प्रकाश सिलवाल
काठमाडौँ-दुई दशकअघिदेखि चलेको खुला विश्वविद्यालय स्थापनाको बहस आज व्यवस्थापिका–संसद्ले सोसम्बन्धी विधेयक पारित गरेसँगै मूर्त रुप पाएको छ । संसद्को आजको बैठकले ‘नेपाल खुला विश्वविद्यालय विधेयक, २०७२’ पारित गरेपछि यसले कानुनी मान्यता पाउने भएको हो ।
संसद्को महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाजकल्याण समितिले गत वैशाख ७ गते सो विधेयकमाथि आएका विभिन्न संशोधन र सुझाव समेटेर प्रतिवेदनसहित पारित गरेको थियो । सो विधेयक अघिल्ला शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवको पालामा संसद्मा पेस भएको थियो ।
राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरणपछि लागू हुने विधेयकले आर्थिक, सामाजिक अवस्था, भौगोलिक विकटताजस्ता अवरोधका कारण उच्चशिक्षाको पहुँचबाट वञ्चित भएकालाई शिक्षाको सहज पहुँच दिनेछ । हाल मुलुकमा नौ विश्वविद्यालय सञ्चालित छन् । अब दशौँ विश्वविद्यालयका रुपमा खुल्ला विश्वविद्यालय हुनेछ ।
कम खर्चमा नेपालका गरिब र विपन्न वर्गका विद्यार्थी र विदेशमा रहेका नेपालीले पढ्न पाउने व्यवस्था सो विश्वविद्यालयले गर्नेछ । पाँच वर्षअघि सरकारले यसका लागि गैरआवासीय नेपाली सङ्घको सहयोगमा पूर्वाधार समिति गठन गरी कानुनी र भौतिक तयारी गरेको थियो । खुला शिक्षा प्रणालीद्वारा विभिन्न विषयमा उच्चस्तरीय अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसन्धान गर्ने र गराउने उद्देश्य प्रस्तावित सो विश्वविद्यालयको छ ।
खुला शिक्षा प्रणालीका नवीनतम शिक्षण विधि तथा प्रविधिका माध्यमबाट विभिन्न विषयमा उच्चस्तरीय अध्ययन, अनुसन्धान तथा अध्यापनद्वारा उच्च शिक्षामा सर्वसाधारणको पहुँच पुर्याएर मुलुकभर ज्ञान र सीपमा आधारित प्रविधियुक्त जनशक्ति तयार गराई राष्ट्रिय विकासमा दक्ष तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने जनशक्ति आपूर्तिको उद्देश्य पनि पारित विधेयकको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा डिल्लीराम रिमालले विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक जग्गा, इन्टरनेट, वेबलगायतका पूर्वाधार तयारी भइरहेको बताए। पूर्वाधार समितिले काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपामा करिब १४ रोपनी जग्गा विश्वविद्यालयका लागि लिइसकेको छ ।
समितिका सदस्य तथा खुला विश्वविद्यालयको परिकल्पनादेखि कार्यरत डा प्रमोद धितालले कानुन बनेपछि अब विश्वविद्यालय बन्ने सपना पूरा हुने बताए। पूर्वाधार समितिलाई सरकारले वार्षिक करिब रु डेढ करोड बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ ।
गैरआवासीय नेपाली रहेका ५६ भन्दा बढी देशबाट शैक्षिक एवम् विज्ञान र प्रविधिका क्षेत्रमा आर्जित ज्ञान, सीप, पुँजी, अनुभव र अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक सम्बन्ध बढाई नेपालमा उच्च शिक्षाको विकासमा सहयोग गर्न सरकार र गैरआवासीय नेपाली सङ्घबीच सहमति भएको थियो ।
सो विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा गैरआवासीय नेपालीसहितका प्रतिनिधिको कार्यदलले विसं २०६७ मा तयार गरेको थियो । तत्कालीन शिक्षामन्त्री सर्वेन्द्रनाथ शुक्लको कार्यकालमा खुला विश्वविद्यालयको अवधारणाबारे खुला तथा दूर शिक्षाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय परिषद्का अध्यक्ष तथा क्यानडाको अथवास्का विश्वविद्यालयका अध्यक्ष डा फ्रिट्स प्यानिकोइकको उपस्थितिमा कार्यशालासमेत भएको थियो । रासस
प्रकाशित: १६ असार २०७३ ११:३४ बिहीबार
