ताप्लेजुङमा पहिलो महिला प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ)को इतिहास बनाएकी गोमादेवी चेम्जोङले जनप्रतिनिधिले नागरिकतामा सनाखत बस्न पाउने यसअघि प्रचलनमा रहेको प्रणाली तोडेकी छन्। यसको सट्टा सनाखतका लागि प्रशासन कार्यालय आउन नसक्ने अभिभावकहरुलाई थप सहज बनाउन बरु गाउँमै पुगेर नागरिकता दिलाउने योजना अघि सारेकी छन्।
ताप्लेजुङको सिडिओको कार्यभार लिएसँगै सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै चेम्जोङले नागरिकता ऐनमा जनप्रतिनिधिलाई सनाखतमा राखेर नागरिकता प्रमाणपत्र जारी गर्न सक्ने व्यवस्था नरहेको बताएकी हुन्। उनले आफूहरु कानुन लागु मात्र गर्ने नभई समस्याको गाँठो समेत फुकाउने जिम्मेवारीमा रहेको बताउँदै फरक क्षमता र शारीरिक अशक्तता जस्ता समस्याका कारण सनाखत गर्न आउन नसक्नेहरुका लागि बिशेष व्यवस्था गर्ने योजना सुनाइन्। उनका अनुसार कानुनत सनाखतमा बस्न मिल्ने व्यक्ति आउन नसकेको अवस्थामा सम्बन्धित पालिकासँग समन्वय गरी नागरिकता सम्बन्धी आवश्यक कागजात र सिफारिस सम्बन्धित पालिकामार्फत बुझेर प्रशासनिक रुजु गराई गाउँमै पुगेर नागरिकता दिने योजना बनेको छ।
नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को नम्बर ८ को १(क) अनुसार १६्र बर्ष उमेर पूरा भएकाले बंशजको नाताले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न बाबु वा आमा वा आफ्नो वंशतर्फको तीन पुस्ता भित्रको नातेदारको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र तथा जन्मस्थान र नाता खुल्ने गरी स्थानीय तह(नगरपालिका र वा गाउँपालिका)ले दिएको सिफारिस सहितका कागजात पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। सिडिओ चेम्जोङले बाबु वा आमा वा आफ्नो बंशतर्फको तीनपुस्ता भित्रको नातेदारले मात्र सनाखत गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था भन्दा बाहिर जान नसकिने बताइन्।
यसअघि जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुख,नगरपालिकाका प्रमुख,उपप्रमुख गाउँपालिकाका अध्यक्ष,उपाध्यक्षले सनाखतमा बस्न पाउने प्रावधान कायम रहेको प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। ‘कायम रहेको त्यही प्रावधानका आधारमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई नागरिकता नागरिकता जारी गर्न सक्ने अधिकार प्रत्योजन गरेको पाएँ’, उनले भनिन्, सिडिओ चेम्जोङले भनिन्, ‘मन्त्रालय र सम्बन्धित महाशाखामा बुझ्दा यसो गर्न नपाइने भनेपछि मैले त्यो तहको अधिकार प्रत्योजन गरेको छैन’।
उनले आफू कसैलाई दुःख दिने पक्षमा नभएको तर कानुनले अप्ठ्यारो पार्ने बिषयको हल झन् नजिकबाट होस् भन्ने पक्षमा रहेकोले सनाखतमा आउन नसक्ने अभिभावकहरुको समस्यालाई बुझेर ग्रामीण तहबाटै नागरिकता दिलाउने योजना बनाएको बताइन्। उनका अनुसार यस्तो प्रकृतिको नागरिकता सिफारिस मासिक करिव ८ वटा सम्म आउने गर्छ। आफू नागरिकको सरल र सहज सेवा वितरणप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै उनले प्रकृयाले लिने समय बाहेक अनावश्यक ढिलासुस्ती र कामकाजमा झुलाउने प्रवृतिको अन्त्य आफूले चाहेको उनले बताइन्। कानुनलाई आधार बनाए पनि देखिएका समस्याको गाँठो फुकाउन आफू जनप्रतिनिधि र अन्य सरोकारवाल निकायसँग निरन्तर सम्वाद र सहकार्यमा रहने चेम्जोङको भनाई थियो।
प्रकाशित: २४ माघ २०७९ ०६:०१ मंगलबार
