'आफूले चाहे जस्तो संविधान जारी गराउन भारत असफ भएकै हो। तराईमा आन्दोलन उठाएर संशोधन गराएर भएपनि संविधान आफ्नो अनुकुलको बनाउने भारतीय चाहना कायमै छ। संविधान संशोधनमा भारतीय चासोलाई पर्याप्त ठाउँ नदिँदा भारत ओलीसँग रिसाएको छ', महामन्त्री सिंहले भने। चीन भ्रमणमा भारतले नरुचाएको सहमति ओलीले गरेका कारण पनि भारत थप आक्रोशित भएको उनले बताए।
'भारतले मुख्य गरेर संशोधनमार्फत नेपाली संविधानमा जनसंख्याको आधारमा मात्रै निवाचन क्षेत्र निर्धारण होस भन्ने चाहेको छ। नागरिकता प्रवधान हदैसम्मको खुकुलो होस भन्ने अर्को स्वार्थ छ। अंगिकृत नागरिकता पाएकाले पनि देशको सर्वोच्च पदमा पुग्न पाउनु पर्ने भारतको चाहना छ', सिंहले भने। संघीयताको सीमांकन पनि आफूहरुले चाहे जसरी हुनु पर्ने भारतको दबाब रहेको सिंहले बताए ।
भारतमा अंग्रेजले शासन छाडेर गए लगत्तै भारतीय नेताहरुले नेपाललाई पनि सिक्किम जसरी नै भारतमै बिलाउने सपना देख्दै आएको उनले बताए। 'त्यसैले जसरी हुन्छ विभिन्न आधारहरु तयार गरेर सके सवै नेपाल नभए तराइसम्म आफ्नो देशमा गाभ्ने योजनाका लागि भारतले यो बेला निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, नागरिकताका विषय र प्रान्तको सीमानामा सम्म चासो दिएको हो', सिंहले भने।
संशोधनका लागि दबाब दिन मधेसी दलहरुले आन्दोलन सुरु गरेको र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले तराइको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय करण गर्न थालेको सिंहले बताए । 'भारत स्वतन्त्र भएको ६५ वर्षसम्म हामीले यो देशलाई पनि स्वतन्त्र राख्न सक्यौं। जनतामा भएको राष्ट्रभक्ति भावनाका कारण यो सम्भव भएको हो। आउँदा दिनझनै चुनौती पूर्ण छन्। राष्ट्रियताको संरक्षणमा गम्भिर भएर लाग्नु पर्ने आवश्यकता छ', सिंहले भने ।
प्रकाशित: १६ वैशाख २०७३ ०५:४४ बिहीबार
