उक्त प्रकरणमा 'कर तिर्नु नपर्ने सुझाव सरकारका उच्चपदस्थ अधिकारीबाटै आएको' खुलासा एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले आइतबारै गरिसक्दा पनि सरकारले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन।
सरकारकै उच्चपदस्थ अधिकारीसमेतको संलग्नतामा एनसेललाई कर उन्मुक्ति हुने प्रपञ्च भएको समाचार सार्वजनिक भएका छन्।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य विश्वप्रकाश शर्माले झापाबाट कर उठाउने विषयमा अभियान चलाए भने युवा नेता गगन थापाले सदनमा विशेष प्रस्ताव दर्ता गरे। एमालेका युवा नेता ठाकुर गैरेले पनि यो विषयमा अभियान चलाएका छन्।
सरकारबाट भएका गल्ती कमजोरीमा दलहरुले गर्नुपर्ने खबरदारीमा कमी भएको शर्माले बताए।
'कर उठाउने जिम्मेवारी सरकारको हो तर के भइरहेको छ भन्ने जिम्मेवारीबाट राजनीतिक दलहरु विमुख हुन मिल्दैन,' शर्माले नागरिकसँग भने, 'यस विषयमा पार्टीले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिनुपर्छ।'
शर्माले यस विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको एउटा टुक्का र सानेपा (कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयबाट विज्ञप्ति चाहेको बताए।
जनदबाबपछि एनसेलका नयाँ मालिक एक्जिटियाले लाभकरका रुपमा कुल खरिदको १५ प्रतिशत बराबरको स्रोतकर कट्टी रकम ठूला करदाता कार्यालयमा जम्मा गरेको छ।
'एनसेलले १० अर्ब बुझाएकैबाट नेपालमा आउनुपर्ने राजस्व दिन आलटाल गर्न खोजेको देखिन्छ,' गैरेले नागरिकसँग भने, 'यो गम्भीर विषय हो। समयमै उठाउन किन पहल गरिएन? यसमा संलग्नहरुबारे अनुसन्धान गरेर बाहिर ल्याउनुपर्छ।'
विभिन्न समयमा संसदीय समितिहरुमा छलफल भएपछि ठोस निष्कर्ष दिन सकेको छैन। विकास समिति र सार्वजनिक लेखासमितिमा एनसेलको स्वामित्व हस्तान्तरणको लाभकरको विषयमा छलफल भएको थियो।
एनसेलको करको विषयमा आह्वान गरिएका संसदीय समिति बैठकमा समेत गणपुरक संख्या अभावमा बैठकसमेत स्थगित भएको थियो। सार्वजनिक लेखा समितिको प्रारम्भिक बैठक गणपुरक संख्या नपुगेकै कारण स्थगित भयो भने पछिल्ला बैठकमा 'कानुनसम्मत गर्नू' भन्ने औपचारिक निर्णय गरेर जिम्मेवारी पूरा गरेको भान दिन खोजेको थियो।
त्यसैगरी संसदको विकास समितिले यस प्रकरणको पहिलो बैठकमा व्यापक छलफल र विरोधसहित कर असुली गर्न आवाज उठे पनि त्यसपछिका बैठकमा सभासदले मौनताको बाटो रोजेका थिए। यो विषयमा निर्णय दिनुपर्ने संसदको अर्थ समितिको बैठकमा गणपुरक संख्या नै पुगेको थिएन।
प्रकाशित: २८ वैशाख २०७३ ०१:४९ मंगलबार
