सरकारवादी फौजदारी विचाराधीन मुद्दामा प्रतिवादीले अदालतमा राख्ने धरौटी रकम मुद्दा जितेमा स्वतः फिर्ता पाउने कानुनी प्रावधान छ। तर यस्तो रकम राजस्व खातामा राख्न लगाएर सरकारले उपयोग गर्दै आएको छ। आफैंले जम्मा गरेको रकम महिनौंसम्म धाउँदा पनि फिर्ता नपाउँदा सरोकारवाला हैरानी खेपिरहेका छन्।
चाहिएका बेला फिर्ता लिने गरी कसैलाई विश्वासमा राख्न दिइएको नासोसरहको वस्तु/रकम धरौटी हो। यस्तो नासोको रकम सरकारका हातमा पुगेपछि फिर्ता नहुनु दुःखद हो। यसरी धरौटीबापतको करोडौं रकम राजस्वमा दाखिला भएको छ। राजस्वबाट चल्नुपर्ने सरकारले ‘टे«जरी डिफिसियट’ को कारण देखाउँदै धरौटीको रकम राजस्व खातामा दाखिला गर्न परिपत्र गरेपछि सर्वोच्च र मातहतका अदालत रकम हाल्न बाध्य बनेका हुन्।
सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतले सरकारवादी मुद्दामा पीडित पक्षबाट धरौटीबापत अर्बौं रुपैयाँ संकलन गर्छन्। विचाराधीन मुद्दामा लामो समय यसरी निस्क्रिय रहेको रकम पछि मुद्दा फैसलाबाट सम्बन्धित पक्षलाई फिर्ता दिनुपर्र्ने भएमा सोही बखत आवश्यक बजेटको प्रबन्धसहित फिर्ता गर्ने गरी सरकारको राजस्व खातामा रकम जम्मा गर्न २०७७ असोज ११ को सचिवस्तरीय निर्णय भएको थियो। उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न मातहतका अदालतलाई सर्वोच्चले परिपत्र गर्यो। २०७७ कात्तिक ११ मा मुख्य रजिस्ट्रारको निर्णयले आव २०७४/७५ सम्मको धरौटीबापतको ६ करोड ४६ लाख ५६ हजार ६ सय ६७ रुपैयाँ राजस्व खातामा दाखिला गरियो। अदालतमा मुद्दाको चाप बढ्दा धरौटी रकम हरेक वर्ष थपिँदै गएर आकार बढ्दै गएको छ। यो रकम सरकारको राजस्व खातामा अदालतले जम्मा गर्दै गएको छ।
धरौटी रकम नै अर्बौं
सर्वोच्च र मातहतका अदालतले लिने धरौटी नै अर्बौ रुपैयाँको हाराहारीमा छ। धरौटीबापत सर्वोच्चले आव ०७७/०७८ मा नौ करोड ८३ लाख ६४ हजार चार सय ६२ रुपैयाँ प्राप्त गर्यो। अदालतले मुद्दा फर्स्यौटमा हार्र्ने पक्षबाट धरौटी जफत गरेको रकम भने स्वाभाविक रूपमा सरकारकै राजस्व खातामा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ। सर्वोच्चले यस्तो केसमा सोही आवमा २१ लाख ९८ हजार १ सय २४ रुपैयाँ सरकारको राजस्व खातामा जम्मा गरेको छ। उच्च अदालतहरूले उक्त आवमा तीन करोड ६९ लाख ११ हजार ७ सय १० रुपैयाँ सरकारको राजस्व खातामा दाखिला गरेका छन्। सर्वोच्चबाट धरौटीबापत जम्मा भएको रकम ३५ करोड ४ लाख २० हजार ९ सय २२ रुपैयाँ पुगेको छ। देशभरका उच्च अदालतहरूले सोही आवमा ४३ करोड ३० लाख ५२ हजार ५ सय ७५ रुपैयाँ धरौटीबापत रकम संकलन गरेका छन्। सोही आवमा चार करोड ९१ लाख ९३ हजार तीन सय ७१ रुपैयाँ प्रतिवादीलाई फिर्ता गरेको सर्वोच्चको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। जिल्लागत रूपमा पनि अर्बौं रुपैयाँ धरौटीबापत संकलन हुन्छ। जिल्ला अदालतको धरौटी रकमको विवरण भने सर्वोच्चमा छैन।
काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट वार्षिक चार अर्ब रुपैयाँ हाराहारी धरौटी संकलन हुने जनाइएको छ। आव २०७६/७७ सम्म धरौटी खातामा ८ अर्ब ९० करोड ५० लाख ६१ हजार ४ सय ३४ रुपैयाँ रहेको सर्वोच्चको आँकडा छ।
सरकारसँगको विश्वास र समझदारीमा सर्वोच्च र मातहतका अदालतले खुरुखुरु धरौटी रकम राजस्व खातामा दाखिला गरे पनि फिर्ता दिनुपर्ने अवस्थामा रकम नपाएर सर्वसाधारण सर्वोच्चदेखि अर्थ मन्त्रालयसम्म धाइरहेका छन्। ‘मुद्दा जितेका २० जनालाई एक करोड धरौटी फिर्ता गर्नुपर्ने देखियो। उनीहरूले धरौटी रकम फिर्ता गर्न माग गरिरहेका छन्। हामीले अर्थ मन्त्रालयसँग पैसा माग गरेको दुई महिना भयो तर नपाएर दिन सकेका छैनौं’, सर्वोच्चका प्रमुख लेखा नियन्त्रक नारायणप्रसाद दाहालले नागरिकसँग भने।
