काठमाडौं- सरकारले भूकम्पपीडितलाई राहतस्वरूप ट्याक्सी दर्ता गरी चलाउन दिने निर्णय गरेको एक वर्ष बितिसक्दा पनि पीडितका नाममा दर्ता खुला हुन सकेको छैन। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले अघिल्लो वर्ष जेठमा भूकम्पले अति क्षतिग्रस्त १४ जिल्लाका बासिन्दालाई १ हजार ५ सय थान ट्याक्सी दर्ता गरी चलाउन दिने निर्णय गरेको थियो।

तत्कालीन मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार पीडितलाई ट्याक्सीको दर्ता नम्बर उपलब्ध गराउने भनिए पनि मन्त्रालयले उक्त विषयमा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको छैन।

स्रोतका अनुसार पुराना ट्याक्सी व्यवसायीको सिन्डिकेटका कारण मन्त्रालयले पीडितलाई दर्ता खुला नगरेको हो। 'सडकमा एकाधिकार कायम राख्न सफल व्यवसायीले उपत्यकाका सडकमा नयाँ ट्याक्सी आउन नदिन दबाब दिइरहेका छन्,' मन्त्रालयस्रोतले भन्यो, 'त्यही कारण पीडितलाई राहतस्वरूप दिने घोषणा गरिएको ट्याक्सी दर्ता खुला नगरिएको हो।'

व्यवसायीको दबाबमा पीडितको दर्ता नम्बर खुल्ने टुंगो नलागे पनि सोही समयमा व्यवसायी र केही नयाँलाई दर्ता खुला गरिएको निर्णय कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। पुराना व्यवसायीले सोही अनुसार सडकमा नयाँ ट्याक्सी कुदाउनसमेत थालिसकेका छन्। एकै समयमा भएको भूकम्पपीडितको निर्णय भने अझै अन्योलमा छ।

यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले प्रक्रियागत रूपमा अगाडि बढ्दा केही ढिला भएको बताए। कसैको दबाब र सिन्डिकेटका कारण पीडितको दर्ता नरोकिएको उनको दाबी छ।

'सुरुमा भूकम्प प्रभावितको कार्ड बनाउन ढिलाइका कारण केही समय दर्ता खुलाउन रोकिएको थियो,' उनले भने, 'प्रभावितको दर्तामा ढिला हुने भएपछि अन्य नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खुला भएको हो। तिनीहरूमध्ये केही अझै दर्ता प्रक्रियामा रहेकाले पीडितलाई नम्बर दर्ता प्रक्रिया केही लम्बिन पुग्यो।' केही समयमै पीडितका नाममा दर्ता खुला गर्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए।

लामो समयदेखि सिन्डिकेटको विरोध गर्दै आएका राम थापाले सरकारले विभिन्न बहानाबाजीमा सिन्डिकेटलाई जोगाउँदै नयाँ ट्याक्सी आउन रोक लगाइरहेको बताए। 'यो सबै सिन्डिकेट जोगाउने खेल भइरहेको छ,' उनले भने, 'पीडितलाई ट्याक्सीको नयाँ दर्ता दिँदा पुराना व्यवसायीको एकाधिकार खोसिन्छ भन्ने डर छ उनीहरूलाई।'

मन्त्रालयको यातायात व्यवस्था शाखाले विभागमा पठाएको पत्रअनुसार पीडितलाई राहतस्वरूप दिइने ट्याक्सीको दर्ता नम्बर काठमाडौं उपत्यकाको हकमा मात्र लागू हुनेछ। ट्याक्सी दर्ता नम्बर लिन अति प्रभावित जिल्लाका परिवारले चालक अनुमतिपत्रसहित निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ। यसका साथै भूकम्पपीडित पहिचानका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रमाणित परिचयपत्र, नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र र सवारी दिने कम्पनीको ट्याक्सी दिने मनसायपत्र वा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ट्याक्सीमा लगानी गर्ने मनसायपत्र संलग्न गर्नुपर्ने हुन्छ।

व्यवसायीकै सिन्डिकेटका कारण २०५७ सालयता ट्याक्सीको नयाँ दर्ता बन्द थियो। १५ वर्षपछि नयाँ दर्ता खुलाइए पनि पुराना व्यवसायीले मात्र दर्ता गर्न पाउने गरी साधारण वर्गअन्तर्गत ८ सय सिसीका ट्याक्सी थप्न मिल्ने बाटो खुला गरिएको थियो। त्यसैअनुसार उपत्यकाका सडकमा हाल १ हजार ८ सय ५० नयाँ ट्याक्सी थपिएका हुन्।

१६ वर्षअघि ०५७ सालमा ट्याक्सी दर्ता बन्द हुँदा उपत्यकामा ट्याक्सी संख्या करिब साढे ७ हजार थियो। गत वर्ष नयाँ दर्ता खुल्नुअघि उपत्यकामा ५ सय ६ सय ५० मात्र ट्याक्सी सञ्चालनमा थिए। विगतमा दर्ता भएका ती ट्याक्सी अन्य जिल्लामा स्थानान्तरण, नवीकरण नभएका वा अन्य कारणले संख्यामा कमी आएको हो।

मन्त्रालयले घटेका १ हजार ८ सय ५० र भूकम्प पीडित जिल्लामा १ हजार ५ सय ट्याक्सी थप्ने निर्णय गरेको हो। काठमाडौंको जनसंख्याका आधारमा नयाँ ट्याक्सी दर्ता खुला गर्नुपर्ने माग आएपछि २०७१ भदौ १९ गते मन्त्रिपरिषद्ले ट्याक्सी दर्ता खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयअनुसार मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरेको थियो।

विभाग महानिर्देशक संयोजक रहेको कार्यदलमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका इन्जिनियर नवीनकुमार पोखरेल सदस्य, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका सदस्य प्रतिनिधि र विभागकै निर्देशक सदस्य थिए।

कार्यदललाई २०५७ सालसम्म दर्ता रहेका ट्याक्सीको संख्या र हाल आएर कायम संख्या, माग तथा आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि थप गर्न सकिने संख्या, काठमाडौं उपत्यका तथा बाहिर सञ्चालित २० वर्ष पुराना भाडाका ट्याक्सीको मापदण्ड बनाउने र उचित व्यवस्थापन गर्ने, २० वर्ष नपुगी इच्छुक पत्रु (स्क्यार्प) गरी नयाँ सट्टामा पाउन सक्ने–नसक्ने र २० वर्ष पुराना भाडाका ट्याक्सीले नयाँ ट्याक्सी थप्न पाउनेलगायत विषयमा उचित मापदण्ड तय गरी सुझाव दिन भनिएको थियो। सोहीअनुसार कार्यदलले सुझाव संकलन गरिरहेको समयमा मन्त्रालयले जेठ २८ गते नै मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी ट्याक्सी थप गर्ने निर्णय गरेको थियो।

प्रकाशित: २८ असार २०७३ ०२:१९ मंगलबार