साइकलधरि छैन नेपाल प्रहरीकाे १३ सय युनिटसँग

काठमाडौं– अपराध नियन्त्रणसँगै शान्तिसुव्यवस्था कायम गर्ने जिम्मेवारी बोकेको प्रहरीले आफ्नो सेवा उत्तिकै चुस्तदुरुस्त पार्नुपर्छ । कहीँकतै अपराध भइहाले तत्काल पहुँच पुर्याउन विभिन्न स्थानमा छुट्टाछुट्टै प्रहरी एकाइ खडा गरिएका छन्।

तर, सवारीसाधन अभावमा ती युनिटले अपेक्षाअनुरूप सेवा प्रवाह गर्न सकिरहेका छैनन् । नेपाल प्रहरीका आधाभन्दा बढी कार्यालयसँग साइकलधरि नरहेको पाइएको छ ।

सडक सञ्जालमा जोडिएका १ हजार ३ सय २४ एकाइसँग सवारीसाधन नभएको तथ्य प्रहरीसँग छ । नेपाल प्रहरीका कुल २ हजार ५ सय ३ एकाइ छ ।

बाहिरी जिल्लाको त कुरै छाडौं, राजधानीकेन्द्रित महानगरीय प्रहरीकै दुई एकाइ सवारीविहीन छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांकअनुसार गोंगबुको अस्थायी प्रहरी प्रभाग र ललितपुर, सन्तानेश्वरस्थित प्रहरी बिटमा सवारीसाधन छैन ।

बाहिरी जिल्लाको त कुरै छाडौं, राजधानीकेन्द्रित महानगरीय प्रहरीकै दुई एकाइ सवारीविहीन छन्

यस्ता एकाइमा प्रहरी नायब निरीक्षकदेखि प्रहरी हबल्दारसम्मको दरबन्दी हुन्छ । भारत र चीनसहित अन्य देशबाट प्राप्त सवारीसाधन प्रहरी प्रधान कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय र जिल्लामै बाँडिँदा यस्तो अवस्था आएको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।

देशका विभिन्न जिल्लामा कम्तीमा दुई र बढीमा सात गाविससम्मको सुरक्षा जिम्मेवारी, घटनाको अनुसन्धान, अपराध नियन्त्रणसहितको जिम्मेवारी पाएका ४ सय ४१ इलाका प्रहरी कार्यालयमध्ये १ सय ६ कार्यालयले पैदलै जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका छन् ।

प्रहरीप्रवक्ता डिआइजी माधव जोशी सबै एकाइमा तत्काल सवारीसाधन पु¥याउन आर्थिक अवस्था नरहेको बताउँछन् । प्रहरी मुख्यालयले पहिलो चरणमा प्रहरी निरीक्षकको दरबन्दी भएर पनि सवारीसाधनविहीन इलाका प्रहरीसहित केही महŒवपूर्ण एकाइका लागि मोटरसाइकलसम्म पु¥याउने योजना बनाइएको उनले जानकारी दिए ।

सवारीसाधन नभएका सबै एकाइका मागपत्र क्षेत्र र जिल्ला हुँदै प्रधान कार्यालयमा चाङ लागिरहेका छन् । ७ सय ७७ स्थायी र २ सय १४ अस्थायी प्रहरी चौकीका प्रहरी जस्तोसुकै अपराध हुँदा पनि पैदलै खटिइरहेका छन् । सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा रहेको एउटा वडा प्रहरी कार्यालयको पनि त्यही हालत छ ।

सवारी दुर्घटनाको सूचना र उद्धार, आवतजावत सुचारु, दुर्घटना न्यूनीकरण र सडक सूचना सञ्जालका लागि स्थापित १ सय १९ ट्राफिक प्रहरी कार्यालय र अन्य ४१ एकाइ सवारीविहीन छन् ।

कार्यालयका अनुसार हिमालमा चीनतर्फको सीमासुरक्षा, अन्तरदेशीय सीमा अपराध र दैनिक शान्तिसुरक्षाका लागि रहेका अधिकांश युनिटसँग साधन छैन । ‘मुस्ताङ, मनाङ, ताप्लेजुङ, डोल्पामा सीमावर्ती प्रहरी एकाइ स्थापना त भएको छ तर आवश्यक कामकारबाहीका लागि न्यूनतम साधनस्रोतसमेत उपलब्ध नरहेको पाइयो,’ एक अतिरिक्त महानिरीक्षकले नागरिकसँग भने ।

सीमामा हुने गतिविधि अनुगमन र नियन्त्रणका लागि देशभर स्थापित ६४ सीमा प्रहरी चौकीमध्ये २८ वटाका प्रहरी पैदलै अनुगमनमा निस्कन्छन् ।

