काठमाडौं- ०७१ पुस २१ गते तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागका कर्मचारीलाई तत्कालै लागू हुनेगरी यी निर्देशन दिएका थिए।

तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सचिव तुलसी सिटौलाको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिले बुझाएको 'सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणसम्बन्धी प्रतिवेदन' बुझ्दै पौडेलले दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि उक्त निर्देशन दिएका थिए। प्रतिवेदनका अन्य सुझावलाई कार्यान्वयनमा लैजान पनि उनले निर्देशन दिए।

उक्त निर्देशनको ठिक १९ महिनापछि काभ्रेको बिर्तादेउरालीमा क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोकेको बस दुर्घटनामा पर्‍यो। १९ महिनाअगाडिको निर्देशनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्दा दुर्घटनामा २७ जनाको ज्यान गयो भने ३९ जना घाइते भए।

– 'क्षमताभन्दा बढी यात्रु तथा सामान बोक्ने सवारीसाधनलाई तत्कालै नियन्त्रण गरी कारबाही गर्नू।'

– 'यातायात निरीक्षक तत्कालै नियुक्त गरी अनुगमनलाई निरन्तरता दिनू।'

– 'लामो दुरीका सवारीमा अनिवार्य दुई जना चालक राख्नू। नराखे कारबाही गर्नू।'

– 'राजमार्गको ५ सय मिटरवरपर मदिरा बिक्री, वितरण र सेवनमा प्रतिबन्ध लगाउनू।'

– 'मापसे गर्ने चालकलाई ५० हजार जरिवाना, अनिवार्य कैद र लाइसेन्स खारेजको व्यवस्था ६ महिनाभित्र गर्नू।'

विभागले उक्त निर्देशन कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्नुको एउटै कारण थियो, यातायात व्यावसायीको दबाब। मुख्यसचिवले दिएको निर्देशनपछि केही दिन विभागले प्रहरी प्रशासनको सहयोगमा सिट क्षमता र दुईवटा सवारी चालक राख्ने नियममा कडाइ गर्‍यो। तर, सिन्डिकेटका बलमा यातायात क्षेत्रमा मनपरी चलाइरहेका यातायात व्यवसायीको चर्को दबाबपछि पुनः कारबाही रोकियो।

विभागले लामो दुरीमा दुई जना चालक राख्ने व्यवस्थाप्रति आँखा चिम्लियो। यातायात निरीक्षक नियुक्त गरेन। राजमार्गछेउ मदिरा बेच्न नपाउने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा आएन। न मापसेलाई जरिवाना र कारबाही गर्ने कानुन बन्यो न त ३२ पृष्ठ लामो उक्त प्रतिवेदनका अन्य सुझाव नै कार्यान्वयन भए। यातायात व्यवसायीको दबाबमा मुख्यसचिवका निर्देशन र प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयनमा नआउँदा सडकमा चालकको लापारबाही र मनपरी बढ्दै गयो। फलस्वरुप सडक दुर्घटनाको दर पनि बढिरहेको छ।

चालकको लापरबाहीका कारण दुर्घटना बढेको प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांकले पनि देखाउँछ। तथ्यांकअनुसार १९ महिनाको यो अवधिमा सडक दुर्घटनामा ३५ सयभन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ भने १५ हजारभन्दा बढी दुर्घटना भएका छन्। दुर्घटनामा दैनिक ६ जनाको ज्यान गइरहेको छ। दुर्घटनाको प्रमुख कारणमा चालकको लापरबाही, क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्ने, रुट इजाजत नै नपाएका सँघुरा सडकमा सवारी चलाउने कारण नै प्रमुख देखिएका छन्।

