छैन । राजधानी सान्नाले विगत दश वर्षदेखि सुक्खा व्यहोरिरहेको छ । जसकारण खाद्यान्न अभाव हुनु अस्वाभाविक होइन । नयाँ–नयाँ रोग पनि फैलिरहेका छन् । बितेका १० वर्षमा प्रतिवर्ष १४ हजार केटाकेटी कुपोषण र डाइरियाले मरेको पाइयो । पाँच मिटर गहिराइबाट पानी झिकेर किसानले खेतीपाती गरेर जीविका चलाउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ, त्यो पनि भरपर्दो छैन । यसबारे वाटरिङ दी मिडिल इस्ट, मोहा इनाजी, दी प्रोजेक्ट सिन्डिकेट, १५ सेप्टेम्बर २०१६ मा उल्लेख छ ।

विल र मेलिन्डा फाउन्डेसनको सहयोगमा भारतमा अनुसन्धानरत मिचेल साफी र भिधी दोसीका अनुसार भारतको कर्णाटकाले ४२ वर्ष यताकै सबैभन्दा ठूलो खडेरी व्यहोरिरहेको छ । गत वर्ष १३ सय किसानले आत्महत्या गरे भने त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष तीन सय २१ जनाले गरे । भारतीय सुप्रिम कोर्टले १५ हजार क्युसेक (क्युबिक फिट पर सेकेन्ड) पानी तामिलनाडुलाई दिनु भनेर फैसला सुनाएपछि पूरै कर्णाटकमा आगो बल्यो ।

यो वर्ष ३३ करोड भारतीय सुक्खापीडित बन्न पुगे । १.३ अर्ब भारतीयमध्ये ६८ प्रतिशत किसान छन् र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १५ प्रतिशत हिस्सा कृषिबाट जम्मा हुने गरेको छ । पानी नहुँदा किसानको जीविका कसरी चल्छ ? सोच्न नसकिने विषय हो । (हेर्नुहोस् दी गार्जियनमा १५ सेप्टेम्बर २०१६ मा प्रकाशित, ‘एंग्री क्लासेज इन कर्नाटका एज इन्डियाज वाटर वार्स रन डिप’) ८ सेप्टेम्बर २०१६ मा विश्व बैंकको हवाला दिँदै गार्जियन लेख्छ, ‘खानेपानी तथा सरसफाइका लागि संसारभर वार्षिक २८.४ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सन् २०३० सम्म सबैलाई स्वच्छ खानेपानी, सबैलाई सुरक्षित शौचालय र उपयुक्त ठाउँमा हातगोडा धुने व्यवस्था गर्ने हो भने वार्षिक ८५.६ अर्ब डलर लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । वर्षैपिच्छे भइरहेको स्रोत–साधन र सेवाको निजीकरणले खडा गर्ने चुनौतीमा यो जोगाड कसरी हुन सक्ला ? र, आममानिसलाई पिउने पानी र स्वास्थ सुरक्षाका प्रत्याभूति गर्न सरकारहरू कसरी सफल होलान् ? (हेर्नुहोस् ‘लाइभ क्यु एन्ड ए ः डलर ११४ बिलियन अ इयर निडेड फर वाटर एन्ड ट्वाइलेट, ह्वेर उइल इट कम फ्रम’)
०००
हेर्दाहेर्दै पार्टी राजनीतिबाट हात धोएको १८ वर्ष बितेछ । अर्थराजनीतिको विद्यार्थी भएका नाताले र विगतको सम्झनाले पानीबारे जान्नबुझ्न खोज्नु अस्वाभाविक थिएन । आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा पानीको महŒव ठूलो रहन्छ भन्ने बुझ्न थालेपछि पानी र सभ्यतासँग जोडिएका धेरथोर राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोग, यथार्थ र किंवदन्ती पढ्ने र बुझ्ने अवसर खोज्नु र पाइनु अस्वाभाविक होइन ।

नेपालले अहिले भोगिरहनुपरेको पूर्णबेरोजगारी र अर्धबेरोजगारीको समस्या समाधानको उपाय खोज्ने एउटा ठूलो र भरपर्दो प्राकृतिक स्रोत पानी हो ।

नेपालमा करिब ६ हजार नदीनाला बग्छन् । तीन प्रकारका नदी प्रणाली छन् र तिनका आ–आफ्नै विशेषताहरू रहने गरेका छन्, दुई मौसममा पानी पर्छ । पहिलो सिजन जुनदेखि सुरु हुन्छ र सेप्टेम्बरसम्ममा सकिन्छ । यो समयमा झन्डै ८० प्रतिशत पानी पर्छ । दोस्रो, जनवरीदेखि मार्चबीचमा । परेको पानीको झन्डै ६४ प्रतिशत पानी बाढीका रूपमा बाहिरिन्छ । हिउँ र जमिनले सोस्ने मात्रा न्यून छ र रिचार्ज प्रक्रिया सुस्त हुने गर्छ ।

