प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा उम्मेदवारले विकासे आश्वासनसहितका नारा लगाउँदै चुनावी प्रचार थालेका छन्। बिनाघोषणापत्र जनताबीच पुगेका उम्मेदवारले आफूले जितेपछि बाटोघाटो बनाइदिने, ट्राफिक व्यवस्थापन गर्नेलगायत आश्वासन छर्न थालेका हुन्।  

उम्मेदवारहरूले जनताको भोट तान्न विकासे आश्वासन बाँड्ने पुरानै चलन हो। गाउँगाउँमा उम्मेदवारले बढीजसो बाटोघाटो, खानेपानी, भवननिर्माणजस्ता विकासे पूर्वाधारका काम गरिदिने आश्वासन बाँडिरहेका हुन्छन्। चुनाव जितेपछि संसद्मा  

पुगेर कानुन र नीतिनिर्माण बनाउनुपर्नेले जिम्मेवारी बिर्सेर विकासका काम गर्ने नारा उरालेर जनतालाई फकाइरहेका छन्। मंसिर ४ मा हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि काठमाडौं क्षेत्र नम्बर २ बाट उम्मेदवार बनेकी पूर्वसभामुख ओनसरी घर्तीले आफूले जितेमा कोटेश्वरको जाम हटाउने बताइन्। घर्तीले काठमाडौं–२ मा आयोजित कार्यक्रममा जोरपाटी–साँखु सडक स्तरोन्नतिका लागि पहल थाल्ने आश्वासन पनि दिइन्। ‘कोटेश्वरको ट्राफिक जाम हटाउन आवश्यक पहलकदमी लिनेछु। साँखुको ढल निकासको व्यवस्था गर्नेछु,’ उनले आफ्नो फोन नम्बरसमेत दिँदै भनेकी  छिन्, ‘तपाईंहरूसँग ग्याप हुन  दिन्नँ। फोन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंहरूको दिएको मतको कदर  गर्दै चुनाव जितेपछि तपाईंहरूकै माझमा हुनेछु, विकासका लागि पाँच वर्षको जिम्मेवारी म लिनेछु।’

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष विष्णुराज उप्रेतीले सांसदको मुख्य काम कानुन तथा नीतिनिर्माण बनाउने भएको बताए। उनका अनुसार कानुन कार्यान्वयनको विषयमा संसदीय समितिमार्फत अनुगमन, मूल्यांकन र खबरदारी गर्ने मुख्य काम सांसदको हो। ‘उहाँहरू (उम्मेदवार) ले बेवास्ता गरेकै हो। विकास गर्ने काम स्थानीय सरकारको हो। संविधानमा तिनै तहका सरकारको जिम्मेवारी वा दायित्व प्रष्ट लेखिएको छ,’ उनले भने, ‘उम्मेदवारको प्राथमिकतामा बाटोघाटो, पुलपुलेसा, भवननिर्माणलगायतका नारा हुनुहुँदैन।’ सांसदलाई मन्त्री बनाउँदा यो समस्या आएको उनको बुझाइ छ। ‘सांसदहरूले विशुद्ध कानुन तथा नीतिनिर्माण गर्ने हो भने चुनावमा यस्तो प्रतिस्पर्धा पनि हुँदैनथ्यो। तनावपूर्ण र खर्चिलो चुनाव पनि हुँदैनथ्यो,’ उप्रेतीले थपे, ‘सांसदलाई मन्त्री बनाउन हुन्न। सांसदहरू विकासे कामका लागि हुन् भन्ने जनताको बुझाइ पनि त्यस्तै छ। सांसदहरू भोट जित्नका लागि विकासे कुरामै लागेका छन्।’ संसद्मा महत्वपूर्ण विधेयकमा छलफल हुँदाको अनुपस्थितिले पनि चुनाव जितेकाहरूले प्रमुख दायित्व भुलेको उनले टिप्पणी गरे।  

कतिपय विधेयक गणपूरक संख्या नपुगेर संसद्मा रोकिएका छन्। सांसदले विधेयकमाथि छलफलको चासो नदेखाउनु भनेको दायित्व भुलेर कानुन बनाउन चुक्नु रहेको उनको टिप्पणी छ। निर्वाचन प्रणालीलाईसमेत परिवर्तन गरी सांसदको भूमिकामा सुधार गर्न उनको सुझाव छ। विकासे आश्वास चलनको रूपमै आएको उनले बताए।

