काठमाडौं— अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तसम्वन्धी विवादास्पद फाइल सक्कलीप्रति आफूसँगै हुँदाहुँदै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लोकसेवा आयोगलाई देखाएको छ।

सोमवार अदालतको आदेश अनुसार जवाफ दिदै सम्पूर्ण फाइलहरुकोप्रति आफूसँग नहरेको र राय माग्न लोकसेवा आयोगमा पठाएको जवाफ दिएको  हो।

लोकसेवालाई पत्र लेख्दा प्रतिलिपी पठाउने चलन निजामती सेवामा छ। समान्यले आफूसँग सक्कल फाइल नै नभएको जसरी सर्वोच्चलाई जवाफ दिएको छ। समान्यको जवाफपछि के गर्ने भन्ने विषयमा इजलाशले निर्णय गर्ने सुवेदीले बताए।

यसअघि तथ्यांक विवरण राख्ने कार्य व्यवस्थित नभएकाले फेला पार्न नसकेको र फेला पर्नासाथ बुझाउने जवाफ दिएको समान्यले दोस्रो पटक पनि गैरजिम्मेवापूर्ण जवाफ सर्वोच्चलाई दिएको हो। समान्यको जवाफ आएको र केही फाइलहरु लोकसेवासँग रहेको पत्रमा उल्लेख भएको सर्वोच्चका प्रवक्ता नकुल सुवेदीले बताए।

भूकम्पमा हराएको भनिएको विवादस्पद फाइल दोस्रो आदेशपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले शिलवन्दी रुपमा अदालतमा पेश गरेको दुईदिन पछि जवाफ पठाएको समान्यले यस्तो भनेको हो। कार्कीलाई कारवाही गर्ने वा नगर्ने विषयमा २०६२/०६३को जनआन्दोलन पछि सामान्यले लोकसेवाको राय माग गर्दै पत्र लेखेको भएपनि सम्पूर्ण फाइल पठाएको थिएन।

समान्यतया रायका लागि लोकसेवालाई पत्र लेख्दा प्रतिलिपी पठाउने चलन निजामती सेवामा छ। समान्यले आफूसँग सक्कल फाइल नै नभएको जसरी सर्वोच्चलाई जवाफ दिएको छ। समान्यको जवाफपछि के गर्ने भन्ने विषयमा इजलाशले निर्णय गर्ने सुवेदीले बताए।

संवैधानिक परिषदले गरेको सिफारिससम्वन्धी निर्णयको फाइल शुक्रवार प्रधानमन्त्री कार्यालयले अति गोप्य लेख्दै शिलबन्दी गरेको सर्वोच्च पठाएको थियो।

सर्वोच्चले गत शुक्रवार आयोगको प्रमुख आयुक्तमा कार्कीको नियुक्तिविरुद्धको रिट खारेज गर्ने आफ्नै फैसला पुनरवलोकन गर्ने निर्णय गर्दै एक सातािभत्र फाइल पठाउन दोस्रो पटक आदेश गरेको थियो। पहिलो पटक कार्कीको नियुक्तका विषयमा भएको फाइल पठाउन  गरेको आदेशमा सरकारले गैरजिम्मेबार जवाफ दिएपछि कारवाहीसहितको चेतावनीयुक्त आदेश गरेको थियो।

सर्वोच्चमा फाइल आएपछि कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा नियुक्त गर्ने निर्णय कानुनसम्मत भए÷नभएको र जनआन्दोलनपछिको सरकारले गरेको निर्णयबारे पुनः अदालतमा बहस हुनेछ।

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, न्यायाधीशद्वय विश्वम्भर श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्लको इजलासले शुक्रबार कार्कीको नियुक्ति बदर गरिपाऊँ भन्ने निवेदनलाई पुनरवलोकन गर्ने निस्सा (अनुमति) दिएको थियो। सर्वोच्चले पूर्व आदेशअनुसारको फाइल कागजात सात दिनभित्र नपठाए न्याय प्रशासन ऐनअनुसार सामान्य प्रशासन र प्रधानमन्त्री कार्यालयका जिम्मेवार अधिकारीलाई कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएको थियो।

