२०७८ फागुन दोस्रो साता पोखरामा भीषण असिना पर्‍यो। सहर नै ठप्प हुनेगरी असिना पर्दा पोखराको आउजाउ घन्टौसम्म प्रभावित बन्यो। असिनाले करोडौंको कृषिजन्य उत्पादन सखाप पार्‍यो। पोखरा महानगरपालिकाले त्यो बेला असिनाले करिब ११ करोड रूपैयाँको कृषिजन्य वस्तु नोक्सान गरेको अनुमान गरेको थियो।  

२०७५ फागुन अन्तिममा मुस्ताङको माथिल्लो भेगका किसानले पालेका पशुचौपाया हिमपातले पुरिएर मरे। त्यो हिमपातमा परेर कम्तीमा दुईहजार पशु मरे। लगातार हिमपात हुँदा खानै नपाएर ती पशु मरेको भए पनि त्यहाँका किसानलाई हिमपातको त्यो क्षतिको खासै राहत दिइएन। चिसोले थलिएका पशुको ज्यान जाने क्रम पछिसम्म रहिरह्यो। त्यो बेला त्यहाँका किसानको नोक्सानले भोगेको नोक्सानको चर्चा सबैतिर उठे पनि त्यसबारे चासो कम पुग्यो।  

पोखराको असिना र मुस्ताङको हिमपातका यी उदाहरण मात्र हुन्। प्राकृतिक प्रकोपले बेलाबेला ठुलो मार पार्ने गरेको छ। तर, किसानका ती मुद्दा राजनीतिक दलको चुनावी नारा कहिल्यै बनेनन्। दलहरूको नारा केवल विकास निर्माण र भौतिक पूर्वाधारमा मात्र केन्द्रीकृत हुने गरेका छन्। यतिसम्म कि दलहरूले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गर्दा यी विषय समेट्न सकेनन्।  

सबैले सडक, खानेपानी, विद्यालय, विद्युत, प्राविधिक शिक्षालय, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा आदि व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। तर, पोखरा र मुस्ताङका किसानले भोगेजस्तो प्राकृतिक प्रकोपको समस्या ती दलको प्राथमिकतामा परेन।  

जलवायु परिवर्तन र त्यसले पारेको समग्र असर, क्षति, प्राकृतिक प्रकोपविरुद्धको तयारी, मानव वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्वलगायतका प्राकृतिक विषयसँग सम्बन्धित विषय राजनीतिक दलको प्राथमिकतामा कहिल्यै पर्दैनन्। चुनावी मैदानमा जाँदै गर्दा दलहरूले भौतिक विकासका पक्षलाई मात्र जोड दिँदा प्राकृतिक प्रकोपको सकस छुट्ने गरेको छ।  

यतिसम्म कि विकास निर्माणका कतिपय पूर्वाधारलाई सबै दलहरूले आफ्नो पालामा बनेको भन्दै दावासमेत गर्दै आएका छन्। तर, प्रकृति र त्यसमा आएको अदलबदल, त्यसले पारेको असरबारे दलहरूका प्रतिबद्धतापत्र सधैं मौन हुने गरेका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनमा समेत दलहरूले जलवायु परिवर्तन र त्यसले पारेका असरबारे मुद्दा खासै उठाएनन्।  

विज्ञहरूका अनुसार पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनका मुद्दा पेचिला बन्दै आएका छन्। तर, दलहरूले ती मुद्दालाई निर्वाचनमा कहिल्यै चुनावी नारा बनाउँदैनन्। बरु, बनिसकेका पूर्वाधार आफ्नो पालामा बनेको भन्दै मतदातासम्म पुगेर मत माग्ने आधार बनाउँदै आएका छन्। जलवायु परिवर्तनले पारेको असरबारे धेरैजसो क्षेत्र मौन रहिरहँदा त्यो असरबाट पर्ने प्रभाव भने जनमानसमा दिनहुँ बढ्दै गएको छ।  

दलहरूले मात्र नभई मतदाताले पनि प्राकृतिक प्रकोपका विषयलाई कम चासो दिँदा राजनीतिक दलको प्राथमिकतामा नपरेको हुनसक्ने स्थानीयको भनाइ छ। ‘मतदाताले पनि प्राकृतिक प्रकोपको विषयलाई कम प्राथमिकता दिएका छन्। किनकि प्राकृतिक प्रकोपका घटना दिनहुँ घट्दैनन्। तर, घटेको खण्डमा एकैपटक ठुलो क्षति पु¥याउँछ,’ मुस्ताङका बासिन्दा सन्तोष शेरचन भन्छन्, ‘सडक, बाटोघाटो, खानेपानी, बिजुली, विद्यालय, अस्पताल दैनिक आवश्यकताका पूर्वाधारजस्तै बनेका छन्। प्राकृतिक प्रकोपको असर दिनैपिच्छे पर्दैन, तर परेपछि ठुलो असर गर्छ। तत्कालको तत्काल आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने भएकाले मतदाताले विकासलाई नै बढी माग गरेका हुन्।’

शेरचनका अनुसार जनताले अझै पनि बाटो, पुल, भवनलाई मात्र प्राथमिकता दिएका छन्। किनकि बाटोघाटो, पुल पुलेसा, विद्यालय, अस्पताल नहुँदा गाउँलेलाई अप्ठेरो छ। प्राकृतिक प्रकोप कहिले आउँछ भन्ने यकिन पनि नहुँदा कम उठ्ने विषय बनेको उनले सुनाए। ‘प्राकृतिक प्रकोपले एकैपटक नोक्सान गर्ने हो। तर, बाटोमा दिनहुँ हिँडडुल गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दा जनताले विकास नै खोजेका हुन्,’ उनले भने। शेरचनका अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि उठ्नुपर्ने प्राकृतिक प्रकोपका मुद्दा समेटिएनन्। केन्द्रीय तहदेखि नै यी कुरा प्राथमिकतामा नपरेको उनले सुनाए।

