जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले अन्य राजनीतिक दलहरूलाई विभिन्न खालका आक्षेप लगाउँदै आफूलाई वैकल्पिक भिन्न शक्तिको दाबीसहित शनिबार चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। २०७४ सालको निर्वाचनपछि पनि केपी ओली नेतृत्वको सरकार र शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारमा सहभागी भएको जसपाले नेपाली कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई विभिन्न आक्षेप लगाएको छ।

घोषणापत्रमा कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीहरूले देशमा केही गर्न नसकेकाले आफू वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उदाएको दाबी जसपाले गरेको छ। ठूला राजनीतिक दलकै कारण देशमा लैंगिक, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, सांस्कृतिक एवं अन्य विविध खाले उत्पीडन झाँगिएको जसपाको दाबी छ।  

जसपाले नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई ‘अवसरवादी र कमाउनिस्ट’ भन्दै नेपाली कांग्रेसलाई ‘पुँजीवादी उदारवादी’को उपनाम दिएको छ। ‘केवल इतिहासकै ब्याजमा धानिएको पार्टीको रूपमा नेपाली कांग्रेसले पारम्परिक राजनीति गरिरहेको छ’, घोषणापत्रमा लेखिएको छ।  

जसपाले नेपालका राजनीतिक दललाई तीनथरी विचारधारामा विभक्त भएको निष्कर्ष निकालेको छ। जसपाका अनुसार पहिलो, ‘साम्यवादी लक्ष्य बोकेको कम्युनिस्ट’ विचारधारा छ। धेरै कम्युनिस्ट पार्टी यसकै आधारमा जन्मे पनि ‘व्यवहारतः अवसरवादी र  कमाउनिस्ट भइसकेका छन्’, घोषणापत्रमा लेखिएको छ। दोस्रो, ‘पुँजीवादी उदारवादी’ विचारधारा अँगालेको नेपाली कांग्रेस पार्टी छ। ‘यो पार्टीले वर्तमानको अर्थ–राजनीतिक जटिलतालाई निकास दिन सक्ने ल्याकत राख्दैन’, जसपाको विश्लेषण छ। तेस्रो, ‘धार्मिक कट्टरपन्थी र कुनै न कुनै रूपमा राजतन्त्रात्मक शासन प्रणाली’ बोकेको विचारधारा छ। ‘यस विचारधारालाई राजनीतिक दृष्टिकोण मानेर अघि बढ्ने दलहरू अझै पनि छन्। नेपालमा अहिलेसम्म यिनै तीन विचारधारावरिपरि बनेका पार्टीहरूले शासन चलाए’, घोषणापत्रमा उल्लेख छ। तेस्रो विचारधारा राख्ने शक्तिका रूपमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायतलाई इंगित गर्न खोजिए पनि नाम तोकिएको छैन।  

जसपाले ‘संघीय समुन्नत समाजवाद’ गणतन्त्रको सिद्धान्त निरूपण गर्दै सामाजिक उत्तरदायित्वसहितको सामाजिक बजार अर्थतन्त्रमा आधारित समाजवादको विकास गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ। ‘उत्पीडित राष्ट्रियताहरू, वञ्चितीकरण, बहिष्करणमा परेका अन्य समुदायहरूको पहिचान, अधिकार, स्वायत्तता, स्वशासन, समावेशिता, आरक्षण, आर्थिक तथा सामाजिक न्याय, भाषिक, सांस्कृतिक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै संघीय समाजवादी लोकतन्त्र राज्य व्यवस्थालाई अघि बढाउनुपर्छ। यो नै नेपालका लागि सबैभन्दा उपयुक्त सिद्धान्त र उत्तम बाटो हो’, घोषणापत्रमा लेखिएको छ।  