जिल्लागत रूपमा धरौटी फिर्ता गर्नुपर्ने विवरण तयार गरी सर्वोच्चले अर्थ मन्त्रालयलाई रकम दिन माग गरेको हो तर आफैंले दाखिला गरेको रकम फिर्ता पाउन सर्वोच्चलाई सकस भइरहेको छ। ‘अरूको नासोबाट होइन, राजस्वबाट सरकार चल्नुपर्ने हो तर धरौटीमा आँखा लगाउनु र समयमा फिर्ता नगर्नु सरकारको बेइमानी हो, पीडितमाथि ठूलो अन्याय हो’, सर्वोच्चका कायममुकायम मुख्य रजिस्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले भने, ‘मुद्दा जितेकालाई ब्याजसहित धरौटी रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने सरकारको दायित्व हो तर सरकारले अरूको रकम सित्तैमा चलाएर फाइदा लिनु लाजमर्दाे भयो।’
पीडितले मुद्दा जितेपछि आफैंले राखेको धरौटी रकम फिर्ताका लागि निवेदन दिनुपर्ने र सरकारले महिनौं रकम नदिएर झुलाइरहँदा उनीहरूमाथि अन्याय भएको देखिन्छ। पीडितले अदालतमा जम्मा गरेको धरौटी रकम मुद्दा फर्स्यौट नहुँदासम्म चलाउन नपाइने अवस्थामा सरकारले उक्त रकममाथि लोभ गरेको पाइएको छ। ‘यस्तो रकम चलाएपछि सरकारले सोधभर्ना दिनुपर्छ तर त्यसो भएन। मुद्दा फैसलापछि पनि सरकारले सम्बन्धित पक्षलाई रकम नदिएर अन्याय गरेको छ’, पन्थीले भने।
सर्वोच्चका प्रमुख लेखा अधिकृत दाहाल भन्छन्, ‘सरकारले आफ्नो खातामा रकम नभएको जनाउँदै धरौटीको रकम राजस्वमा दाखिला गर्न सर्वोच्च र मातहतका अदालतलाई परिपत्र गरेपछि हामीले रकम फिर्ता आउने विश्वासमा जम्मा गरिदियौं। हामीले धरौटी रकम फिर्ता गर्न जिल्लागत विवरणका आधारमा रीतपूर्वक मुद्दा जितेको प्रमाण, जम्मा भएको रकम, अदालतले धरौटी रकम फिर्ता गर्न दिएको आदेश समेटी १५ दिन लगाएर टिप्पणी लेखी अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको दुई महिना भइसकेको छ। अर्थ मन्त्रालयले घुमाएर रकम फिर्ता दिन आनाकानी गरिरहेको छ।’ सरकारको निर्णयलाई इमानदारीका साथ पालना गरेका अदालतले पनि अहिले मुद्दा जित्ने पक्षलाई रकम फिर्ता दिन नपाएर बारम्बार सर्वोच्चलाई गुहारिरहेका छन्। धरौटी रकम फिर्ता नपाउने अवस्था सिर्जना भएपछि सर्वोच्च र मातहतका अदालतले यसरी राजस्वमा रकम दाखिला गर्न भन्न छाडेका छन्।
‘हामीले अब फिर्ता गर्नुपर्ने धरौटी रकम राजस्वमा दाखिला गर भनेका छैनौं’, दाहालले भने। सर्वोच्चले अनौपचारिक हिसाबले सबै अदालतलाई धरौटी राजस्व खातामा जम्मा नगर्न सर्कुलर गरेको हो।
धरौटीबापत प्राप्त रकम आफैंले राख्ने र चाहेका बेला सम्बन्धित पक्षलाई फिर्ता दिने गरी सर्वोच्चले न्यायिक कोष स्थापनाको रणनीति बनाए पनि त्यो कागजमै सीमित छ। न्यायिक कोष ऐन, २०४३ लाई कार्यान्वयन गर्न २०६५ जेठ १५ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरिएको थियो। सूचना प्रकाशित भए पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो। आव २०७६/०७७ सम्म धरौटीबापत आठ अर्ब ९० करोड ५० लाख ६१ हजार ४ सय ३४ रूपैयाँ रकम उपयोगी हिसाबले परिचालन गर्ने योजना सर्वोच्चले बनाएको थियो।
चालु आवको बजेटमा सर्वोच्चका लागि एक अर्ब ६० करोड विनियोजन गरिएको छ। सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौड्यालले भने, ‘बजेट अपर्याप्त रहेको अवस्थामा अदालतहरूले धरौटीबापत रकमको ब्याजबाट प्राप्त हुने रकम न्यायपालिकाको स्वायत्तता, अदालतको भवन निर्माण र मर्मत, जग्गा खरिद, न्यायिक जनशक्ति पूर्ति तथा प्रोत्साहनलगायत र न्यायिक कार्यमा प्रयोग गर्न प्रभावकारी हुने देखिए पनि कोष निर्माण योजना कागजमै छ।’
प्रकाशित: ५ आश्विन २०७९ ००:५७ बुधबार