यातायात क्षेत्रमा विकृति र विसंगति बढिरहँदा नियमन गर्ने सरकारी निकाय यातायात व्यवस्था विभाग भने व्यवसायीको दादागिरीलाई टुलुटुलु नियाली मात्र रहेको छ। यातायात क्षेत्रको विकृतिलाई विभागले किन रोक्न सकेको छैन त? यातायात क्षेत्रको विकृतिविरुद्ध लामो समयदेखि लडिरहेका राम थापा भन्छन्, 'जनताका कुरा सुन्नुपर्ने विभाग सधैं व्यावसायीका मात्र कुरा सुन्छ। व्यवसायीको दबाब र प्रभावमा सिन्डिकेटकै पक्षमा वकालत गर्दा समस्या बल्भि्करहेको छ।' उनले व्यवसायीकै दबाबका कारण छोटो समयमा विभागमा धेरै महानिर्देशक फेरिने गरेको बताए।

विभागले व्यवसायीकै इच्छाअनुसार काम गर्छ भन्ने कुरा पछिल्ला समय भएका कामले पनि पुष्टि गरेका छन्। विभागले सवारीसाधनको भाडा घटाए पनि व्यवसायीले घटाउन मानेनन्। व्यवसायीले खुलेआम भाडा घटाउँदिन भन्दा पनि कारबाही गर्नुपर्ने विभाग उनीहरूकै पक्षमा उभिरहेको छ। यस्तै, रुट पर्मिट नै नपाएका स्थानमा सवारी गुडाउँदासमेत विभाग चुपचाप बस्दै आइरहेको छ।

सरकारले डेढ वर्षअगाडि मात्र ल्याएको सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) निर्देशकासमेत कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। यहाँसम्म कि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको उक्त निर्देशिका व्यवसायीकै दबाबका कारण राजपत्रमा समेत प्रकाशित गरिएको छैन। चालकलाई कस्न र दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि ल्याइएको उक्त निर्देशिकालाई राजपत्रमा प्रकाशित गर्न र कार्यान्वयनमा ल्याउन विभागले पनि चासो दिएको छैन। सवारीचालक अनुमतिपत्र वितरण निर्देशिका– ०७१ मा सार्वजनिक यातायातको चालक हुन कम्तीमा १० कक्षा उत्तीर्ण हुनुपर्ने, लाइसेन्स लिन अनिवार्य रूपमा रोड टेस्ट दिनुपर्ने, ठूला गाडीको लाइसेन्स लिन २५ वर्ष उमेर पुग्नुपर्ने, ट्राफिकसम्बन्धी कक्षा लिनुपर्ने, गल्ती गरेमा लाइसेन्स खारेज हुनेलगायतका कडा प्रावधान थिए। तर, व्यवसायीको दबाबका कारण उक्त निर्देशिका नै गायव बनाइएको छ।

विभागका निर्देशक वसन्त अधिकारी उक्त निर्देशिका राजपत्रमा प्रकाशित नभएको स्वीकार गर्दै भन्छन्, 'निर्देशिका कार्यान्वयनमा आए धेरै दुर्घटना न्यूनीकरण हुन्थ्यो तर निर्देशिका नै थन्किँदा समस्या आइरहेको छ।' उनले उक्त निर्देशिकालाई राजपत्रमा प्रकाशित गर्न मन्त्रालय नै लाग्नुपर्ने बताए।

यातायातमा व्यवसायीको दबाब चर्को रहने कुरा तत्कालीन यातायातमन्त्री विजयकुमार गच्छादारले समेत स्वीकार गरेका थिए। उनले मन्त्री भएको केही समयपछि संसदीय समितिमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा भनेका थिए, 'यातायात क्षेत्रमा व्यवसायीले जे भन्यो, त्यही हुने अवस्था रहेछ। उनीहरूले जतिबेला चाह्यो त्यतिबेला सडक ठप्प पार्न सक्ने रहेछन्।'

पूर्वसचिव सिटौलाले नेपालमा सतप्रतिशत सवारीसाधन निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित हुँदा व्यवसायीको बदमासी बढेको बताए। 'सरकारको उपस्थित शून्य रहँदा व्यवसायीले सडकमा अघोषित रूपमा सिन्डिकेट लगाइरहेका हुन्,' उनले भने, 'यही कारण व्यवसायीले आफूलाई सरकारभन्दा पनि माथिझैँ व्यवहार गर्दै आएका छन्।' उनले व्यवसायीको दादागिरी र सिन्डिकेट रोक्न सरकारले कडा कानुन बनाउँदै, उपस्थिति बढाउँदै जानुपर्ने बताए।