ओनसरीले मात्रै होइन, अन्य उम्मेदवारले पनि विकासे काम गर्ने आश्वासन दिन थालेका छन्। ललितपुर क्षेत्र नम्बर ३ बाट उम्मेदवार बनेकी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले पर्वहरूको संरक्षण, बाटोघाटो पोखरी बनाउनेलगायत आश्वासन दिएकी छिन्। ‘रथयात्रा, पर्व, पहिरन तथा गरगहनाजस्ता मौलिक संस्कृतिको व्यापक प्रवद्र्धन गर्नेछौं। हस्तकला केन्द्रहरूको स्तरोन्नति गर्नेछौं,’ उनले भनेकी छिन्, ‘पर्यटकीय चक्रपथ, हाइकिङ र साइक्लिङ मार्ग निर्माण गर्नेछौं। स्थानीय हिटी, पोखरी, राजकुलो, तालतलैयाको पुनर्निर्माण र संरक्षण गरी उपयोग गर्नेछौं। पर्यटन उद्यमलाई प्रोत्साहन गर्नेछौं। अब ललितपुरवासीले सुन्दर पर्यावरणमा रमाउन पाउनुपर्छ।’

प्रतिनिधिसभा भनेको एक महत्वपूर्ण संस्था हो। संसद् जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने एक महत्वपूर्ण संस्था हो। प्रतिनिधिसभा शासन प्रणालीमा नीति निर्धारण तथा कानुन निर्माण गर्ने जस्तो महत्वपूर्ण कामको व्यवस्थापन विधिका माध्यमबाट सुनिश्चित गर्ने थलो हो। जनताबाट चुनिएर जाने प्रतिनिधिमा जनताका समस्यालगायत समसामयिक विषयलाई उठान गर्नुपर्ने अर्को दायित्व छ।

कुनै पनि आवश्यक विषयको कानुनको विधेयक सांसद आफैंले ल्याउन पाउँछन्। सरकारले ल्याएको विधेयक जनताको आवश्यकता, महत्वसँग जोडेर व्यापक बहस पैरवी गर्ने काम सांसदको हो। संसदीय समितिमार्फत निर्देशन पाउँछन्, निगरानी गर्न पाउँछन्। जनताको पक्षमा निकै जरुरी भए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेस गर्ने, सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेस गर्ने र जरुरी महत्वको प्रस्ताव पेस गर्ने काम सांसदको हो। तर सांसदहरू जिम्मेवारीमा भन्दा अन्य काममा सक्रिय हुँदा संसद्मा पुगेका विधेयकसमेत अलपत्र पर्ने गरेका छन्। कतिपय विधेयक सांसदहरूबिच छलफलै नगरी पारित हुने गरेका छन्।

त्यसैगरी नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका पूर्व सदस्य सुरेन्द्र लाभले सम्भावित सांसदले आफ्नो काम कर्तव्य भुलेर जनतालाई छल्न खोजेको बताएका छन्। उनले सांसदको काम संसद्मा नियम, कानुन र नीतिमा परिवर्तन गर्नुपर्ने भएको बताए। ‘वाचा गर्ने कामै होइन, सडक बनाउन सडक विभाग मन्त्रालयलगायत छुट्टै निकाय छन्। आम जनताले पनि कुरा बुझिराखेका छैनन्,’ लाभले भने, ‘आम जनताले थाहा पाउनुपर्छ। कानुन बनाउने अधिकार जिम्मेवारी हो। उम्मेदवारले सडक, नहर बनाउने भनेर आश्वासन मात्रै बाँडेको हो भन्ने थाहा पाउनुपर्छ।’ अनुभवी र सांसद भइसकेकाहरू पनि सही बाटोमा नभएको उनको टिप्पणी छ। ‘नबुझेर होइन, कतिपय अनुभवी सांसद छन्। बीचमा सांसद विकास कोष लिएर पनि विकास निर्माणसँग जोडिदिएकाले बिग्रेको हो,’ उनी भन्छन्, ‘कतिपय मन्त्रीले सडक ल्याएँ, यो गरे पनि भनिरहेका छन्। जनताले पनि त्यही सुन्न चाहेका छन्।’

नेपाललाई जनसंख्या र भौगोलिक अनुकूलता र विशिष्टताका आधारमा १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिएको छ। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट १ जना सदस्य रहने गरी पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीबमोजिम निर्वाचित हुने १ सय ६५ जना सदस्य हुन्छन्। सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली पनि छ। त्यसबाट निर्वाचित भएका १ सय १० जना गरी कुल २ सय ७५ जना सदस्य रहेको प्रतिनिधिसभा छ।

प्रकाशित: २ कार्तिक २०७९ ०१:३८ बुधबार