पानी रणनीतिमा उल्लेख भएअनुसार नेपालका भिन्न भू–भागमा पानी पर्ने मात्रा फरक हुने गरेको छ । जेहोस्, नेपालका नदीबाट हुने वार्षिक बहाव १५३० मिलिमिटर औसत वार्षिक वर्षणसहित २२० अर्ब घनमिटर रहने गरेको छ । तराईमा भूमिगत जल उपयोग उपलब्धताको २० प्रतिशत खर्च गरिँदै आइएको छ । तर, काठमाडौं उपत्यकामा गरिएको भूमिगत जलउपयोग वार्षिक रिचार्ज हुनेभन्दा धेरै गुणाले बढी छ । (हेर्नुहोस्, जलस्रोत रणनीति सन् २००२, पेज १७–१८) ।

नेपालले भौतिक पूर्वाधार विकासमा प्रवेश गरेको धेरै भएको छैन । छरछिमेकमा भइरहेको पुँजीवादी आर्थिक तथा भौतिक विकास, संसारभर फैलिएको सूचना तथा सञ्चार क्रान्ति, तथा उछलकुद गरिरहने वित्तीय पुँजीको विश्वव्यापी संक्रमणले नेपाललाई केही आफ्नै केही छिमेकीहरूको घचेट्याइँका कारण भौतिक पूर्वाधार विकासमा हतारिन खोज्नु अनौठो होइन । सन् १९८० को दशकमा सुरु भएको सूचना क्रान्तिले नेपालमा पनि अभूतपूर्व चेतना पैदा ग¥यो । शिक्षा तथा स्वास्थ्यमाथिको जनचेतना जागृतिले नेपालको अर्थराजनीतिक संरचना नै बदल्नुपर्ने राजनीतिक वातावरण पैदा हुन पुग्यो ।

सूचना क्रान्तिको जागरणको अनुपातसँगै पहाडी क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार विकास र वितरणको अभाव रहनाले बसाइँसराई तीव्र पारिदियो । पछिल्लो समय जोड्न र जोगिन वातावरणीय विवेक नपु¥याई योजनाहीन पूर्वाधार विकासका प्रयत्न भइरहेका छन् । जसले पहाडमा विध्वंश मच्चिएको छ र तराईमा थिचोमिचो । राजमार्ग वरिपरिको सहरीकरण, उत्तर–भारतमा बनाइने वा बनाइसकिएका पूर्वाधार (सडक, पुल, बाँध र रेलवे सञ्जाल) तथा स्मार्ट सिटीका कारण नेपाली चुरेको अत्यधिक दोहनबाट चुरे–महाभारतको वार्षिक पुनपुरण (रिचार्ज) क्षमता शिथिल भइरहेको छ ।

दुई दशकयता नेपालले खण्ड–वृष्टि, अतिवृष्टि र सुक्खा व्यहोर्दै आएको छ । डेढ वर्षअघि गएको भुइँचालोपछि देशभर सयौं पानीका मुहान, कुवा र धाराहरू सुकेका खबर गएको हिउँदभरि अखबारमा देखापरे । यसपालि जंगलमा लागेको डढेलो विगतका तुलनामा डरलाग्दो भएको बताइएको छ । एकातर्फ बाढी–पहिरो र डुबान, अर्कोतर्फ सुक्खा, खडेरी खण्डवृष्टि तथा डढेलोको तेहेरो मार नेपालले व्यहोरिरहेको छ । यी दुवै खाले खतिलाई हेर्दा हाम्रो देशमा भइरहेको पुँजीवादतर्फको संक्रमण मानवीय विकासका हिसाबले दिगो र भरपर्दो देखिएको छैन ।
पानी र योजनाबद्ध विकास

राष्ट्रिय होस् या स्थानीय आर्थिक विकासका लागि पानी महŒवपूर्ण अंग हो । अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रले कति रोजगारी उत्पादन गर्छन्, कति निर्यात गर्छन् भन्ने विषय पानीको उपलब्धता र सदुपयोग कति र कसरी गरिएको छ भन्नेमा निर्भर हुन्छ । संयुक्त राष्ट्र संघको युनेस्कोको हालै प्रकाशित ‘वल्र्ड वाटर डेभलपमेन्ट रिपोर्ट– २०१६ का अनुसार संसारका आधाभन्दा बढी कामदार पानी र प्राकृतिक सम्पदासँग आबद्ध परियोजनामा रोजगारी गर्छन् । जस्तो, उद्योग, वन, मत्स्यपालन, ऊर्जा, रिसोर्स इन्टेन्सिभ म्यानुफ्याक्चरिङ, रिसाइक्लिन, बिल्डिङ र यातायात आदि । विश्वका कामदार कुल जनशक्तिमध्ये ४२ प्रतिशत क्रियाशील वर्कफोर्स चाहिँ अत्यधिक मात्रामा पानीमा आधारित उद्योगबाट उत्पादित काम गर्ने रहेछन्, यो संख्या झन्डै १.४ अर्ब संख्या हुन आउँछ ।