‘सबै उत्पीडनहरूको अन्त्य गर्दै समावेशी र समतामूलक समाज निर्माणमार्फत समावेशी चरित्रलाई अँगाल्ने, सबै सामाजिक समुदायको हक, अधिकार र पहिचान सुनिश्चित गर्दै देशलाई विकास, समृद्धि, प्रगति र उन्नतिको पथमा लम्काउने विचारधारासहितको वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको आवश्यकता देखियो’, घोषणापत्रमा उल्लेख छ, ‘ऐतिहासिक आवश्यकता र अपरिहार्यतालाई बोध गर्दै सहभागितामूलक लोकतन्त्र, समावेशी विकास र समन्यायिक रूपान्तरणको मुद्दालाई सार्थक बनाउन समाजवादी गणतन्त्रको वैकल्पिक विचारधाराअनुरूप अहिलेको राजनीतिक मूलधारमा सशक्त वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा जनता समाजवादी पार्टी नेपालको निर्माण भएको हो।’  

संघीय स्वरूपमा पुनर्संरचना भएसँगै नेपालका मौजुदा राजनीतिक शक्तिहरू परम्परागत शक्तिमा रूपान्तरित भएको जसपाको विश्लेषण छ। ती दलहरू अजेन्डामा टिक्न नसकेका र परिवर्तनका अजेन्डाबाट टाढिँदै गएको निष्कर्ष उसको छ।  

‘दस्ताबेजमा साम्यवादी लक्ष्य बोकेका कम्युनिस्ट नामका विभिन्न घटकहरू तथा नवउदारवादी पुँजीवादी व्यवस्थाको रक्षालाई नै आफ्नो ध्येय ठान्ने नेपाली कांग्रेसको राजनीतिक चरित्र भनेको सत्ता प्राप्ति गर्ने, सत्ताको बलमा शक्ति आर्जन गर्ने, शक्तिले स्रोतमाथि आधिपत्य जमाउने र त्यो आधिपत्यका लागि राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याइरहनु रह्यो’, घोषणापत्रमा लेखिएको छ। यथास्थितिमा मुलुकमा राजनीतिक, आर्थिक सुधारको कुनै गुन्जायस नदेखिएको दाबी गरेको छ।

सबै तहमा समानुपातिक  

जसपाले नेपाललाई स्वतन्त्र, सार्वभौम, समावेशी, लोकतान्त्रिक, विभेदरहित, धर्मनिरपेक्ष, संघीय समाजवादी गणतन्त्रात्मक बहुराष्ट्रिय राज्यको रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यो ‘बहुराष्ट्रिय राज्य’ विवादित विषय हो। एउटै राज्यभित्र भिन्नभिन्न खालका राष्ट्र नेपालमा विवादित यसअघिदेखि नै विषय हो। संघीय गणतन्त्रलाई स्वीकार गरी पटकपटक सत्तामा पुगिसकेको जसपाले अनावश्यक र अस्वीकृत अजेन्डालाई घोषणापत्रमा समावेश गरेको छ।  

त्यसैगरी संघीय, प्रादेशिक, विशेष संरचना तथा स्थानीय तह राज्य व्यवस्था सहकारी संघीयताको मान्यताअनुरूप सञ्चालन गर्ने भन्दै घोषणापत्रमा लेखिएको छ, ‘शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तका आधारमा सबै तहको व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका र संवैधानिक अंगहरू सञ्चालन गर्ने।’

प्रत्यक्ष चुनावबाट चुनिँदै आएको तीन तहको संरचनामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। ‘समानुपातिक निर्वाचनप्रणालीको आधारमा सबै तहको निर्वाचन हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ’, जसपाले भनेको छ।  

प्रत्यक्ष शासकीय स्वरूप

संघमा बालिग मताधिकारबाट निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुने व्यवस्थाको परिकल्पना जसपाले गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रलगायतका दलले पनि प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको अवधारणा चुनावी घोषणापत्रमा अघि सारिसकेका छन्। संघमा मात्रै नभै प्रदेशहरूमा मुख्यमन्त्री पनि बालिग मताधिकारबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्ने जसपाको परिकल्पना छ। ‘संघीय संसद् र प्रदेशसभा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट चयन गर्ने, कार्यकारी राष्ट्रपतिले समावेशी रूपमा सक्षम व्यक्तिहरूको छनोट गरी मन्त्रिपरिषद् बनाउने, दुईपटकसम्म मात्र राष्ट्रपति दोहोरिन पाउने, मन्त्रीहरू राजनीतिज्ञ र विशेषज्ञहरूमध्येबाट राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने’ घोषणापत्रमा उल्लेख छ।  