पहिलो आदेशमा भने प्रधानमन्त्री कार्यालयले भूकम्पमा भवन सर्दा कार्कीको निर्णय सम्वन्धि फाइल हराएको जवाफ दिएको थियो। सामान्यले फाइल राख्ने रेकर्ड पद्धति झन्झटीलो भएकाले नभेटिएको खोजी कार्य भइरहेको जवाफ दिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले पटक–पटक ताकेता गरेपछि सरकारले यस्तो जवाफ दिएको थियो।

यसअघि सर्वोच्चले २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपछिको सरकारले कार्कीलाई सोधेको स्पष्टीकरणको सक्कल फाइल र आयोगको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त गर्ने संवैधानिक परिषद्को निर्णय माग गरेको थियो। सरकारले ती फाइल नभेटिएको भन्दै भदौ २१ मा जवाफ फर्काएपछि सर्वोच्चले उक्त मुद्दामा यस्तो आदेश गरेको थियो।

सर्वोच्चले भदौ १० गते अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालको मुद्दामा कार्कीका विवादास्पद फाइल सक्कल पठाउन आदेश गरेको थियो।  पूर्वमुख्यसचिव कार्कीलाई आयोगको प्रमुख आयुक्त पदमा नियुक्त गर्न संवैधानिक परिषद्ले २०७० वैशाख २२ गते राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो।
कार्कीको नियुक्ति रोक्न माग गर्दै दायर भएको पहिलो निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले आयोगको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्ति गर्ने संवैधानिक परिषद्को सिफारिस एवं राष्ट्रपतिबाट भएको नियुक्ति र कामु प्रधानन्यायाधीशबाट भएको शपथग्रहणसमेत कानुनसम्मत भएकाले निवेदन खारेज निर्णय सुनाएको थियो। निवेदन खारेज भए पनि आफूले उठाएका कार्कीको योग्यतासम्बन्धी मुद्दा सम्बोधन नभएको भन्दै अर्यालले पुनः उक्त फैसला सच्याउन मागसहित २०७२ मंसिर १ गते निवेदन दर्ता गराएका थिए।

रायमाझी आयोगको प्रतिवेदनमा दोषी भनिएका तथा भन्सारको सुन भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका व्यक्तिलाई  भ्रष्टाचारकै अनुसन्धान गर्ने स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्ति गर्न मिल्ने÷नमिल्ने प्रश्नको समाधान नभएको विषय दोस्रो निवेदनमा उठाइएको थियो।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ११९ (५) बमोजिम कार्की आयोगको प्रमुख आयुक्त पदमा नियुक्ति हुन योग्यता पुगे/नपुगेको विषयमा पुनः सुनुवाइ हुनुपर्ने अर्यालको निवेदनमा दाबी गरिएको थियो । जनआन्दोलन दमनको विषयमा छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग, २०६३ को प्रतिवेदनको परिच्छेद १५ राय, ठहर खण्डमा तत्कालीन मुख्यसचिव कार्की दोषी रहेको भनिएको जिकिर निवेदनमा थियो। आयोगको सिफारिसबमोजिम सेवाबाट प्रचलित कानुनबमोजिम हटाउने र निजलाई पनि भविष्यमा सरकारी पदको जिम्मेवारी नदिने गरी नेपाल सरकारले अभिलेख राख्ने भनिएको तर त्यसलाई बेवास्ता गर्दै अख्तियार प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको निवेदनमा उल्लेख थियो।

तत्कालीन प्रधानन्ययाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा गठन भएको मन्त्रिपरिषद्ले कार्कीलाई प्रमुख आयुक्त सिफारिस गरेको थियो। प्रमुख राजनीतिक दलको नेतृत्वमा रहेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको सिफारिसका आधारमा रेग्मी सरकारले कार्कीलाई अख्तियारमा पठाएको थियो।

प्रकाशित: १० आश्विन २०७३ १३:४५ सोमबार