हुन पनि कृषि, उद्योग, यातायात, ऊर्जा, पर्यटन, पर्यावरण कुन क्षेत्र पानीको अभावमा उभिन र सञ्चालन हुन सक्छन् र ? त्यसैले पानीको दिगो र भरपर्दो उपयोगिताका लागि यसबारे उचित अध्ययन, योजना र व्यवस्थापन आवश्यक पर्छ । पानीको सुरक्षासँग पर्यावरण, भू–स्खलन, फोहोर तथा औद्योगिक रसायन जोडिएको प्रदूषण, ऊर्जा उत्पादन र उपयोग गर्दा तल्लोतटीय पर्यावरण सुरक्षा आदिको गहिरोसँग ख्याल गर्नु र ती तŒवबाट जोगाउनु कुनै पनि राष्ट्रको आफ्नो न्यूनतम जिम्मेवारी हुन आउँछ ।

पानीको पर्याप्त उपलब्धताले जीवन हरतरहले सुविधायुक्त बन्छ । पानीको उपलब्धताले सरसफाई, जीवनस्तर उकास्ने, आर्थिक समृद्धि ल्याउने, बृहत्तर स्तरमा रोजगारी उपलब्ध गराउने र ठूलो मात्रामा आमजनसमुदायलाई विकास निर्माण, हरियाली र प्रतिफल प्राप्तिमा समायोजन र सहभागी बनाउनेजस्ता काममा पानीको ठूलो भूमिका रहन्छ । पानीको सदुपयोग हुन नसक्दा, उचित वा योजनाबद्ध व्यवस्थापन गर्न नसक्दा ठूलो नोक्सानी पनि व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । राजधानीको एक मात्र पवित्र नदी वागमती अव्यवस्थापनका कारण मुलुकले वार्षिक अर्बौं रकम खर्चनुपरेकोबाट पनि बुझ्न सकिन्छ ।

नेपालले अहिले भोगिरहनुपरेको पूर्णबेरोजगारी र अर्धबेरोजगारीको समस्या समाधानको उपाय खोज्ने एउटा ठूलो र भरपर्दो प्राकृतिक स्रोत पानी हो । अति विघ्न भइरहेको बसाइँसराइ रोक्न हामी आ–आफ्ना क्षेत्रमा कृषि, कृषिजन्य उद्योग, माइनिङ, बायोफ्युल, फरेस्ट्री, फिसरी, टुरिजम विकास गर्न सक्छौं । तर, पानीको राम्ररी सदुपयोगको दीर्घकालीन योजना नबनाई यो सम्भव छैन ।

हामीकहाँ खोला, खोल्सा र नदीबाट बगेर गइरहेको मूल्यहीन पानी मात्रै देख्नेहरूको एउटा ठूलो हुल नीति–निर्माण कक्षमा आसीन छन । अन्धाधुन्ध गिटी, बालुवा, ढुंगा झिकेर नदीहरूको जीवन दोहन गर्ने र नदीलाई दिनदिनै मार्न सघाउनेहरू राजनीतिको किचेन क्याबिनेटमा हर्ताकर्ता देखिन्छन् । आफ्ना जनताको मुख मोसेर पानीमाथिको आफ्नो हक छिमेकलाई बुझाएर राष्ट्रवादको गीत गाउन रुचाउने ‘राजनेता छन्’ आफ्नै प्रशस्तिगानमा तल्लिन देखिन्छन् ।

हिउँ पर्न छोडेर खुइलिँदै गएका हिमाल चिन्ताको विषय बनिरहेका छैनन् । सिंगो जलस्रोत धेरै भागमा विभाजित छ । हिजोआज खानेपानी, ऊर्जा, सिँचाइ, सहरी विकास मन्त्रालयमा विभक्त जलस्रोत प्रयोगको साझा एकीकृत अवधारणा छैनन् । भागबन्डाको राजनीतिमा पानी बहस गर्ने पानीविज्ञ हिजोआज देखिन्नन् । राजनीतिको लुछाचुँडीमा जलस्रोत विषय यसरी नै डुब्ने हो भने नेपालले आफूलाई समृद्ध बनाउने सपना टाढाको जुन जस्तै हुनेछ । जसलाई देख्न त सकिन्छ, छुन रकेट चढ्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रकाशित: १५ आश्विन २०७३ ०४:२१ शनिबार