आफ्नो चाहनाअनुसार काम नगरेपछि वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादवले मन्त्रालयमातहतका कर्मचारीहरू अस्वाभाविक रूपमा चलाएका छन्। मन्त्रालयमा आएलगत्तै यादवले मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न निकायमा विधि र परम्पार मिच्दै कर्मचारीहरूको जिम्मेवारी फेरबदल गरेका हुन्। काठ मापनसम्बन्धी (सूत्र) तथा झ्याउ संकलन तथा निकासीसम्बन्धी वन नियमावली, २०७९ लाई परिमार्जन गर्न मस्यौदा तयार गर्न गठित कार्यदलको संयोजकसमेत रहेका वन तथा भूसंरक्षण विभागका महानिर्देशक डा. राजेन्द्र केसीलाई अपमान गर्दै वन मन्त्री यादवले अघिल्लो साता वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रको उपमहानिर्देशक पदमा लगेका थिए। दीपेशमनि त्रिपाठीलाई विभागको महानिर्देशकमा ल्याउन केसीलाई विभागबाट सरुवा गरिएको थियो।
केसीले प्रशिक्षण केन्द्रमा आफूले हाजिरी नगर्ने, बरू जागिरी छाड्ने अडान लिएपछि मन्त्री यादव केही लचिलो भए। केसीलाई चुरे उत्थानशील आयोजनाको प्रमुख बनाइ सरुवा गरे। त्यहाँ पनि केसीले हाजिरी गरेका छैनन्। केसीनिकट स्रोतका अनुसार उनले अझै ४÷५ दिन हाजिरी नगर्ने सोच बनाएका छन्। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार केसीले तयार गरेको प्रतिवेदनमा १० क्युफिट (घनमिटर) बराबरको काठ मापन विधिलाई बढाएर १२ देखि साढे १२ सम्म क्युफिट पु¥याउन प्रस्ताव गरिएको छ। यसबाट काठ खरिद गर्न व्यापारीलाई घाटा हुने र राज्यलाई राजस्व बढ्ने निश्चित छ। यसबाट काठसँग सम्बन्धित व्यापारीहरू खुसी नभएको स्रोतको भनाइ छ। राज्यलाई राजस्व थप उठ्ने गरी तयार गरिएको प्रस्तावमा मन्त्री यादव सकारात्मक नभएको बताइएको छ। ‘त्यसैले यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्सम्म लगिएको छैन,’ स्रोतले भन्यो। केही समयअघि नै कार्यदले प्रतिवेदन तयार गरी मन्त्रालयमा बुझाइसकेको छ।
निवर्तमान वनमन्त्री रामसहाय यादवले ल्याएका राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागकाका महानिर्देशक रामचन्द्र कँडेललाई सरूवा गरी कँडेलको ठाउँमा महेश्वर ढकाललाई ल्याइएको छ। यसैगरी यादवले जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखका महाशाखा प्रमुख राधा वाग्लेलाई सरुवा गरी वनस्पति विभागमा लगेका छन्। वनस्पति विभागका महानिर्देशक बुद्धि पौडेललाइ सरुवा गरी जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखामा लगिएको छ।
यसैगरी मन्त्रालयका सहसचिव सिन्धु ढुंगानालाई राष्ट्रपति चुरेको सदस्य सचिवमा लगिएको छ। राष्ट्रपति चुरको सदस्य सचिव महेश्वर ढकाललालई निकुञ्ज विभागमा लग्न मन्त्री यादवले ढुंगानालाई मन्त्रालयबाट मन्त्रालयबाट ल्याएका थिए। मन्त्री यादवले दुईवटा कार्यालयमा उपसचिवको दरबन्दीमा शाखा अधिकृतलाई जिम्मा दिएका छन्। संरक्षण अधिकृत (उपसचिवसरह) दरबन्द रहेको कोसी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षमा शाखा अधिकृत सरहका सहायक संरक्षण अधिकृतर रमेश यादवलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। यसैगरी संरक्षण अधिकृतको दरबन्दी रहेको पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा सहायक संरक्षण अधिकृत अशोक रामलाई जिम्मा दिइएको छ।
दार्चुलामा रहेको अपिनप्पा संरक्षण क्षेत्रमा भने उपससचिव सरहका कर्मचारी जान नमाने पछि शाखा अधिकृत सरहका कर्मचारीलाई जिम्मा दिइएको छ।
निकुञ्जभित्र होटल खोल्न दिने तयारी वनमन्त्री यादवले राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली छैटौ संशोधन गरी १२ वटै निकुञ्जभित्र होटल खोल्ने दिने तयारी गरेका छन्। निकुञ्ज नियमावली संशोधन गर्न उनले निकुञ्जका उपहानिर्देशक अजय कार्कीको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल गठन गरिएको छ। उक्त कार्यदलले निकुञ्ज नियमावली संशोधनका लागि प्रतिवेदन तयार गर्न अध्ययन गरीरहेको कार्यदलका संयोजक कार्कीले बताए। अहिले रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज मात्र निजी क्षेत्रलाई होटल खोल्न दिइएको छ। त्यो पनि एउटा मात्र होटल खोलिएको छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा खोलिएका ७ वटा होटल २०६८ सालमै बन्द गरिएका थिए।
कार्यदलमा रहेका एक सदस्यका अनुसार निश्चित विधि र प्रक्रिया पूरा गरेर निकुञ्जमा होटल खोल्न दिनुपर्छ भन्ने राय सहित प्रतिबेदन बुझाउने कार्यदलको तयारी रहेको छ। ‘निकुञ्जभित्र होटल दिन आवश्यक भइसकेको छ। तर यसका लागि निश्चित विधि र प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ,’ ती सदस्यले भने, ‘तर कसैसँग सोझै सम्झौता गरी निकुञ्जभित्र होटल खोल्नुहुँदैन।’ अहिले सगरमाथा, लामटाङ र मकाल निकुञ्जमा साना साना चियापसल खोल्न दिइएको छ। वन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आफ्नै कार्यकालमा निकुञ्जभित्र केही व्यवासायी होटल खोल्नकोलागि अनुमानित दिने वनमन्त्री यादवको योजना छ।
प्रकाशित: ४ आश्विन २०७९ ०१:५१ मंगलबार
