लामो समयदेखि अलपत्र संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउने आसमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री बनाइएका गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले संसद्मा स्वार्थ समूहका कारण काम गर्न नसकिएको बताएका छन्। संसद्मा लगिएका संक्रमणकालीन न्याय र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेका विधेयक पनि स्वार्थ समूहको दबदबाका कारण पारित हुन नदिइएको उनले बताए।
संघीय संसद्को सदस्य नरहेका कोइराला २०७८ चैत २४ मा कानुनमन्त्री बनेका थिए। कानुनअनुसार संघीय संसद्को सदस्य नरहेका कोइराला ६ महिना सकिएपछि आइतबार मन्त्रीबाट बिदा भएका छन्। सांसदबिनै मन्त्री बन्दा कानुन बनाउने प्रक्रियामा स्वार्थ समूहले खेलेको अनुभव उनले सुनाए। कानुन बनाउँदा संसद्भित्र र बाहिर दुवैतर्फ स्वार्थ समूहको प्रभाव देखिएको उनको भनाइ थियो।
कोइरालाले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी आफूले मन्त्री बन्दा राखेका उद्देश्य पूरा हुन नसके पनि संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने खाका कोरेको दाबी गरेका छन्। आफूले प्रयास गर्दागर्दै पनि अन्तिम समयमा आएर संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक र सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायतका संशोधन विधेयक संसद्बाट पारित हुन नसकेको भन्दै उनले दुखेसो पोखे।
द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुंग्याउनका लागि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक तयार पारेर संसद्मा पेस गरिएको थियो। विधेयक संसद्मा छलफलसमेत भएको थियो। विधेयकमाथि १७ वटा संशोधन परेका थिए। विधेयकमाथि संसद्को मानवअधिकार समितिमा पनि छलफल भएको थियो।
विधेयकमा विशेष अदालत गठन गरी मुद्दाको अन्तिम टुंगो लगाउने र हत्यालाई दुई भागमा बाँडिएको विषयमा विवाद उठेको थियो। हत्यालाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन र मानवअधिकार उल्लंघन गरी दुई भागमा बाँडिएको थियो। हत्याजस्तो अपराधलाई बाँड्न नहुने भन्दै व्यापक टिप्पणी भएको थियो। त्यसैगरी विशेष अदालतबाट मात्रै मुद्दाको अन्तिम टुंगो लगाउन नहुने र पुनरावेदन गर्न पाउनुपर्ने विषयमा पीडितले आवाज उठाएका थिए। ती दुवै विषयलाई सम्बोधन गरी विधेयक अघि बढाइँदा पनि समय अभावका कारण पारित हुन नसकेको मन्त्री कोइरालाले बताए।
‘राजनीति हुँदो रहेछ। अलिकति राजनीति भयो यो भन्नैपर्छ। सरकार पीडितले उठाएको आवाज स्विकार्न तयार थियो। कतिपय सदस्य सहमत नभएपछि विधेयक पारित हुन सकेन’, उनले भने, ‘अब आउने संसद्ले जहाँ छ त्यहींबाट अघि बढायो भने यसले सार्थकता पाउने छ।’
उनले संसद्मा रहेका संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलगायतका विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेरै ७९ पेजको सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउने बताए। ‘संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमाथि परेका संशोधन मस्यौदा प्रतिवेदनलाई प्रस्थान विन्दु मानेर प्राविधिक रूपमा विधेयक पास गर्नुपर्छ’, उनले भने। पीडितलाई परिपुरण अधिकारका रूपमा राखिनु ठूलो उपलब्धि भएको उनले दाबी गरे।
सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनमा स्वार्थको द्वन्द्व
संसद्मा दर्ता गरिएको केही नेपाल संशोधन ऐनमा समावेश गरिएको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन पारित हुन नसक्नु अर्को असफलता भएको कोइरालाले बताए। उनले त्यो विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर स्वार्थ समूहका कारण राष्ट्रियसभामा गएर अड्किएको बताए। ‘स्वार्थ समूह’ का कारण सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन पास हुन सकेन। ‘भोलि गएर हाम्रो एटिएम कार्ड नचल्ने बेला आउन सक्छ। रेमिट्यान्स आउन नसक्ने हुन सक्छ। स्वार्थ समूहका कारण राष्ट्रियसभामा गएर अड्किएको छ। इमानदारीपूर्वक भन्नुपर्ने हुन्छ’, उनले भने, ‘अध्यादेशबाट भए पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक ल्याउनैपर्छ।’
न्यायालय सुधार गरेको दाबी
न्याय परिषद्को सदस्य बनेर प्रतिनिधित्व गर्ने कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीले न्यायपालिकामा सुधारका काम गर्न सकेको दाबी गरे। आफू सदस्य रहेको परिषद्ले न्यायाधीश नियुक्तिको निर्देशिका बनाएर सुधारका काम गरेको उनको दाबी छ। ‘न्यायपालिकाभित्र सुधारका लागि सुरुवात गरेका छौं। न्यायाधीश नियुक्तिलाई विवादरहित बनाउन सकेका छौं’, उनले भने।
सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाका विषयमा सत्यतथ्य पत्ता लगाउन बनेका दुईवटा आयोगले काम नगरेपछि संक्रमणकालीन न्याय टुंगिन सकेको छैन। राज्यले अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरिसक्दा पनि द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन्। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको फेरि समय थपिँदै छ तर पदाधिकारीको कार्यकाल भने गत वैशाखमै सकिएको छ।
प्रकाशित: २४ आश्विन २०७९ ०१:२५ सोमबार