कार्यालयका अनुसार सातदेखि २३ किलोमिटर क्षेत्रफलको जिम्मेवारी रहेका एकाइ नै पैदल काम चलाइरहेका छन् । यस्तै, विमानस्थल र कारागारजस्ता संवेदनशील स्थान सुरक्षामा खटिएका एकाइ पनि उही समस्यामा छन् । १९ वटा विमानस्थल र १९ वटै कारागारका एकाइसँग दुईपांग्रेसमेत छैन ।

सबैभन्दा बढी मध्यमा

तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी मध्यक्षेत्रअन्तर्गतका प्रहरी एकाइ सवारीविहीन छन् । पछिल्लो मधेस आन्दोलनमा सबैभन्दा बढी भौतिक क्षति बेहोरेका यी एकाइका थोरै भएका सवारीसाधनसमेत आन्दोलनकारीको चपेटमा परे । सीमा सुरक्षा, अन्तरसीमा अपराध नियन्त्रण, तस्करी र अपराध संख्यासमेत उच्च रहेको क्षेत्रका एकाइ सवारीविहीन हुँदा कामकारबाही प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन ।
मध्यक्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डिआइजी पशुपति उपाध्याय प्रभावकारी कार्य सञ्चालनका लागि सवारीसाधन पहिलो प्राथमिकता रहेको बताउँछन् । ‘सवारीसाधन अपुग छ, माग गरेका छौं,’ उनले भने, ‘भएकै स्रोतसाधन अत्यधिक उपयोग गर्दै काम भइरहेको छ ।’

यस वर्ष दुईपांग्रे

प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रशासन विभागले यस आर्थिक वर्षमा आवश्यक देखिएका एकाइमा मोटरसाइकल पुर्याउन गृहकार्य गरिरहेको छ। विभागले अर्थ मन्त्रालयसँग मोटरसाइकल खरिदका लागि सहमति लिएको छ ।

विभागले कार्य विभागसँग सडक सञ्जाल भएका तर सवारीसाधन नभएका एकाइको तथ्यांक मागेर आवश्यकताअनुसार मापदण्ड बनाउने भएको हो । विभागले यसै आर्थिक वर्षमा खरिद हुने जनाए पनि अहिलेसम्म प्रक्रिया भने अघि बढिसकेको छैन । स्रोतका अनुसार मापदण्ड, खरिद प्रक्रिया र मोटरसाइकलको ब्रान्डबारे सहमति नजुट्दा प्रक्रियामा ढिलासुस्ती भइरहेको हो ।

निर्वाचनमा १३ सय सवारीसाधन

कार्यालयले पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा आठ सयभन्दा बढी सवारीसाधन सहयोगमा पाएको थियो । प्रहरीलाई आवश्यक ती साधनमा जिप, कार, बस र ट्रक थिए । यस्तै, दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा पुनः भारत सरकारले उपलब्ध गराएका मध्ये ४ सय ५८ सवारीसाधन प्रहरीले पाएको थियो । यसबाहेक उत्तरी

छिमेकी चीन र विभिन्न दातृ निकाय, दूतावासले समेत उपलब्ध गराउँदै आएका छन् ।
प्रहरीले दुवै संविधानसभा निर्वाचनमा पाएका सवारीसाधन संख्या नै १३ सयभन्दा बढी छ । प्रहरीमा सवारीसाधन वितरणका लागि निर्माण भएको मापदण्डअनुसार कार्य हुन नसक्दा सवारीसाधन आवश्यकताभन्दा पनि भनसुन र चिनजान तथा ओहदाका आधारमा वितरण गरिएको आरोप लागेको छ । स्रोतका अनुसार प्रधान कार्यालय, महानगरीय प्रहरी र क्षेत्रमा रहेका प्रहरी अधिकारीले आफूले प्रयोग गर्दै आएका सवारीसाधनबाहेक निर्वाचनमा आएका सवारीसाधनसमेत लगेकाले चाहिएका ठाउँमा नपुगेको हो ।
प्रवक्ता जोशी आफू रहेको स्थानबाट सवारीसाधन नभएको गुनासो गर्ने तर उपत्यका र प्रहरी प्रधान कार्यालय पुगेपछि प्रक्रियामा पहल नगर्ने प्रवृत्ति हाबी भएको बताउँछन् । उनले भने, ‘म विराटनगर हुँदा गुनासो गर्ने, हेडक्वार्टर आएपछि बिर्सने हुन्छ, निश्चित मापदण्ड र कार्यान्वयनसँगै बजेट सबैभन्दा ठूलो समस्या बनेको छ ।’

सडक सञ्जाल भए पनि सवारीसाधन नभएका प्रहरी इकाई

सुदूरपश्चिम क्षेत्र