वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले ठूला नेताहरुले निर्वाचन जित्न पहिले नै ‘म्याच फिक्सिङ’ गरेको बताएका छन्।

निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपालले मंगलबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘समसामयिक राजनीतिक परिप्रेक्षमा हाम्रो निर्वाचन पद्धति र शासकीय प्रवन्ध’ विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले ठूला नेताहरुले निर्वाचन जित्न पहिले नै म्याच फिक्सिङ गरेको बताएका हुन्।  

उनले मतदाताले आफ्नो चाहनामा मतदान गर्ने अवस्था नरहेको बताए। गठबन्धन र तालमेलको नाममा मतदाताको रोजाईको उम्मेदवारलाई मतदान गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ। उनले ठूला नेताहरु कसलाई कहाँबाट जिताउने भन्ने पहिले नै पक्का भइसकेकाले नो नट अगेन जति भनेपनि प्रभावकारी नहुने बताए। त्रिपाठीले निर्वाचनपछि पनि देश अस्थिरतामा जाने निश्चित भएको बताए। 

उनले भने – ‘निर्वाचन भनेकै के हो भने मतदातालाई फुल च्वाइस दिनुपर्‍यो। तर के भइदियो भने यो गठबन्धन भन्यो। अर्को तालमेल भन्यो। मतदाताले आफूले चाहेको उम्मेदवारलाई भोट हाल्ने अवस्था छैन।  त्यो सूची नै छैन कतिपय निर्वाचन क्षेत्रमा। आफूले चाहेकोमा मतदान गर्न सक्दैन। म्याच फिक्सिङ पहिल्यै भइसकेको छ, कसलाई जिताउने, कहाँबाट जित्ने। ठूला नेताहरु सबै सुरक्षित छन्। उनीहरुलाई जनताले जतिसुकै नो नट अगेन भनेपनि यथार्थमा त्यो होला जस्तो छैन। किनभने म्याच पहिल्यै फिक्स भइसकेको छ। को जित्ने, को हार्ने। सबै डिजाइन  गरिएको छ। यसले निर्वाचनपछि पनि कुनै स्थिरतमा जाँदैन। यसले गम्भीर अस्थिरताको दौड सुरु गर्नेछ। किनभने अहिले सबै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार छन्। सबै कुरा अनिश्चित छ। यो लोकतान्त्रिक प्रणालीको मजाक हो।’

उनले थपे,'समानुपातिकलाई दामानुपातिक भनेर मान्छेहरुले भन्छन्। पूरै दाम चढाउने प्रणालीमा हामीले रुपान्तरित गरिसक्यौँ। पटकपटक एउटै मान्छे दोहोरिएको छ। नेता व्यवस्थापनका लागि प्रयोग गरियो। जो कहीँ चुनाव जिताउन सकिँदैन, त्यसलाई कहाँ लगेर व्यवस्थापन गर्ने त्यो डम्पिङसाइट हामीले बनायौँ। नेतालाई व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्‍यो। दाम पनि कमाउनुपर्‍यो त्यसका लागि प्रयोग गरियो। समानुपातिक प्रणाली आफैँमा खराब होइन । तर यसका विज्ञहरुले के भन्छन् भने जुन देशमा राजनीतिक दलहरुमा आन्तरिक लोकतन्त्र छैन, त्यो देशमा यो समानुपातिक प्रणाली काम गर्दैन। किनभने कसलाई दिने, नदिने नेताको खल्तीमा हुन्छ। जसले पैसा दिन्छ, त्यसलाई दिन्छ। या आफ्नो नातेदारलाई दिन्छ प्रतिनिधित्वविहिनहरुका लागि, आवाजविहीनहरुका लागि त्यहाँ कुनै स्थान हुँदैन। त्यसको मर्म र मान्यता नै समाप्त भएको स्थिति छ।’ उनले निर्वाचन आयोगको विश्वसनीयतामा गम्भिर प्रश्न उठेको बताए।

प्रकाशित: २३ कार्तिक २०७९ ०७:०२ बुधबार