सम्मेलनका लागि खरिद गरिएको भनिएका कतिपय सामग्री सरोकारवाला निकायले सम्मेलन सम्पन्न भएको एक वर्षपछि मात्र प्राप्त गरेको र केहीले अझै ती सामग्री नबुझेको पनि कार्यालयले सोमबार जारी गरेको ५३औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सार्क सम्मेलन लक्षित सामग्री हालसम्म प्राप्त नगर्दा पनि यी निकायले सम्झौता रद्द गरेका छैनन् ।
तत्कालीन मन्त्रिपरिषद बैठकले सार्क सम्मेलन तयारीका लागि २०७१ कात्तिक २५ भित्र आवश्यक सामग्री आपूर्ति गरिसक्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । २०७१ असार २० को मन्त्रिपरिषद निर्णयअनुसार त्यही वर्षको मंसिर १०–११ सम्म चलेको सम्मेलनका लागि १० वटा मन्त्रालयले २ अर्ब ५ करोड २१ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।
नेपाली सेनाले सम्मेलनकै लागि सिंगापुरको एक कम्पनीसँग १ करोड ४४ लाख ६५ हजार मूल्यका उपकरण खरिद गर्न सम्झौता गरेको थियो । सम्मेलनको मिति एक महिना मात्र बाँकी रहँदा सेनाले उक्त कम्पनीसँग तीन महिनाभित्र उपकरण आपूर्ति गर्ने सम्झौता गरेको थियो । तर, ती सामग्री सम्मेलन सकिएको सात महिनापछि अर्थात् २०७२ असार २० गते मात्र आपूर्ति भएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । ती उपकरण अहिले के प्रयोजनमा प्रयोग भएका छन् भन्नेबारे भने खुलाइएको छैन । सार्क प्रयोजनका लागि मगाइएका उपकरण लामो समय नआउँदा पनि सेनाले सम्झौता रद्द नगरी उपकरण बुझेको देखिन्छ ।
त्यति मात्र होइन, सेनाले सार्क सम्मेलनका लागि आवश्यक उपकरण २०७१ कात्तिक २५ गतेभित्र आपूर्ति गरिसक्ने गरी एक सप्लायर्ससँग ७५ लाख रुपैयाँको सम्झौता गरेको थियो । सरकारले तोकेको आपूर्ति गरिसक्नुपर्ने मितिभन्दा १५ दिनअघि मात्र सेनाले सप्लायर्ससँग सम्झौता गरेको हो । त्यसमध्ये ५७ लाख मूल्यबराबरको उपकरण सम्मेलन सकिएको ७ दिनपछि मात्र आपूर्ति गरिएको देखिन्छ । बाँकी १८ लाख रुपैयाँ मूल्यका ५ किसिमका सामान भने सेनाले अझै आपूर्ति गरेको छैन ।
रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत नेपाली सेनाले १८औं सार्क शिखर सम्मेलन गर्न विभिन्न निकायमा चालू २ करोड ७४ लाख र पुँजीगततर्फ १० करोड ९४ लाख गरी कुल १३ करोड ६८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको विवरण महालेखालाई पेस गरेको छ । सेनाको सम्भाररथी विभागले सार्क सम्मेलनका लागि सवारीसाधन खरिदमा मात्र ८ करोड ६७ लाख रुपैयाँ खर्चेको छ ।
नेपाल प्रहरीले पनि सम्मेलनका लागि मगाएका सामग्री सम्मेलन सकिएपछि मात्रै आपूर्ति गरेको पाइएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले ३७ लाख रुपैयाँ मूल्यका मोटरसाइकल स्पेयर पार्ट्स आपूर्ति गर्ने सम्झौता गरेको थियो तर ती सामग्री सम्मेलन सकिएको एक महिनापछि मात्र प्रहरीको हात परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सरकारले १८औं सार्क शिखर सम्मेलन २०७१ मंसिर १० र ११ गते काठमाडौंमा गर्ने निर्णय २०७० चैत १३ गते गरेको थियो । सम्मेलन गर्ने निर्णय ८ महिनाअगावै गरिए पनि सरोकारवाला मन्त्रालय तथा निकायले आवश्यक उपकरण तथा सामग्री आपूर्ति सम्झौता भने २० दिन बाँकी हुँदा मात्र गरेको देखिन्छ । समयमै प्रतिस्पर्धा गराएर सामग्री खरिद गर्नुपर्नेमा अन्तिम घडीमा समयाभाव देखाउँदै उनीहरूले सीमित प्रतिस्पर्धाबाट खरिद गरेका छन् ।
'समयमै सम्मेलन तयारीका लागि बजेट बाँडफाँट गरी सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अनुरूप प्रतिस्पर्धात्मक तबरबाट खरिद एवं निर्माण गर्नुपर्नेमा समयाभाव देखाई प्रहरीले ३३ करोड ३४ लाखको उपकरण र सवारीसाधन, परराष्ट्र मन्त्रालयले १२ करोड ४८ लाखको सवारीसाधन, सेनाले १० करोड ८७ लाखको सवारीसाधन तथा उपकरण र सशस्त्र प्रहरी बलले ३ करोड ९९ लाखको सवारीसाधन र उपकरणसमेत ६० करोड ५६ लाखको सामग्री सीमित प्रतिस्पर्धाबाट खरिद गरेका छन्,' महालेखाले सोमबार सार्वजनिक गरेको ५३औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले सम्मेलन सुरक्षार्थ १७ करोड ५६ लाखको जामर मेसिन, सञ्चार सामग्री, सिसिटिभी क्यामरा, १५ करोड २६ लाखको सवारीसाधान, ५९ लाखको स्पेयर पाटर््स गरी सार्क सम्मेलनका लागि कुल ३३ करोड ४१ लाख खर्च गरेको देखाएको छ । प्रहरीले ४ करोड ६० लाख खर्च देखाई सिधै जामर मेसिन खरिद गरेको हिसाब बुझाएको छ ।
सम्मेलन सुरक्षार्थ भन्दै सशस्त्र प्रहरी बलले ४ करोड ४६ लाखका सवारीसाधन र सञ्चार उपकरण खरिद गरेको देखिन्छ । सम्मेलन सुरक्षार्थ परिचालित सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई एउटै नेटवर्कमा राखी कामकाजमा सहजता ल्याउन आवश्यक सामग्री खरिद गर्न बोलपत्र प्रक्रिया अपनाउँदा ढिलो हुने उल्लेख गरी सशस्त्रले १ करोड ५२ लाख रुपैयाँको डिजिटल रिपिटर सिस्टम सञ्चार उपकरण एक विदेशी आपूर्तिकर्तासँग सिधै खरिद गरेको महालेखा प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । 'खरिद गरिएका सामानको प्राविधिक परीक्षण नगराएकाले निर्धारित स्पेसिफिकेसनअनुसार सामान प्राप्त भएको सम्बन्धमा आश्वस्त हुन सकिएन,' प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।
प्रकाशित: ३० चैत्र २०७२ १९:०७ मंगलबार
