निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनलाई ध्यानमा राखी मतदाता शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउने र बदर मत घटाउने भन्दै घरदैलो सुरु गरे पनि मतदाता शिक्षा प्रभावकारी भएको देखिँदैन। आयोगले मतदाता शिक्षाका नाममा करोडौं खर्च गरे पनि प्रभावकारी हुन नसक्दा आइतबार हुने निर्वाचनमा बदर मत बढ्न सक्ने सम्भावना छ । तनहुँ, गोरखा र कास्की जिल्लाका पालिकाहरूमा गरिएको ‘मतदाता शिक्षामा सहभागिता कार्यक्रम’को अवलोकनबाट यस्तो पाइएको हो। गोरखा नगरपालिका–७ मान्द्रे ढुंगाको एकता टोल पुग्दा दुईजना स्वयंसेविकाले सामुदायिक भवनमा टोलका १० जना मतदाता जम्मा गरेर मतदान गर्ने तरिका सिकाइरहेका थिए। सो वडामा २ हजार ८७८ मतदाता छन्।
अति न्यून संख्यामा मतदाताको सहभागिता रहेको भन्दै स्वयंसेविका सुमित्रा श्रेष्ठले स्वीकार गरिन्। बिहान तथा साँझ मतदाता शिक्षाको समय मिलाइए पनि स्थानीयको सहभागिता जुटाउन कठिन भएको उनको गुनासो थियो। कात्तिकमा मानिसहरू खेतीकिसानीमा व्यस्त रहने भएकाले पनि सो कार्यक्रममा न्यून सहभागिता देखिएको उनको भनाइ छ। भोट कसरी हाल्ने? कसरी मत बदर हुन्छ? यी र यस्ता प्रश्नमा केन्द्रित रहेर मतदाता शिक्षा दिइएको उनले सुनाइन्। गत वैशाख ३० को स्थानीय तहको निर्वाचनमा जटिल मतपत्र हुनुका साथै घरदैलो गरेर मतदाता शिक्षा नदिइएकाले मत धेरै बदर भएको जनगुनासो बढेको थियो। त्यसैले मंसिर ४ को प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनलाई लक्षित गरी आयोगले स्थानीय तहलाई जिम्मा लगाएर मतदाता शिक्षा दिइरहेको छ।
शिक्षित र पेसाकर्मीहरूले मतदान गर्न आउँछ भन्दै सो कार्यक्रममा सहभागिता जनाएका छैनन्। पढेका र बुझेकालाई पनि मतदाता शिक्षा आवश्यक रहेको श्रेष्ठको भनाइ छ। ‘मान्छेहरू भेट्नै गाह्रो र समय थोरै भएकाले मतदाता शिक्षा सबैको घरघरमा पुर्याउन कठिन भएको अर्की स्वयंसेविका कालिका पाण्डेयले बताइन्। एकै दिनमा दुईवटा टोलका मानिस जम्मा गरेर भोट हाल्ने तरिकाबारे सिकाइरहेको उनले बताइन्। आयोगले आफैं घरदैलो गरेर भन्दा स्थानीय युवा, राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता र विद्यार्थीहरू परिचालन गर्न सके मात्रै मतदाता शिक्षा घरदैलोसम्म पुग्छ,’ स्थानीय खड्क श्रेष्ठले भने।
मतदाता शिक्षामा चारवटा फरकफरक मतपत्रमा कुनमा कसरी मत हाल्ने, कसरी पट्याउने, बदर हुन नदिन के गर्ने, मत किन हाल्ने जस्ता विषयमा मतदातालाई सिकाइएको स्वयंसेविकाले बताएका छन्। गत वैशाख ३० को स्थानीय निर्वाचनमा घरदैलो नगरेको आयोगले यसपटक भने मतदाता शिक्षाका लागि स्वयं पालिकालाई नै जिम्मा दिएको छ।
पालिकाका वडामा जम्मा २ हजारसम्म मतदातालाई एकजना स्वयंसेविकाले सिकाउनुपर्ने छ। कात्तिक १७ गतेदेखि सुरु मतदाता शिक्षा मंसिर १ गतेसम्म चल्दैछ।
‘प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि मतदाता शिक्षा सामग्रीका लागि ४ करोड, प्रचारप्रसारका लागि १४ करोड तथा स्वयंसेविकाका लागि ६ करोड ७४ लाख ३० हजार खर्च छुट्याइएको छ। स्वयंसेविकाको खर्च भने स्थानीय तहले व्यहोर्ने व्यवस्था छ। स्थानीय तहलाई दिँदा स्थानीयका आवश्यकताका आधारमा पहुँचमा जाने र पालिकाहरूलेसमेत जिम्मेवार रूपमा भूमिका निर्वाह गर्ने र खर्च पनि कम हुने भन्दै आयोगले स्थानीय तहकै खर्चमा मतदाता शिक्षा दिने व्यवस्था मिलाएको हो।
आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले मतदाता शिक्षामा आममानिसको चासो नहुनुमा दलहरूको वितृष्णा आयोगप्रति पोखिरहेको पनि हुनसक्ने बताए। ‘दलका गतिविधि नरुचाएकाहरू राज्य संयन्त्रमाथि वितृष्णा पोख्ने प्रवृत्तिले मतदाता शिक्षा त्यसबाट प्रभावित हुन गएको छ,’ उनले भने।
घरदैलोमा स्वयंसेविका खटाए पनि सहभागिता कम तथा चासो नलिनेजस्ता कारणले मतदाता शिक्षा यो पटक पनि प्रभावकारी बन्न नसक्ने देखिएको हो। मत खेर जान नदिन घरदैलोमा गएरै सिकाउनुपर्ने गोरखाकी रत्नकुमारी रानाले बताइन्। पोखरा महानगरपालिका–६ लेकसाइडकी स्वयंसेविका संगीता बराल मतदाताहरू मतदान गर्ने तरिकाबारे अस्पष्ट रहेको बताउँछिन्। घरदैलो गर्दा एकै मतपत्रमा चारवटा छाप लगाउने भन्ने बुझाइ मतदातामा रहेको पाइएको उनले बताइन्। ‘सहरमा शिक्षित र पेसा गर्नेहरूको मतदाता शिक्षामा सहभागिता छैन। अरूलाई बुझाउन कठिन छ,’ उनले भनिन्।
मतदाता शिक्षालाई पनि कतिपयले झन्झटको रूपमा लिएर पनि यसमा सहभागिता बढाउन लामो समय आवश्यक पर्ने उनको बुझाइ छ।
तनहुँ व्यास नगरपालिकाका बोटे समुदायमा पनि मतदाता शिक्षा पुगेको छैन। तनहुँमा ३ हजार बोटे समुदायको बसोबास छ। तनहुँ व्यास–२ पाटनका यमबहादुर बोटेले भने। ‘हामीलाई कसरी भोट हाल्ने भनेर कोही सिकाउन आएका छैनन्।’ पाँच वर्षमा एक पटक हालेको भोट पनि खेर जान्छ भन्ने पिर छ।’
जिल्ला निर्वाचन कार्यालय तनहुँका प्रमुख हरि ढकालले स्थानीय तहलाई मतदाता शिक्षाको जिम्मेवारी दिए पनि स्वयंसेविका नियुक्तिदेखि स्थानीयको मतदाता शिक्षामा पहुँचमै समस्या रहेको बताए। ‘विगतदेखि आयोगलाई यो विषयमा सबैभन्दा बढी आचोलना र प्रश्न गरिरहे पनि सुधार भएन। मतदाता शिक्षा प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिए पनि पर्याप्त समय र स्रोत परिचालन हुन सकेन,’ उनले भने।
निर्वाचनमा कतिपय स्वयंसेविकाले दलीय प्रचार गरेको समेत पाइएको छ। तनहुँमा तीन जना स्वयंसेविकाले यस्तो गरेको पाइएपछि निर्वाचन कार्यालयले उनीहरूलाई हटाएको छ। संघीय संसद्, प्रदेश संसद् यी दुवैमा समानुपातिक मतदान गर्नुपर्ने भएकाले मतदातालाई झन्झट छ। मतदाता शिक्षाको आवश्यकता अरू बढी देखिए पनि त्यस अनुपातमा मतदाता शिक्षा प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। अर्कातिर दलहरूबीच चुनावी गठबन्धन भएकाले पनि मत बदर हुने सम्भावना बढेर गएको छ।
मतदाता शिक्षा आयोगले संवेदनशील रूपमा लिएर प्रभावकारी बनाउन नसक्दा निर्वाचनपिच्छे आयोगमाथि प्रश्न तेर्सिने गरेको छ। आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्य अर्याल मतदाता शिक्षामा आयोगका साथै राजनीतिक दलका कार्यकर्ता, विद्यालय र नागरिक समाजको पनि उत्तिकै सहभागिता र सक्रियता आवश्यक देखिएको बताउँछन्। लोतकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा लोकतन्त्र, प्रतिनिधित्व प्रणाली, संविधान, निर्वाचन प्रणाली तथा निर्वाचन व्यवस्थापनलगायत विषयमा जानकारी प्राप्त गर्न आमनागरिकलाई मतदाता शिक्षा दिइन्छ। बदर मत कम गर्न र नागरिकको अमूल्य मतलाई खेर जान नदिन मतदाता शिक्षा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सही रूपमा मतदान गर्न र असल उम्मेदवार चयन गर्न मतदाता शिक्षा आवश्यक छ।
प्रकाशित: २ मंसिर २०७९ ००:३१ शुक्रबार
