मंसिर ४ को निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने दिन बुधबार रूपन्देही क्षेत्र नं. २ मा नाटकीय रूपले राजनीतिक तरङ्ग फैलियो। सो क्षेत्रका मुख्य दुई प्रतिस्पर्धीको रूपमा चुनावी मैदानमा थिए गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीका राजु गुरुङ र एमालेका विष्णु पौडेल।
दुवै उम्मेदवारले तामझामका साथ आइतबार मनोनयन दर्ता गराएका थिए। सोमबार दिउँसो ३ बजेसम्म उम्मेवारीविरुद्ध उजुरी गर्ने समय तोकिएको थियो। सो समयभित्र यी उम्मेदवारविरुद्ध उजुरी नपरेको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय क्षेत्र नं. २ का कर्मचारीले बताएका थिए। उम्मेदवारविरुद्ध कुनै उजुरी नपरे पनि मंगलबार राति ११ बजेपछि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय क्षेत्र नं. २ बुटवलले गठबन्धनका उम्मेदवार राजु गुरुङको उम्मेदवारी खरेज भएको पत्र सार्वजनिक ग¥यो। गुरुङविरुद्ध उजुरी नपरे पनि एक नेताको मौखिक जानकारीको आधारमा गुरुङको चेक अनादर मुद्दाको निहुँमा उम्मेदवारी खारेज गरिएको स्रोतको दाबी छ।
आयोगको सो पत्रले बुधबार बिहानैदेखि रूपन्देहीको राजनीतिक वृत्तमा हल्लीखल्ली मच्चायो। गुरुङको उम्मेदवारी खारेजीले एमालेका पौडेललाई चिट्ठा परेको, पौडेल निर्विरोध भएको जस्ता अडकलबाजी भइरहेका छन्। तर गठबन्धनका दलहरूले भने आयोगको निर्णय राजनीतिक स्वार्थमा टेकेर गरिएकाले सच्याउनुपर्ने माग गरेका छन्। अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई कारण बनाएर निर्वाचन आयोगले गुरुङको उम्मेदवारी खारेज गरेको भन्दै उनीहरूले निर्णय सच्याउन माग गरेका हुन्।
प्रतिनिधिसभा सदस्य ऐन २०७४ अनुसार फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दर्ता गरी कसुर ठहर भएमा स्वतः उम्मेदवारी खारेज हुने उल्लेख छ। प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १३ को खण्ड (ज) र निर्देशिका २०७९ को दफा १६(ज) लाई आधार बनाएर उम्मेदवारी खारेज गरेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। आयोगका कर्मचारीले नियतवश गुरुङको मनोनयन खारेज गर्न नमिल्ने अधिवक्ता कमलराज बस्यालको दाबी छ। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय रूपन्देहीका प्रमुख अयोध्याप्रसाद भण्डारीले उजुरी नपरेको तर, कालोसूचीमा भएकाले गुरुङको उम्मेदवारी खारेज भएको बताए।
पौडेलले यसअघिका तीनवटा निर्वाचन यही क्षेत्रबाट जितेका थिए। एमालेको लालकिल्ला भनेर जबरजस्त परिचय स्थापित गरिएको यो क्षेत्रमा यसपालि भने पौडेललाई विगतको तुलनामा कमजोर आकलन गरिएको थियो।
के हो गुरुङको मुद्दा?
गुरुङ अध्यक्ष रहेको नर्थ वेस्ट नेपाल इन्फा प्रालिले गौतमबुद्ध विमानस्थल भैरहवाको निर्माण ठेक्कामा सामान आपूर्ति गरेको वेस्ट प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट एन्ड सप्लायर्स प्रालिलाई तिर्नुपर्ने २ करोड ५० लाख रूपैयाँ बराबरको रकमका लागि विभिन्न मितिमा काटिएका ८ वटा चेक वाउन्स भएपछि गुरुङको कम्पनीलाई सिद्धार्थ बैंकले कालोसूचीमा राखेको थियो। वेस्ट प्रोजेक्ट कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्सका अध्यक्ष अन्जित विष्टले सोही केसमा अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। नर्थ कम्पनीले १ करोड ५० लाख तिरिसकेको भए पनि वेस्टले २ करोड २५ लाख रूपैयाँ दाबी गर्दै अदालतमा मुद्दा दिएको दाबी समाजवादीका नेताहरूको छ। सोही मुद्दामा विष्टलाइ तिर्नुपर्ने रकम नतिरेको भन्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतले गुरुङ सहित उनको कम्पनीका ६ जनाविरुद्ध फैसला गरेको थियो।
जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध गुरुङ पुनरावेदन गएको र हाल सो मुद्दा विचाराधीन भएको अवस्थामा निर्वाचन अधिकृतले नियोजित रूपमा उनको उम्मेदवारी खारेज गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादी रूपन्देहीले आरोप लगाएको छ। समाजवादी रूपन्देहीका अध्यक्ष अविराम विकले नर्थ वेस्ट नेपाल इन्फा प्रालिमा गुरुङसहित अन्य ५ जना सञ्चालक रहेको र अदालतमा विचाराधीन रहेको प्रमाण पेस गर्दा पनि आयोगले नियोजित रूपमा फसाउन खोजेको आरोप लगाए।
प्रकाशित: २७ आश्विन २०७९ ०२:०९ बिहीबार