मुस्ताङको लोमान्थाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष टसी न्हर्वु गुरुङ पनि दलहरूको प्राथमिकतामा प्राकृतिक प्रकोपका चुनावी नारा नपर्ने बताउँछन्। अहिलेसम्म लोमान्थाङ क्षेत्रमा दलहरूले चुनावी नारामा जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक प्रकोपका विषय उठान गरेको थाहा नभएको उनले बताए।  

‘प्राकृतिक प्रकोप र जलवायु परिवर्तनले पारेको असरका मुद्दामा खासै चाँसो दिएको पनि सुनिएको छैन,’ उनले भने, ‘हिमाली क्षेत्र कुनै पनि बेला प्राकृतिक प्रकोपको चपेटामा पर्न सक्छ। हिमाली मात्र नभई पछिल्लो समय पहाडी र तराईसमेत प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडित बन्दै गइरहेको छ। तर, ती समस्या समाधानमा न त दलले चासो दिएका छन्, न त सरकारले नै।’

२०७५ मा हिमपातमा परेर सयौं पशु मर्दा अध्यक्ष गुरुङले पनि क्षति भोगेका थिए। उनले पालेका करिब एकसय पशु त्यो बेला मरेका थिए। चिसोले थलिएका पशु पछिसम्म मर्दै जाँदा क्षति निकै नै बढेको थियो। तर, त्यो बेला पशुपालक किसानले न्यून आकारमा मात्र क्षतिपूर्ति पाएका थिए। ‘निकै नै कम आकारमा क्षतिपूर्ति पाएका हाैं। क्षतिपूर्ति थापिसकेपछि पनि पहिलेदेखि थलिएका धेरै पशु मरे। ती पशुको त केही पाएनाैं। त्यो बेलाको क्षति करोडौं थियो,’ उनले भने, ‘दलहरूले यस्ता विषय कमै मात्र उठान गर्छन्। चुनावी मुद्दासमेत बनेका छैनन्।’

राजनीतिक दलका नेताहरू पनि प्राकृतिक प्रकोपका घटनाका कारण हिमाली जिल्ला निकै नै जोखिममा परेको बताउँछन्। तर, दलको प्राथमिकतामा कम परेको उनीहरूको भनाइ छ। सबै प्रतिबद्धतापत्र देखासिकी र भौतिक पूर्वाधारमा मात्र केन्द्रित रहेका छन्। जलवायु परिवर्तनको असर बढेको भन्नेमा धेरैलाई चासो नै छैन। जनताको आधारभूत आवश्यकताभित्र पनि प्राकृतिक प्रकोपका विषय पर्छन्। तर, त्यसबारेमा सबैको चासो कम छ।  

‘विकासको मूल राम्रोसँग नफुटेर पनि पुरानो सोच विषयवस्तु उठेका हुन्। निर्वाचनमा मात्र नभई अरू बेला पनि दलहरूले ब्यापक रूपमा यस्ता विषय उठान गर्नुपर्छ। प्राकृतिक प्रकोप न्यूनीकरण गर्न दलहरूको चासो कम भएकै हो,’ एक विश्लेषकले भने, ‘प्राकृतिक प्रकोपबारे चासो जगाउन ढिला भइसकेको छ। नागरिकहरू प्राकृतिक प्रकोपको मारमा परिसकेका छन्। तर, हामी सधैं बाटोघाटो, पुलपुलेसा, विद्युत, स्कुलका मुद्दामा भुलेका छांै।’  

राजनीतिक विश्लेषक कपिलमणि दाहाल हरेक विषयलाई राजनीतिकरण गर्नका लागि जलवायु परिवर्तन र वातावरण संरक्षणका विषय लुक्ने गरेको बताउँछन्। वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तनमा राजनीतिक दलको महत्वमा नपरेको उनले बताए। ‘घोषणापत्र बनाउने क्रममा सबै क्षेत्रका मान्छे, विज्ञ समेट्न नसक्दा पनि यो छुटेको हो। घोषणापत्र बनाउँदा विज्ञ खोजिँदैन, राजनीतिक मान्छेको आँखाले देख्दैन,’ उनले भने, ‘दलहरूमा विषय विज्ञको सहभागिता नभएको हो।’  

दलहरू निर्वाचनमा जाँदा जनताले चिनेको विषय मात्र उठान गर्ने उनको भनाइ छ। जनताले चिनेको विषयभित्र बाटोघाटो, पुलपुलेसा, विद्युत, स्वास्थ्यचौकीजस्ता पूर्वाधार पर्छन्। ‘ज्ञानको अभाव हो। विज्ञविहीन अवस्थामा प्रतिबद्धतापत्र बनाउने क्रममा यस्ता विषय लुकेका छन्। आपतकालीन विषय उठान नभएका हुन्। दलहरू भविष्योन्मुख नभएको यसले देखाउँछ,’ दाहाल भन्छन्, ‘वातावरण सम्बन्धमा ज्ञान नभएको र लोकप्रिय गतिविधि राखेपछि जनताले भोट दिन्छन् भन्ने बुुझाइले गर्दा प्राविधिक विषय ओझेलमा परेका हुन्।’

पोखराको असिना र मुस्ताङको हिमपातका यी उदाहरण मात्र हुन्। प्राकृतिक प्रकोपले बेलाबेला ठुलो मार पार्ने गरेको छ।

प्रकाशित: २ मंसिर २०७९ ०१:२२ शुक्रबार