काठमाडौं- उच्च अदालत गठनसम्बन्धी संसद्मा विचाराधीन विधेयक आइतबार पारित भएको छ। व्यवस्थापिका संसद् बैठकले न्याय सेवा आयोग, न्याय प्रशासन र न्याय परिषद्सम्बन्धी संशोधित विधेयक पारित गरेसँगै हाल कायम रहेका १६ पुनरावेदन अदालत खारेज गरी सातवटा उच्च अदालत गठनको वैधानिक बाटो खुलेको छ।

विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर ऐनको रुपमा आएपछि सरकार र न्यायपरिषद्को सल्लाहबमोजिम उच्च अदालत गठन हुनेछ। विधेयकअनुसार हाल कायम रहेका पुनरावेदन अदालतमध्येबाटै प्रादेशिक सीमाभित्र पर्ने एक अदालतलाई उच्च अदालत बनाइनेछ। एउटै प्रदेशभित्र एकभन्दा बढी पुनरावेदन अदालत रहेको अवस्थामा एक अदालतलाई प्रशासनिक सुगमताका आधारमा उच्च अदालत र अन्यलाई त्यसको इजलास तोकिनेछ। उच्च अदालतमा न्यायाधीश, मुद्दालगायत अन्य प्रक्रिया अन्त्य गर्दै स्थानान्तरण गर्ने तयारी परिषद्ले गरिरहेको छ।

संविधानको व्यवस्थाअनुसार एक वर्षभित्र गठन हुनुपर्ने उच्च अदालत गठनसम्बन्धी विधेयक १५ दिनअघि विधायन समितिबाट संशोधन हुँदै संसद्मा दर्ता भएको थियो। समितिले विधेयकमाथि परेका संशोधनलाई छलफल गरी टुंगो लगाएको थियो। समिति सभापति गंगा चौधरीले थप छलफल गरी अनुमोदन गर्न संशोधित विधेयक संसद्मा दर्ता गराएकी थिइन्। न्याय प्रशासनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक असोज ३ गतेसम्म पारित नभए के हुने भन्ने अन्योल आइतबारबाट हटेको छ।

अघिल्लो सरकारले जेठमै अदालत गठनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको थियो। त्यसलगत्तै दलहरू सरकार परिवर्तनमा लागेपछि यो विषय ओझेलमा परेको थियो। संविधानको धारा ३०० मा संविधान जारी भएको एक वर्षभित्र धारा १३९ अनुसार प्रत्येक प्रदेशमा उच्च अदालत गठन गरिसक्ने र पुनरावेदन अदालत स्वतः विघटन हुने व्यवस्था छ।

नयाँ संविधानले केन्›मा सर्वोच्च अदालत, प्रदेशमा उच्च अदालत र जिल्लामा जिल्ला अदालत रहने व्यवस्था गरेको छ। यसबाहेक गाउँपालिका र नगरपालिकामा न्यायिक आयोगको परिकल्पनासमेत गरिएको छ।

सरकारले सात प्रदेशको राजधानी नतोकेसम्म उच्च अदालतको कार्यालय कहाँ राख्ने भन्ने अन्योललाई न्यायपरिषद्सँग मिलेर समाधान गर्ने तयारी गरेको छ। पुनरावेदन अदालतहरू हाल रहेकै स्थानमा इजलासको रुपमा कायम हुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।

हाल तोकिएको उच्च अदालत प्रदेश राजधानी टुंगो लाग्दा अन्यत्र रहन गएमा सर्वोच्च अदालतसँगको परामर्शमा सार्न सकिने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा छ। सातवटा उच्च अदालतको दरबन्दी सख्या बढीमा १ सय ६० हुनेछ।  सातवटै अदालतमध्ये प्रत्येकमा मुख्य न्यायाधीश र कम्तीमा १० जना अन्य न्यायाधीश रहनेछन्। तोकिएको इजलासको हकमा भने न्यायपरिषद्को परामर्शमा प्रधानन्यायाधीशले कम्तीमा तीनजना न्यायाधीश खटाउनसक्ने अधिकार प्रस्तावित विधेयकमा छ।

उच्च अदालत स्थापनापछि पुनरावेदन अदालतमा विचाराधीन मुद्दा न्यायपरिषद्को परामर्शमा तोकिएको उच्च अदालतमा सर्नेछन्। पुनरावेदन तहमा कार्यरत मुख्य न्यायाधीश उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशमा पदस्थापन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। 

हाल प्रदेश ४ मा दुई, प्रदेश २, ३, ६ र ७ मा दुई/दुई तथा प्रदेश १ र ५ मा तीन–तीनवटा पुनरावेदन अदालत छन्।

प्रकाशित: २७ भाद्र २०७३ ०२:०६ सोमबार