सरकारले वन मन्त्रालयमा कायमुकायम सचिव नियुक्त गर्दा उच्च कर्मचारीको मनोबल गिर्ने गरी परम्परा र विधिको उल्लंघन गरेको छ। वन तथा कृषि समूहमा तोकिएको दरबन्दीअनुसार सचिव हुँदाहुँदै सरकारले कृषि विभागका महानिर्देशक तथा सहसचिव डा. रेवतीरमण पौडेललाई वन मन्त्रालयको सचिवमा कायम मुकायम मुकरर गरेको छ। यस निर्णयबाट वन तथा कृषि समुहबाट ६ महिनाअघि मात्र वरिष्ठ सहसचिवबाट सचिवमा बढुवा भएका दीपककुमार खरालमाथि अन्याय भएको वनका उच्च कर्मचारीहरू बताउँछन्। खराल गत असारसम्म वनमै कार्यरत थिए। सहसचिवबाट सचिवमा बढुवा भएपछि उनी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा पुगेका थिए। त्यतिबेला वनमा पेमनारायण कँडेल सचिवमा कार्यरत थिए। वनमा सचिव दरबन्दी खाली नभएपछि उनलाई कृषि मन्त्रालयमा लगिएको थियो। मंसिर १३ गते तत्कालीन सचिव कँडेलले अवकाश पाएपछि वनमा सचिव पद खाली भएको थियो। ‘रिक्त रहेको स्थानमा स्वभाविकरूपमा वनकै क्याडर तथा वन सेवा र जलवायु परिवर्तनमा विद्यावारिधि गरेका खराललाई नियुक्त गर्नुपथ्र्यो तर सरकारले कृषिका क्याडर, त्यो पनि सहसचिवलाई वन मन्त्रालयमा कामु सचिवमा नियुक्त गरेको छ,’ ती कर्मचारीले भने, ‘यसबाट विधि र परम्परा मिचिएको प्रष्ट हुन्छ।’
कँडेलले अवकाश पाएपछि उनको ठाउँमा नियुक्त हुन खरालले चाहेका थिए। यसका लागि उनले मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीसँग कुरा राखेका थिए। ‘कँडेल जीले अवकाश पाएपछि रिक्त सचिव पदमा जिम्मेवारी लिन म तयार छु भनेर मैले मुख्यसचिवज्यूसँग पनि कुरा राखेको थिए,’ खरालले भने। खरालले ३० वर्षसम्म वनमा बिताएका छन्। यस अवधिमा उनले वन मन्त्रालयअन्तर्गत सबै विभाग तथा निकायको नेतृत्वसमेत लिइसकेका छन्। यस अवधिमा उनले वन मातहतको वन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण विभाग, निकुञ्ज विभागको महानिर्देशक, रेड कार्यान्वयन केन्द्रको प्रमुख तथा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण समितिको सदस्य सचिवसमेत भइसकेका छन। यसैगरी उनी प्रदेश सचिवसमेत भइसकेका छन्। ‘उहाँको यो अनुभवबाट उहाँलाई सरकारले वनमा ल्याउनुपथ्र्यो तर सरकारले किन यस्तो निर्णय गर्यो ? हामीले बुझ्न सकेका छैनौं,’ वनका एक उपसचिवले भने, ‘यो सरकारको निर्णय हो। सरकारले गरेको निर्णय हामीले मान्नुपर्छ।’
खराल हाल कृषि तथा पशुपति विकास मन्त्रालयमा कार्यरत छन। निजामती सेवा ऐनअनुसार वन तथा कृषि समुहमा सचिवको दरबन्दी ३ जनाको हुन्छ। २ जना सचिव कृषि तथा पशुपन्छी विकास र एक जना दरबन्दी वन मन्त्रालयमा कार्यरत हुन्छ। खराल वनका क्याडर मानिन्छन्। तर सरकारले वनका क्याडर तथा यही विषयमा विद्यावारिधि गरेका कर्मचारीलाई कृषि तथा पशुविकास मन्त्रालयमा राखेर कृषिका क्याडर पौडेललाई वनमा लगेको छ त्यो पनि कायम मुकायम मुकरर गरेर लगिएको छ। कानुनअनुसार बढीमा ६ महिना मात्र कायम मुकायम मुकरर गर्न सक्ने व्यवस्था छ। ६ महिनापछि पौडेल पुनः सहसचिव हुनेछन। त्यसैले ६ महिनासम्म वनमा दरबन्दी अनुसार सचिव नियुक्त नभए वनमा सचिव पद फेरि खाली हुनेछ।
वन तथा कृषि समुहमा सहसचिवबाट सचिवमा बढुवाकोलागि सिफारिस गरिएका रेवतीरमण पौडेल, यामप्रसाद पोखरेल तथा राजेन्द्र मिश्रको बढुवा प्रक्रियासम्बन्धी सव्र्वोच्चमा मुद्दा परे पछि बढुवाको सबै प्रक्रिया रोकिएको छ। सचिवमा बढुवा प्रक्रिया रोकिएको बेला दरबन्दीअनुसारका सचिव हुँदा हुँदै सरकारले सहसचिवलाई कायममुकायम गर्ने निर्णय गरेको हो।
वन मन्त्रालय लामोसमय देखि मन्त्रीवीहिन छ। विभागीय मन्त्री नभए पछि प्रधानमन्त्रीले वनको जिम्मेवारी हेरीरहेका छन। तत्कालिन शेरबहादुर देउवा सरकारको पालामा पनि करिब डेढ महिना वन मन्त्रीविहिन थियो। राष्ट्रिय जनता पार्टी (जसपा) पाँच दलीय गठबन्धनबाट बाहिरिए पछि तत्कालीन वनमन्त्री प्रदीप यादवले सरकार छाडेका थिए। गत मंसिर १३बाट वनमा सचिव पद पनि रिक्त थियो। रिक्त रहेको पदमा गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पौडेललाई कायममुकायम मुकरर गरेको हो।
प्रकाशित: २२ माघ २०७९ ०१:०८ आइतबार