कानुनभन्दा माथि व्यवसायी

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६८ मा स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक ढंगबाट यातायात व्यवसायीको विकास गर्न सार्वजनिक सवारीलाई चक्रीय प्रणालीअन्तर्गत सेवा सञ्चालन गर्नेगरी इजाजतपत्र प्रदान गरिने छैन भन्ने स्पष्ट उल्लेख छ। यस्तै, सर्वोच्च अदालतले ०६७ माघ १९ गते एकाधिकार कायम हुने सिन्डिकेट, कार्टेलिङ र त्यस्ता अन्य कुनै रूप वा क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न नपाइने आदेश जारी गरेको छ।

तर, सडकमा व्यवसायीले सर्वोच्चको आदेशविपरित र सवारी ऐनविपरीत सिन्डिकेट कायम राखेका छन्। ऐन र कानुनविपरीत काम गरिरहँदा पनि विभाग भने व्यवसायीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्दैन। सरकारकै उच्चपदस्थ कर्मचारीका अनुसार यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने विभाग व्यवसायीको निजी संस्था नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको दबाबमा सधैं पर्दै आइरहेको छ। किन? एक उच्चपदस्थ कर्मचारी भन्छन्, 'हरेक व्यवसायी कुनै न कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्ध छन् र उनीहरूको पहुँच तथा नेटवर्क देशैभरि छ।' उनले राजनीतिक दलका नेताको लगानीदेखि चन्दा दिने यातायात व्यावसायी नै भएका कारण विभाग यातायात व्यवसायी विभागका रूपमा चिनिन थालेको बताए।

'नेताहरू बाहिर सिन्डिकेट रोक्नुपर्छ भन्दै भाषण ठोक्छन्,' उनले भने, 'तर उनीहरूकै लगानी रहेको समिति तथा व्यक्तिले सडकमा सिन्डिकेटका नाममा मनपरी चलाउँछन्।' व्यवसायीको चंगुलमा विभाग परेका कारण राजधानीदेखि दुर्गम जिल्लासम्म सिन्डिकेटका नाममा यात्रीले सास्ती बेहोर्नु परिरहेको उनले बताए।

सडकमा निश्चित व्यवसायीको दबदबा रहेका कारण हरेक जिल्लामा व्यवसायीको अनुमतिबिना नयाँ व्यवसायीले प्रवेश पाउन सक्दैनन्। रुट निर्धारणदेखि सवारीसाधन थप्ने कार्यमा विभागको नभई व्यवसायीकै निर्णय हावी हुने गरेको विभागका एक कर्मचारीले बताए।

'सरकारले बनाएको बाटो व्यापारीको कब्जामा छन्,' उनले भने, 'सडकमा कति सवारीसाधन चलाउन दिने, कस्ता सवारीलाई दिने, कुन रुटमा कतिसम्म सवारी चलाउने भन्ने निर्णय विभागले होइन, व्यापारीले गर्ने गरेका छन्।' उनले यातायात क्षेत्रमा राजनीतिक दलको लगानी रहेसम्म सिन्डिकेटका नाममा मनपरी चलिरहने बताए।

हरायो प्रतिवेदन

पूर्वसचिव सिटौलाले आफूले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आउन सके मात्र धेरै हदसम्म सिन्डिकेट अन्त्य हुने र दुर्घटनासमेत कम हुने बताए। तर, उनले डेढ वर्षअगाडि बुझाएको प्रतिवेदन पनि व्यवसायीकै दबाबमा हराएको छ।

सिटौलाको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा यातायात व्यवसायीको सिन्डिकेट तोड्नका लागि वर्तमान अवस्थामा सरकार आफंैले लगानी गरी सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्नसक्ने अवस्थासमेत नरहेको उल्लेख गर्दै सरकारको अनुगमन तथा नियमनमा रहनेगरी निजी क्षेत्रबाट कम्पनीमार्फत यातायात सञ्चालन गर्ने सल्लाह दिएको थियो।