राष्ट्रिय पहिचान र अधिकार

मुलुकमा जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक उत्पीडन भएको जसपाको ठहर छ। यसलाई जसपाले राज्यको विभेदकारी नीतिका रूपमा टिप्पणी गरेको छ। ‘एक भाषा एक भेष, एक संस्कृति एक देशसम्म विस्तारित भयो। त्यति मात्र नभएर राज्यलाई हिन्दु धर्मसापेक्ष जातिवादी बनाएर सबै अंगहरू त्यही जातिवादी दर्शन, मूल्य, मान्यतामा आधारित बनाउँदै त्यहीअनुसारको न्याय, कानुन, शिक्षा, सामाजिक तथा आर्थिक प्रणाली सञ्चालन गरियो र देशका विभिन्न समुदायलाई चरम उत्पीडनमा राखियो’, घोषणापत्रमा लेखिएको छ, ‘जनता समाजवादी पार्टी नेपाल यस्ता सबै किसिमका जातीय, वर्गीय तथा लैंगिक उत्पीडनको अन्त्यका लागि अग्रसर हुनेछ।’

मधेसीलाई आत्मनिर्णयको अधिकार

जसपाले मधेसी समुदायलाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकासका निम्ति संयुक्त राष्ट्र संघको घोषणाअनुसार आत्मनिर्णयको अधिकार दिनुपर्ने जिकिर गरेको छ। मधेसी समुदायको राष्ट्रिय पहिचान र अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने, नागरिकता समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता पनि उसले गरेको छ। ‘लामो समयदेखि मधेसी जनतामाथि थोपरिएका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनलाई अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय मूलधारमा स्थापित गर्ने। उनीहको भूमिका जल, जंगल, जमिन तथा प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकारलाई प्रत्याभूत गराउने,’ घोषणापत्रमा लेखिएको छ, ‘निजामती सेवा, सेनालगायत सबै राष्ट्रिय निकायमा मधेसी समुदायलाई समान अवसर तथा जनसंख्याको अनुपातमा समानुपातिक समावेशीकरण तथा प्रतिनिधित्व हुने प्रणालीको स्थापना गरिनेछ।’  

महिला प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशत पुर्‍याउने

जसपाले समाजमा रहेको महिला बेचबिखन, दाइजो र बोक्सी प्रथाजस्ता असामाजिक तथा अमानवीय व्यवहार र कुप्रथालाई जघन्य अपराध भनेको छ। महिलामाथि हुने सबै खाले हिंसा, यौनजन्य हिंसा जघन्य अपराधमा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्दै कडा कानुनी उपचारको व्यवस्था गरिने प्रतिबद्धता उसले गरेको छ। ‘राज्यका हरेक निकाय, संरचना, राजनीतिक दल र अन्य सामाजिक संरचनाहरूमा महिला प्रतिनिधित्वको अनुपात हाललाई कानुनतः ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गर्दै ५० प्रतिशत पुर्‍याइनेछ’, घोषणापत्रमा लेखिएको छ।  

महिलालाई आर्थिक रूपले सक्षम बनाउने, उद्यमशील बनाई आर्थिक अवसर सिर्जना गर्ने, शिक्षामा समान अवसर, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक अधिकार दिइने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।‘तेस्रो लिंगीहरूको पहिचानका आधारमा नागरिकता, शिक्षा, रोजगारीमा आरक्षण, सम्मान पूर्वक सामाजिक र राजनीतिक गतिविधिमा प्रतिनिधित्व अर्थात् सहभागिता हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ’, घोषणापत्रमा लेखिएको छ।

प्रकाशित: २० कार्तिक २०७९ ००:४४ आइतबार