कुनै लाभको पदमा बहाल रहेको व्यक्ति प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा सदस्यको समानुपातिक उम्मेदवार बन्न नपाउने भएका छन्। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका २०७९ जारी गर्दै यस्तो बताएको हो। निर्देशिकाले निर्वाचन वा मनोनयनद्वारा पूर्ति गरिने राजनीतिक पदबाहेक कुनै सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने व्यक्तिलाई लाभको पदमा बहाल रहेको व्यक्तिको रूपमा परिभाषित गरेको छ। प्रतिनिधिसभाका लागि देशभरका कुनै स्थानीय तहमा र प्रदेशसभाका लागि सम्बन्धित प्रदेशको मतदाता नामावलीमा नाम भई २५ वर्ष पूरा भएको र कुनै आयोगले अयोग्य नभएको व्यक्ति मात्र समानुपातिक उम्मेदवार बन्न पाउने भएका छन्।

नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहमा तथा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको अनुदानबाट प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउनेगरी बहाल रहेको व्यक्ति प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा सदस्यको समानुपातिक उम्मेदवार बन्न नपाउने भएका छन्। निर्वाचनसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम सजाय पाई त्यस्तो सजाय भोगिसकेको मितिले दुई वर्ष पूरा नभएको, भ्रष्टाचार,जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागुऔषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरूपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाई वा कुनै कसुरमा जन्मकैद वा बीस वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको व्यक्ति पनि उम्मेदवार बन्न पाउने छैनन्। यस्तै संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय पाई वा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा बीस वर्षभन्दा कमको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान भएको मितिले छ वर्ष पूरा नभएको, जातीय भेदभाव वा छुवाछुत वा बोक्सा बोक्सी वा बहुविवाह सम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय पाई त्यस्तो त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले तीन वर्ष पूरा नभएको व्यक्ति पनि उम्मेदवार बन्न नपाउने भएका छन्।  

यस्तै प्रचलित कानुनबमोजिम कालो सूचीमा रहेको व्यक्ति, कैदमा बसेको भए कैद बसेको अवधिभर, मानसिक सन्तुलन ठीक नभएको र विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति (पिआर) पाएको व्यक्तिसमेत उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ। समानुपातिक उम्मेदवारका लागि उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्ने दिन २५ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ। उम्मेदवारको जन्म मितिसम्बन्धी विषयमा द्धिविधा वा विवाद भएमा त्यस्तो उम्मेदवारसँग जन्ममिति खुलेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र वा अरू कुनै प्रमाणपत्र माग गर्न सकिने कार्यविधिमा व्यवस्था रहेको छ। यसरी पेस भएका कागजात वा प्रमाणपत्रमध्ये जुन प्रमाणपत्रमा उल्लेखित जन्ममितिका आधारमा कम उमेर देखिन्छ,सोहि प्रमाणपत्रमा उल्लिखित जन्ममितिलाई आधार मानिने भएको छ।  

निर्वाचन आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्र्तगत प्रदेशसभामा पेस गर्नुपर्ने बन्दसूचीको अधिकतम र न्यूनतम संख्याको सीमा निर्धारण गरेको छ। कार्यविधि अनुसार प्रदेश १ मा बढीमा ३७ र न्यूनतम ४, मधेश प्रदेशमा अधिकतम ४३ र न्यूनतम ५, वाग्मती प्रदेशमा अधिकतम ४४ र न्यूनतम ५ जना उम्मेदवारको नाम सूचीकृत गर्नुपर्ने भएको छ।  

यस्तै, कर्णाली प्रदेशमा अधिकतम् १६ र न्यूनतम् २, गण्डकी प्रदेशमा अधिकतम २४ र न्यूनतम ३, लुम्बिनी प्रदेशमा अधिकतम् ३५ र न्यूनतम ४ तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अधिकतम २१ र न्यूनतम ३ जना उम्मेदवारको नाम सूचीकृत गर्नुपर्ने भएको छ।

प्रकाशित: २७ भाद्र २०७९ ०१:३९ सोमबार