सरकारले विपद् जोखिम न्युनिकरण सम्बन्धी कार्यक्रममा स्थानीय प्रविधि तथा नयाँ आविष्काहरुलाई प्राथमिकता दिने उद्देश्यका साथ सरोकारवालाहरुसँग परामर्श शुरु गरेको छ।
गृह मन्त्रालयले मंगलबार काठमाडौंमा विपद् जोखिम न्युनिकरणका क्षेत्रमा काम गर्दै आएका तथा जोखिम न्युनिकरणका लागि भएका स्थानीय प्रयास तथा आविष्कारक संघ संस्थासँग परामर्श गरेको हो।
कार्यक्रममा विभिन्न किसिमका विपद्जन्य घटनाबाट हुनसक्ने जोखिम न्युनिकरणका लागि स्थानीय संघ संस्थाहरुले अवलम्वन गरेको स्थानीय प्रविधि तथा आविष्कारका बारेमा छलफल भएको छ। छलफलपछि मन्त्रालयले विपद् जोखिम न्युनिकरणका लागि गरिने सरकारी प्रयासहरुलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि उपयोगी हुनसक्ने स्थानीय प्रविधि तथा आविष्कारलाई सरकारी कार्ययोजनामा राख्ने बताएको छ।
कार्यक्रममा गृहसचिव विनोदप्रकाश सिंहले स्थानीय स्तरमा भए, गरेका विपद् जोखिम न्युनिकरणका सफल अभ्यासहरुलाई सरकारले प्राथमिकता दिने बताए। विपद् जोखिम न्युनिकरणका क्षेत्रमा नेपालमा जनचेतना फैलाउने काम पर्याप्त भएपनि विपद्मैत्री विकास निर्माण सम्बन्धी नीति नियमहरु बन्न नसकेको बताए। उनले सरोकारवाला निकाय गम्भीर बन्न नसकेका कारण विकास निर्माण सम्बन्धमा भएका नीति नियम तथा कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको स्वीकार गरे।
उनले पछिल्ला दिनहरुमा विकास निर्माणका नाममा भइरहेको सडक बिस्तारको दीर्घकालिन असरबारे पूर्वानुमान गरी आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न नसक्दा भविष्यमा पनि त्यसबाट पुग्नसक्ने ठूलो क्षति भोग्न बाध्य हुनुपर्ने बताए। सडक बिस्तार, ढुंगा, गिटी बालुवाको व्यवसायमा रहेको विद्यमान मापदण्डहरु कार्यान्वयनमा तीन वटै तहका सरकार असफल रहेको स्वीकार गरे।
प्रकाशित: २७ मंसिर २०७९ ०७:३१ मंगलबार