यस्तै, कार्यदलले पहाडी तथा ग्रामीण भेगका कठिन सडकमा हुने अधिकांश सवारी दुर्घटना पुराना र मिति पुगेका सवारीसाधन चलाउँदा हुने गरेको पाएपछि तत्काल त्यस्ता सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाउन सुझाव दिएको थियो। तर, विभागले २० वर्ष पुराना सवारीसाधन अझै हटाउन सकेको छैन। व्यवसायीले दबाबका भरमा अझै ३० देखि ३५ वर्ष पुराना सवारी साधन सडकमा गुडाइरहेका छन्।

२० वर्षभन्दा पुराना सवारी दुर्गम तथा कठिन सडकमा चलाउँदा त्यस्ता सवारीको ब्रेक फेल, स्टेयरिङ फेल, पत्ता भाँचिने, टायर फुट्ने समस्या आएर दुर्घटना हुने गरेको पाइएकाले सुगममा नयाँ र दुर्गममा पुराना बस चलाउने कार्य रोक्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

समितिले सडक दुर्घटनाका कारणलाई मानवीय, यान्त्रिक र सडकको संरचना गरी तीन क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेर क्षेत्रगत आधारमा सुधारका सुझाव दिएको थियो। जसमा चालकको लापरबाहीजन्य कार्य रोकी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सरकारी एवं निजी तहबाट गुणस्तरीय चालक तालिम तथा प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गर्न, त्यसमा पाठ्यक्रम निर्माण गरी लागू गर्न, सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण प्रणालीलाई पुनरवलोकन गरी रोड टेस्टसमेत व्यवस्था गर्न, व्यावसायिक र गैरव्यावसायिक सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरणलाई काडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न, लामो दुरीमा २ चालकको व्यवस्था अनिवार्य कार्यान्वन गर्न, सवारी चलाउँदा मोबाइल प्रयोगमा रोक लगाउन, क्षमताभन्दा बढी यात्रु तथा सामान बोक्ने चालकलाई कारबाही गर्न सुझाएको छ।

यान्त्रिक कारणले हुने दुर्घटना रोक्न चालक तथा सहचालकलाई यान्त्रिक तथा प्राविधिक तालिम दिन, सवारीसाधनको नियमित मर्मतसम्भार गर्न, सवारी चलाउनुअगाडि अनिवार्य जाँच गर्न, गुणस्तरयुक्त सामान तथा अन्य लुब्रिकेन्टस मात्र प्रयोग गर्न, सवारी जाँचबुझ तथा प्रदूषण जाँच गराउन, सडक र भूगोलअनुरुप सवारी साधनको प्रयोग गर्न, अञ्चलस्तरमा गुणस्तरीय सवारी फिटनेस परीक्षण केन्द्र सञ्चालन गर्न सुझाव दिएको छ।

यस्तै सडक संरचनाका कारण हुने दुर्घटना न्युनीकरणका लागि कमजोर सडक पूर्वाधारलाई रोड सेफ्टी अडिट तयार गरी मापदण्डअनुसार निर्माण गर्न, सडकको प्राविधिक अध्ययनपश्चात मात्र मापदण्डअनुरुप सडक निर्माण गर्न, दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्रको पहिचान गरी सुधार गर्न, गति निर्धारण सबै सडकमा लागू गर्न र यसबारे पर्याप्त संकेत बोर्ड राख्न, सडकमा ट्राफिक चिह्न, संकेत र सूचनामूलक बोर्ड पर्याप्त मात्रामा राख्न, ट्राफिक प्रहरीलाई थप प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नसमेत सुझाब दिएको थियो। तर, प्रतिवेदन नै गायब हुँदा सडकमा व्यवसायीको दादागिरी चलिरहेको छ।

प्रकाशित: ४ भाद्र २०७३ ०१:५७ शनिबार